वैदेशिक सहायता खर्च हुन नसक्नुका कारण

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ? आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

खुम्चँदै वैदेशिक सहायता भुक्तानी, बढ्दो अफबजेट खर्च, दाताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

दातृ निकायसँग ‘विश्वासको संकट’

नेपालले वैदेशिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने र यसलाई समन्वय (हारमोनाइज) गर्ने भनिए पनि वैदेशिक सहयोगबापत आउने रकमको करिब एक चौथाइ दातृ निकायले सिधै खर्च गरेको पाइएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

जुट्ला लक्ष्यअनुसार २६२ अर्ब वैदेशिक सहायता ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ । द्विपक्षीयतर्फ चीन, भारत, जापान, फिनल्यान्डसहितका देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ । आगामी आवमा सरकारले एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसमा २ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय सहायता लिनेछ । यसमा १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी अनुदान र ७८ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण हुनेछ । आगामी वर्ष एसईएसपीबाट १३ अर्ब ८७ करोड, आईफाडबाट ५ अर्ब २ करोड, यूएनबाट ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ । द्विपक्षीय दाताअन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग लिने योजना छ, जसमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुदान र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जापानबाट ७ अर्ब ८७ करोड, विभिन्न दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड र चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको तयारी छ । चालू आव २०७९/८० मा पनि सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र ऋणतर्फ ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्वीकारेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै निकायसँग वैदेशिक सहयोगका लागि आफूले लबिङ गरिरहेको र रेस्पोन्स राम्रो आएकाले चालू वर्षको भन्दा धेरै सहायता आगामी वर्ष प्राप्त हुने बताए । पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने वैदेशिक सहयोग भित्याउन कुनै समस्या नरहेको महतको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग बढ्नेछ र यसले स्रोतमा केही सहज हुनेछ,’ मन्त्री महतले भने । ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकाले ऋण लिन संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको छ, अब धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी बजेटमा ग्याप नदेखाउन २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा ग्याप नदेखाउन ठूलो सहयोग जुटाउने त भन्यो तर त्यो रकम नआउने लगभग पक्का छ,’ उनले भने, ‘किनकि विगतमा समेत यस्तो देखिएको छ ।’ सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले शंका उब्जाएको हो । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

वैदेशिक सहायता : महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखायो सुधारको आवश्यकता

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले दातृ निकायसँग लिने वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याइएको हो ।कार्यालयले राष्ट्रको खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा आवश्यकता अनुसार मात्रै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्

Ratopati जेष्ठ २०७९

आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर

सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्ब मात्र बच्ने अनुमान छ। यति बजेटले कति गर्ने हो विकास ? हाम्रो आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर छ।वैदेशिक सहायता पछिल्लो ६ वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। १ हजार ६ सय ११ आयोजनामा यो रकम प्राप्त भएको हो। सन् २०१६ मा सुरु यी आयोजनाका लागि २०२२ सम्ममा प्रतिबद्धता भने ३७ खर्ब ६२ अर्ब बर

Ratopati माघ २०७८

प्रतिवद्धताअनुसार सहायता नआउनुमा हाम्रै कमजोरी

प्रतिवद्धताअनुसारको वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकमा विगतदेखि नै अनुदान र वैदेशिक ऋण दुवैमा प्रतिवद्धताको तुलनामा करिब आधामात्र रकम प्राप्त हुने गरेको पाइएको हो ।खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव भएका कारण प्रतिवद्धता प्राप्त हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा बताउँछन् । “आयोजनाहरु तयारी भएका हुँदैनन् । जग्गा प्राप्ति भइसकेको […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता खर्च गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ

Image Khabar भाद्र २०७८

‘वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च हुन्छ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहयोग नेपाल सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे।प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व बैंकले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद, कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिसँग जुध्न तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा गरेको स

थाहा खबर भाद्र २०७८

खर्च र स्रोतको लक्ष्यमा सरकार असफल

गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेल...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

वैदेशिक सहायता खर्च हुन नसक्नुका कारण

सम्बन्धित सामग्री