पहिलो पोस्ट

फाल्गुन २०७५

खेलकुद मन्त्रीको एक वर्षे प्रगति : उल्लेख्य उपलब्धि हासिल :: Pahilopost.com

कुमार चौलागाईं काठमाडौँ : युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको कमीका बावजूद खेलकूद क्षेत्रमा गएको एक वर्षभित्र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आफू मन्त्री भएर आएको एक वर्षभित्र सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार आवश्यक कानून निर्माण भइनसक्दा पनि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नीतिगत निरन्तरता सकारात्मक

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी आग्रह गरेका छन् । सत्तासमीकरण परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका महतले चलाएको अर्थमा एमाओवादीबाट पुन आएका छन् । यससँगै लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका जन्मिएको थियो किनभने विगतमा मन्त्री फेरिएपछि नीति र कार्यक्रम फेरिने गरेको थियो । तर, अहिले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सक्रियता देखियो भने यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । पुनले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता तथा नीति र कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ र संसद्मा यसमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यसलाई फिर्ता लिन कानूनी अड्चन देखिन्छ । नीति र कार्यक्रम नफेर्ने तर त्यसमा संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ । एउटै दलबाट अर्को व्यक्ति मन्त्री बन्दासमेत कार्यक्रम र प्राथमिकता फेरिने गरेको छ । अहिले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन भए पनि निरन्तरता दिइएको छ । हेर्दा यो सामान्य लागे पनि निकै सकारात्मक काम हो । त्यसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निवर्तमान मन्त्रीले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यस्तै भनाइ र काम गराइ अन्य मन्त्रीबाट आएमा त्यसले लगानीकर्तामाझ निकै सकारात्मक सन्देश जाने र उत्साह आउने देखिन्छ । पर्यटन मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति र कार्यक्रम फेरिँदा कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएका छैनन् । त्यसैले यस्तो पुराना मन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकताअनुसार संशोधनमात्रै गर्ने नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले ठूला उद्यमीहरूलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरेको छ । आमन्त्रितहरूसँग एकदुई चरणमा कुरा भएको भए उनीहरूको आगमन सम्भव पनि हुन्छ । अन्यथा निमन्त्रणकै भरमा उनीहरू सहभागी हुने सम्भावना कम छ । लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा भने आशंका नै छ । सम्मेलनको तयारी नेपाली कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । अहिले कांग्रेस अलमलिएको देखिए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण शुरू गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने पार्टी भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले उसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिले भने ऊ उदारीकरणको पक्षमा कत्तिको बलियोसँग उभिन्छ भन्नेमा अविश्वास जगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि उदारीकरणको नीतिलाई परित्याग गरेका छैनन्, मुलुकको अर्थनीतिमा त्यो समावेश छ । त्यस्तै उनीहरूले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताएका छन् । तर, उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातल भने आर्थिक उदारीकरण होइन । कम्युनिष्टहरूको जोडबलकै कारण संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीति उल्लेख भएको हो । अहिले पनि उनीहरूको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास छ । यसले गर्दा उनीहरूप्रति विश्वास गर्ने पूर्ण वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन । त्यसैले लगानी सम्मेलन चुनौतीपूर्ण छ । निजी सम्पत्ति, उद्योगीव्यवसायीप्रति सकारात्मक सोच, उनीहरूलाई प्रोत्साहन आदि भएमा मात्रै लगानी आउने हो । त्यस्तै राज्यले नियमनको काम गर्ने र उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रले गर्ने पक्षमा कम्युनिष्ट पार्टी स्पष्ट छैनन् । सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्छ । अहिलेको सरकारमा कम्युनिष्ट दलहरूको रजगज देखिन्छ । त्यसो हुँदा विदेशी लगानीकर्तालाई उदार र बजारमुखी अर्थनीति, सरकारको कम हस्तक्षेपजस्ता कुरामा आश्वस्त गराउन आवश्यक हुन्छ । यसमा वर्तमान सरकार कत्तिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न सम्मेलन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति भयो र तिनले लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरे भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न नसके आगामी समयमा देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा अध्ययनका लागि एक सयदेखि तीन सयसम्म शैय्याका अस्पताललाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ र तीन सय बढी शैय्याका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पठनपाठनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्मरणसमेत गराए । 'यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भाँडभैलोलाई हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसके सातै प्रदेशमा थोरै जनशक्ति थपेर मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ।' उनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उमेरका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि पनि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अभ्यास जारी राख्न सुझाव दिए। 