आर्थिक मन्दीकाे असरसँगै सामाजिक जोखिम

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए पनि जोखिम मोलेर सहकार्य र एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

पुँजी बजारको जोखिम र सरकारी मौनता

आज जुन किसिमले पुँजी बजारको विकास भएको छ, यो सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक रूपमा आएकोे परिवर्तनको विकसित रूप हो । आधुनिक प्रविधिको विकासले पुँजी बजारलाई जसरी अघि बढाउँदै ल्याएको छ, सेयर बजारमा...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका

स्वास्थ्य बीमा मानव स्वास्थ्यमा अचानक आईलाग्ने रोगहरुको कारणले अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम न्युनीकरण गर्ने एक मात्र बलियो आधार हो। तसर्थ स्वास्थ्य बीमालाई भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न राज्यद्वारा पूर्ण स्वामित्वमा संचालित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नतिजामुखि कार्यक्रमको रुपमा चिनिने गरिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई साझा न्यूनतम कार्यमा दत्तचित्त भएर परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न बनाइएका कार्यविधि २०७८ पारित गरेको छ । बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति सामाजिक विकासमन्त्री राजन राई, आर्थिक […]

Prashasan पौष २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बहुआयामिक भूमिकामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्य विकासको क्रमसँगै थालनी भएको पाइन्छ । मानवीय सभ्यताको विकाससँगै मानिसहरू समूह–समूह निर्माण गरी सँगै बस्ने र जिउने क्रमसँगै समाजको स्थापना भयो । समाजको स्थापनासँगै राज्य र सरकारको आवश्यकता प¥यो । समाज त्यस्तो संस्था हो, जसमा निश्चित मूल्य मान्यता परिपालन गरी मानव सम्बन्धको जालोलाई संस्थागत गर्दै साझा प्रगति र उन्नतितर्फ उन्मुख हुन्छ । समाजको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व सृजना हुने र ती पूरा गरी समाजलाई चिरस्थायी, गतिशील र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । यिनै जिम्मेवारी र दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एक हो । समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई आपत्विपत् परेका बेला प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू नै सरल अर्थमा सामाजिक सुरक्षा हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुँदै एकअर्कामा सहयोगी हात फैलाउने सिद्धान्तमा आधारित छ सामाजिक सुरक्षा । एकमा परेका जोखिम सबैको स्थायित्व र प्रगतिको बाधक हो । अर्कोमा रहेको गरिवी र दरिद्रता समाजका सबै सदस्यहरूका लागि हाँक हो । त्यसैले समाजका सबै सदस्यहरू एकआपसमा मिली कुनै पनि सदस्यको जीवन चक्रमा आइपर्ने गरिबी, दरिद्रता, जोखिम र क्षतिहरू सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको सामाजिक नीतिको एउटा पाटो नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा समाजको सदस्य भएको नाताले समाजको कुनै सदस्यलाई पर्ने जोखिम र आधात त्यसभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा प्रयासबाट निर्माण भएको थैलीबाट वितरण गरी सम्बोधन हुने भएकाले नै सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । समाजको कुनै सदस्यले समाजमा गर्ने कुनै वित्तीय योगदानको निरपेक्ष भारबाट उसले सुविधा पाउने नभई परिभाषित जोखिमका आधारमा समाजमा जराधार तहका सदस्यहरूलाई समेत अधिकतम लाभ हुनेगरी सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापित गरिने भएकाले नै वित्तीय÷आर्थिक सुरक्षा नभनी सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा निश्चय पनि सामाजिक सुरक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा पहुँच राख्ने सामथ्र्य दिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सामाजिक स्तर कायम गर्ने, मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समेत भएकाले बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । श्रम बजारमा सहभागी हुनेहरू अर्थात् रोजगारीमा हुनेहरूले आफ्नो आय/तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गरेर सामाजिक बीमा/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत र रोजगारीमा नहुने तथा योगदान गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सहयोगमा रूपमा राज्यबाट वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो अवधारणा हो सामाजिक सुरक्षा । यस लेखमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बहुआयामिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । मानव अधिकारको आयाम समाजको सदस्यको रूपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी सन् १९४८ को मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र, धारा २२ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको फिलाडेल्फियाको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा उपायहरूको विस्तारमार्फत सबैलाई आधारभूत आय प्रदान गर्ने र चिकित्सा/स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यस किसिमको उद्घोषले सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी मान्यता तथा आईएलओको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित देशहरूको आफ्ना नागरिहरूप्रतिको गहन दायित्व समेतलाई पुष्टि गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र धारा ४२ ले सामाजिक सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सहयोगको रूपमा शुरू भएको वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू र सामाजिक बीमाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुविधा योजनाहरूका अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । सामाजिक आयाम सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको रूपमा समेत रहेको छ । एकातर्फ राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आय सुरक्षा प्रदान गर्न, गरिबी र असमानता रोक्न तथा घटाउन, सामाजिक समावेशीकरण र मानवीय मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न शक्तिशाली उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर, आय सुरक्षा प्रदान गरेर, शिक्षामा पहुँच पुर्‍याएर र बाल श्रम घटाएर श्रमिकहरू र परिवारका लागि लगानी र हितको रूपमा समेत गतिशील रहन्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउन, सामाजिक शान्ति, समावेशी समाज र सबैका लागि उचित जीवनस्तरको साथै उचित भूमण्डलीकरण निर्माण गर्न योगदान गर्ने औजारको रूपमा समेत लिइन्छ । आर्थिक आयाम सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकार र सामाजिक आवश्यकताका अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । पूर्ण उत्पादक र सभ्य रोजगारी साथै आय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो सामाजिक सुरक्षा । दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाले राम्रो स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा थप बल प्रदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, जसलाई कम उत्पादकता र निर्वाह स्तर गतिविधिहरूबाट अत्यधिक उत्पादक र सभ्य रोजगारीका साथै अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ । सबैका लागि प्रगतिको फलमा हिस्सा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा साँचोको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ भने उत्पादकता, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाले दुवै रोजगारदाताहरू र कामदारहरूका लागि मानवीय पूँजीमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कामदारहरूलाई परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्षम गर्ने र भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित समान र समावेशी संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको हुन्छ । आर्थिक मन्दीमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कम गर्न, लचिलोपना बढाउन, र समावेशी वृद्धितर्फ द्रुत रिकभरी प्राप्त गर्न योगदान गर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा संकटको समयमा एक प्रभावकारी तथा स्वचालित स्टेबलाइजरको रूपमा रहेको हुन्छ । वित्तीय र रोजगार नीतिहरूले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल हुन पर्याप्त प्रोत्साहन र औपचारिकीकरणको लागत घटाउने उद्देश्यले प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने लगायतका माध्यमबाट अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन एजेन्टको रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षाले कार्य गर्दछ । पर्याप्त श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा निरीक्षणद्वारा जालसाजी घटाउने तथा अनौपचारिकता, अस्थिर रोजगारी, अघोषित व्यवसाय र अघोषित कामहरूलाई कानूनी संरचना र नियमनभित्र ल्याउन सहयोग गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको औपचारिकीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । मानवीय आयाम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूका लागि गरिने योगदान खर्च नभई मानवीय पूँजीमा गरिएको एक दीर्घकालीन लगानी हो । सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगर्ने समाजहरूले स्वस्थ र उत्पादनशील कार्यबलमा ह्रास, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसको जीवनयात्रामा आइपर्ने जोखिमहरू विरुद्धको रक्षा कवज मात्र नभई ती जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्य सहितको पूर्व–सक्रिय र भविष्यदर्शी औजारको रूपमा कार्य गर्दछ । क्रमशः यी चरण पार गर्दै जाँदा यसले वैयक्तिक र सामाजिक क्षमता तथा अवसरको विस्तार गर्दै सामाजिक र मानव पूँजी निर्माण गर्ने सामथ्र्य समेत राख्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा भएका र हुने परिवर्तनहरूसँग समायोजन गर्न सशक्त बनाउन सहयोग गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूले स्वचालित सामाजिक र आर्थिक स्टेबलाइजर्सको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले संकटको समयमा र बाहिरको समग्र मागलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पु¥याउँछ र दिगो अर्थव्यवस्थालाई योगदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको गन्तव्यसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन

संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकोे बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

संसदीय समितिद्वारा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ – संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकोे बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

पाकिस्तानमा चिनियाँ इन्जिनीयरहरूलाई जोखिम, एके–४७ सहित काममा खटिँदै

पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको साइटमा खिचिएका तस्वीरहरूले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलिरहेका छन् । चिनियाँ कामदार तथा इन्जिनीयरहरूले आफ्नो साधनका साथै एके–४७ राइफल पनि बोकेको तस्वीर सार्वजनिक गरिएको हो । केही दिनअघि पाकिस्तानमा चिनियाँ कामदारहरू बोकेको एक बसमा आतंकवादी आक्रमण गरिएपछि त्यहाँ कार्यरत चिनियाँ नागरिकमा भयको वातावरण छ । त्यसो त चिनियाँ कामदारहरूले काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बेग्लाबेग्लै ठाउँमा चिनियाँ नागरिक...

Lokaantar आषाढ २०७८

सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा कसरी सावधानी अपनाउने ?

कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन । तर पनि निषेधाज्ञाहरू थप खुकुलो बनाइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, मानसिक र सांस्कृतिक लगायतका जनजीविकाका विभिन्न पाटोहरुलाई सहज बनाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लगिएको हो । कोरोनाको दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्था धेरै जनाले भोगिसकेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई छ । सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा आउँदा त्यति धेरै समस्या नहोला र मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नेछन् भन्ने विश्वास गरेर निषेधाज्ञाहरू थप खुकुलो पारिएको हो भनेर ब...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

आर्थिक मन्दीकाे असरसँगै सामाजिक जोखिम

सम्बन्धित सामग्री