५५ जलविद्युत् आयोजनासँग प्रगति विवरण माग : चित्तबुझ्दो विवरण नआए लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने ५५ ओटा जलविद्युत् आयोजनासँग प्रगति विवरण माग गरेको छ । विवरण हेर्दा अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेको पाइएमा वा काम गर्न सक्ने स्पष्ट आधार नदेखिएमा त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहीवार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कम्पनीलाई दिएको लाइसेन्स मापदण्ड बनाएर खारेजीको प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिनुभएको थियो । विभागले पनि गत मङ्सिर १८ मा विभिन्न ५५ ओटा जलविद्युत् कम्पनीका नाममा सूचना जारी गर्दै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति न्यून देखिएकाले हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति समेटिएको लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको थियो । विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले अनुमतिपत्र लिएर लामो समय काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग प्रगति विवरण माग गरिएको जानकारी दिए । ‘ती आयोजनाले विभागको सम्पर्कमा आएर आफ्नो प्रगति विवरण पेश गरिरहेका छन् । हामीले पनि के कति कारणले आयोजनाको काम अड्किएको हो र त्यसमा विभागका तर्फबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ, आयोजनाहरूले तत्काल काम अघि बढाउन सक्छन्/सक्दैनन् र कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विवरणहरू अध्ययनका क्रममा आयोजनाले अनुमतिपत्र मात्रै होल्ड गरेको देखिएमा वा आयोजना बन्ने सम्भावना कम देखिएमा तिनको अनुमतिपत्र तत्काल खारेज गरिनेछ ।’  अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्नेमा सानाठूला दुवै खाले आयोजना छन् । अनुमतिपत्र लिएर प्रगति विवरण नबुझाउनेमा ४२ मेगावाटको अपर मोदी ‘ए’, ४२ दशमलव ९ मेगावाटको आँखुखोला हाइड्रोपावर, २ सय ८५ मेगावाटको अपर तमोर, ६ दशमलव ५ मेगावाटको रावाखोला हाइड्रोपावर, १० दशमलव ४ मेगावाटको सभाखोला ‘ए’, २० मेगावाटको अपर म्याग्दी, ४ मेगावाटको रुप्सेखोला हाइड्रोपावर, २ सय ४३ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, १ सय ४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी छन् । त्यसैगरी ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र ४ सय २० मेगावाटको तिला–२ हाइड्रोपार प्रोजेक्टले पनि प्रगति विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ । प्रगति विवरण नबुझाएका आयोजनामध्ये कतिपय २०/२२ प्रतिशत काम गरिसकेर पनि अलपत्र छन् भने कतिपय आयोजना शुरू नै भएका छैनन् । कतिपयले त अनुमतिपत्र लिएको ८ वर्षसम्म पनि कामै शुरू गर्न नसकेको चटौतले जानकारी दिए ।