'नेताहरू कहिल्यै रिटार्यड भएनन्, ९२ वर्ष उमेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर तपाईंहरू किन रिटार्यड हुने ?' मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकतर्फ लक्षित गर्दै भने । उनले ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, भरपर्दो, विश्वासनीय, गुणस्तरीय साथै विज्ञेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि नर्सिङ पारामेडिकल र एमबिबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्तावप्रति उनले आभारसमेत प्रकट गरे। सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले ट्रमा उपचार केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सेन्टरलाई ट्रमासम्बन्धी उपचार एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी, विपत्ति आदि कारणले हुने दुर्घटनाजन्य बिरामीको चापमा हुने वृद्धिका कारण यस सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिसहित सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,' डा रिजालले भने, 'नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्रसहित देशैभर विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तत्काल स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।' वार्षिकोत्वका अवसरमा पूर्वनिर्देशक डा अशोक रत्न बज्राचार्य, डा बुलन्द थापा, डा प्रमोदकुमार उपाध्याय र नर्सिङ सेवातर्फ रत्नमाया सुवाललाई सेन्टरले सम्मान गरेको थियो । सेन्टरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख चार सय २७ जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् । बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या ८२ हजार नौ सय ७८ जना र आकस्मिक सेवा लिने १७ हजार चार सय ४९ जना रहेका छन् । यस्तै सेन्टरको मृत्युदर गत आवमा १ दशमलव ९३ रहेको छ । अधिकांश बिरामी बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् । सेन्टरका लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर साहका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्रोतको पछिललो पाँच वर्षको बजेटको तुलनामा गत आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बजेट ६१ करोड २३ लाख ३६ हजार नौ सय विनियोजन भएको थियो । सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १५ प्रतिशतले सेन्टरको वार्षिक आम्दानी वृद्धि भएको छ । आयुर्वेद क्षेत्रको समीक्षा गर्न जरुरी छ : मन्त्री शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुकूल धरातलका बीचमा आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । आयुर्वेद मेडिकल विकास तथा अनुसन्धान फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी, २०२३ उद्घाटन’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले बहुमूल्य जडीबुटी एवं सबै प्रकारका हावापानी उपलब्ध नेपालमा आयुर्वेदको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन् । उनले आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन्। 'प्राकृतिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी पाएका छौँ । जटीबुटीका हिसाबले धनी छौँ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपालमा मानव सभ्यताको विकास भएपछिको अधिकांश समय हाम्रा पुर्खाले यही जटीबुटीकै भरमा रोगब्याधीसँग लडेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सके,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यस्तो अनुकूल धरातलका बीचमा रहेर पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।' आयुर्वेदको विकासका लागि व्यापक अनुसन्धानमा जोड दिने र यसलाई नेपाली समाजको जीवनशैली बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्त्व दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र कानुनको अभाव नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोरी नै रहेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद क्षेत्रका समस्या समाधानमा यस क्षेत्रका विज्ञलाई समाधानका उपाय, विकास सम्बन्धमा सूत्रबद्ध हुन आग्रहसमेत गरिन् । पूर्वीय सभ्यतामा आधारित नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको जुन महत्त्व र इतिहास छ, यसको तुलनामा आज हामीले यसलाई कति विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वीय सभ्यताको अङ्ग र पुस्ताको नासोका रुपमा रहेको आयुर्वेदको यो गौरवपूर्ण विरासतलाई अब आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री शर्माले जोड दिइन्। 'हामीले केही प्रयास त पक्कै गरेका छौँ तर पर्याप्त छैन । आयुर्वेदको संस्थागत सेवा र औषधि उत्पादनमा नेपालको जुन गौरवशाली इतिहास छ, यसलाई अब विविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीरूपमा यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने र खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा आयुर्वेदको विकासका लागि हुने लगानीको सरकारले सधैं स्वागत गर्ने बतइन् । 'आयुर्वेद तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रमा हुने लगानीको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार त्यस्ता निकायसँग साझेदारी गर्न तयार छ । आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई आयुर्वेद क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु,' उनले भनिन् । सोही समारोहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास पुरानो भए पनि भनेजतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति हुन नसकेको बताए । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नहुँदा यस क्षेत्र पछाडि परेको उनको गुनासो छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष विजेन्द्र शाहले भारत, पोर्चुगल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशको उपस्थितिमा मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म हुने तीन दिवसीय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकमा भएका आयुर्वेदका ज्ञान, सीप एकअर्कामा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसका प्रमुख डा शिवमङ्गलप्रसाद नेपालले आयुर्वेद र योगको जननी भूमि रहेको बताउँदै आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी थप समृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ठकुरले नेपाल आयुर्वेदको उद्गमस्थल रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र अनुसन्धानमा ध्यान दिइ यस क्षेत्रको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालले प्राचीन चिकित्सालाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने बताए । सम्मेलनको मूल नारा ‘कृत्रिम बुद्धिमताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु’ रहेको छ । सो कार्यक्रमबाट व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकले दाबी गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मन्त्री किरातीको शब्दमा 'पहराकी फूल'

काठमाण्डाै – सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शब्दमा 'पहराकी फूल' गीत सार्वजनिक भएको छ । आइतवार काठमाण्डाैमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले ठूलो बलिदानबाट गणतन्त्र ल्याइएको भए पनि समाजको जराभित्र गणतन्त्रको संस्कृति बस्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएको ६२ दिन भएको भए पनि उल्लेख्य काम गर्न अझै नसकिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता दयाहाङ राई...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९