२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएयता ७० वर्षमा पञ्चायती, प्रजातान्त्रिक र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशले विकास र प्रगतिको वास्तविक मुहार कस्तो हुन्छ देख्न सकेको छैन । जनताले महसूस गर्न सक्नेगरी जीवन पद्धतिमा परिवर्तन भएको छैन । तर, गरीब र धनीबीचको दूरी अझ बढेको छ । समाजमा अनुशासन र इमानदारी हराउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै संस्थागत भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू, तिनीहरूका आसेपासे, दलाल, भ्रष्ट व्यापारी र कर्मचारीहरूको जीवनशैलीमा ठूलो प्रगति भएको छ । कालोधन चुलिँदो छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा केही नेताहरू र राज्य व्यवस्था नै वकालत गर्न थालेको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य निमुखा जनताहरूको पहुँच बाहिर हुँदै गएको छ । शिक्षित र बौद्धिक वर्गहरू टुलुटुलु तमासा हेर्ने मूक प्राणी हुन पुगेका छन् ।
के हामी आम नेपालीले चाहेको गणतन्त्र वा परिवर्तन यही हो ? के हरेक नेपालीले यो संविधानलाई आत्मसात् गर्न सकेको छ ? के राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको मात्रै हो ? देश सञ्चालन र बनाउने जिम्मा केही वर्गको मात्रै हो कि सम्पूर्ण नेपालीको हो ? गरीब वा धनी, नेता वा जनता, अनपढ वा शिक्षित, आस्तिक वा नास्तिक, पहाडे वा मधेशी सबैको होइन र ? यो संविधानले के सबैलाई बराबर मौका दिएको छ त ?
७० वर्षको समय सानो होइन । विश्वका धेरै मुलुकहरूले पछिल्लो १५–२० वर्षको अवधिमा राम्रै प्रगति गरेका छन् । भियतनाम, बंगलादेश, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान नाइजेरिया, इथियोपिया, रूवान्डा आदि यसका उदाहरण हुन् । यसको कारण हो ः त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरूको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको लगनशीलता र इमानदारी ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले सुशासन र सुव्यवस्थाको परिकल्पना गरेका हुन्छन् । तर, हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शी नीति र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थले गर्दा जनताको चाहनामा तुषारापात भइरहेको छ । बदलिँदो विश्वको आर्थिक र सामरिक संरचनामा नेपालको वैदेशिक नीति र छिमेकीहरूको सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखी हाम्रो नीति र नियमहरू पुनरवलोकन र परिभाषित गर्नुपर्नेछ । हाम्रो अखण्डता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखी उन्नति र समृद्धिका बाटाहरू खोज्नुपर्छ । हामी सबै समाजका हरेक तप्काबाट छिटो भन्दा छिटो देशको हितका लागि अगाडि आउनैपर्छ ।
वर्तमान संविधानमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरी सबै क्षेत्रका विद्वान्, शिक्षित र बौद्धिक वर्गलाई पनि अटाउने किसिमबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि यो अति आवश्यक छ । देशको भविष्यको खाका कोर्न सक्ने नै यो वर्ग हो । जुन वर्ग आजसम्म राज्यसंरचनाको र सञ्चालनको स्थानबाट बाहिर छन् । अबको आवश्यकता नै संविधानको उचित संशोधन हो । शिक्षित र प्रबुद्ध वर्गलाई राज्यसञ्चालनको स्थानसम्म पु¥याउने व्यवस्था यस संविधानमा हुनुपर्छ । सबै वर्गले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने र साथै सञ्चालन गर्ने मौका पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा जनाधार भएका पार्टीहरू र तिनका नेताहरूका साथै बौद्धिक र शिक्षित वर्गहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्माण हुनुपर्छ ।
जनाधार भएका राजनीतिक पार्टीहरूको र तिनका नेताहरू प्रत्यक्ष चुनाबबाट चुनिएर प्रतिनिधिसभामा आउने र समानुपातिकबाट बराबर संख्यामा बौद्धिक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वहरू भूतपूर्व कर्मचारीहरू, भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरू,व्यापारी व्यवसायीहरू, कृषिका विज्ञहरू, भूतपूर्व न्यायाधीशहरू, डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष समानुपातिक कोटाहरू उपलब्ध गराई प्रतिनिधिसभामा सम्मिलित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूको र विशेषज्ञहरूको समान संख्या र हैसियत हुन गई राज्य र राष्ट्रप्रति इमानदारीका साथ व्यवस्थापिका संसद् राम्ररी सञ्चालन हुनेछ ।
राजनीतिक, गैरराजनीतिक, बौद्धिक र शिक्षित वर्गहरू सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अब देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र सुम्पने अवस्था छैन । सबैको सहकार्य, समझदारी र प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र कार्यपालिकामा समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसरी समानुपातिकबाट आउनेहरूले आफूले जानेको, बुझेको र सिकेको कुराबाट देशको निम्ति आवश्यक नीतिनियम र ऐनकानून बनाउन सहयोग मिल्नेछ । २१औं शताब्दीमा बदलिँदो परिस्थितिको सही आकलन गरी संशोधित व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट उचित निर्णयहरू हुन गई छिमेकीहरूको सम्बन्ध, विश्व भूराजनीतिमा देखिएको नयाँ सम्भावनाहरू र देशको हितको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र विकासशील राष्ट्रको बाटोमा अघि लैजाने बेला आएको छ ।
संघीय व्यवस्थापिकाका दुई सदनहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधानको भाग ८ मा संशोधन गरिनुपर्छ । भाग–८ को धारा ८४ प्रतिनिधिसभाको गठनबारे १ को (क) लाई यथावत राखी (ख) मा संशोधन गरी – ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी विभिन्न क्षेत्रमा बौद्धिकता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न नेपाल सरकारको निकायहरूमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरूबाट गरी १६५ जना सदस्यको समानुपातिक व्यवस्था हुने’ व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोहीबमोजिम भाग ८ का अरू बुँदाहरूलाइ ८४ को (ख) बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा पनि कुल संख्याको ५० प्रतिशत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिककै व्यवस्थाअनुसार सदस्यको चयन गरिनुपर्छ । यसरी चुनिएका समानुपातिकका सदस्यहरू र राष्ट्रियसभाका ५० प्रतिशत सदस्यहरूलाई राज्यबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा उपलब्ध हुनेछैन र देशको लागि विशुद्ध सेवा भावले काम गर्नेछन् ।
संविधानका अरू बुँदाहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने होला तर भाग ८ को बुँदाहरूलाई चाडो संशोधन गरेर सबैलाई समेट्न सकेमा राज्यले चाँडो मुहार फेर्नेछ । आम जनताले सुशासन र सुव्यवस्थाको परिकल्पना साकार भएको महसूस गर्ने छन् र गणतन्त्रको पनि सही प्रत्याभूति गर्न सक्ने छन् ।
लेखक इन्जिनीयर एवं मन्सिरी ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
