गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन छलफल सुरु गरेका छन् । छलफलमा सहभागी वक्ताले विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिए ।कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीक