जेठ १७, काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सरकारले अध्यादेश मार्फत आव २०७८/ ७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिएको बताएको छ ।
साथै उसले बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजीक्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
चेम्वरले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाई खोप व्यवस्थापनसहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम १२२ अर्ब ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाई त्यति उत्साहित बनाउन नसकेको भन्दै चेम्वरले यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा भरपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै उसले पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अर्ब ३७ करोड बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको चर्चा गर्दै आर्थिक गतिबिधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र पूँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाई रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास केन्द्रित गर्ने कार्य प्रणाली ल्याइनुपर्ने बताएको छ ।
चेम्वरले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा एवम स्टार्टअप परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ ।
सरकारले बजेटमा सरकारले १ हजार २४ अर्बको राजस्व अशुलीको लक्ष्य राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने उसले बताएको छ ।
साथै उसले सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६ दशमलव ५५ प्रक्षेपण गरेको भन्दै बर्तमान कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन रहेको पनि बताएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उसले इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युत् उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ ।
चेम्वरले पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छूट दिने व्यवस्था सराहनीय भएको बताएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउँदै उसले कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पुर्याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गरेको भनेको छ ।