कारोबार दैनिक

माघ २०७८

शिक्षामा बजेट बढाउने विषयमा छलफल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

छलफलबाटै त्रिविका समस्या समाधान गरौँ : शिक्षामन्त्री पौडेल

काठमाडौं : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सधैँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाएर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। मंगलबार आव २०७९।८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ताला लगाएर पठनपाठनमा असर नपुर्‍याउन आग्रह गरे।ताला लगाउने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘त्रिविको ताला र मागको विषयमा आधा दर्जन पटक आफैँ वार्ता गरेको छु,अहिले ताला खुलेको छ, ताला लगाएर माग नगर्न अनुरोध गर्छ, बरु टेबलमा आएर छलफल गरौँ।’त्यस्तै मन्त्रालयले आपत्ति ज

थाहा खबर बैशाख २०७९

बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ११, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका लागि आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुबै मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यसभित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । कक्षा ‘१ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी ५ कक्षा नपुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो रु यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’ उनले पढाइ र सिकाइलाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने पनि बताए । आगामी बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको पढाइ सुरु गर्नेगरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने । बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दूरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको भन्दै शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो नभएको बताए । आगामी बजेट निर्माणका विषयमा आइतवारनै आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि विस्तार गर्नेगरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । ‘स्वास्थ्य बीमा अति विपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न विदेश जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले ५०० देखि १ हजार ५०० शय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट निर्माणको तयारी : बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । ठूला आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भएकाले स्रोत बढाउन लबिङ भइरहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको बताइन् । अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरैजसो साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने उसको योजना छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तीनओटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करीब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएकाले प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा मन्त्रालयको बजेट रू. ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो ६ महीनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालू आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारीको काम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चालू आवको भन्दा बढी बजेट लिन लबिङ गरिरहेको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउन भनिसकेका छन् । पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई रू. ५८ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चालू आवको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा यो मन्त्रालयले जम्मा रू. २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग शुक्रबार छलफल गर्नुभएको छ । छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट अभाव भएको भन्दै शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सबै माध्यमिक विद्यालयमा पु

गोरखापत्र माघ २०७८