Reporters Nepal

आषाढ २०७९

तस्करी नियन्त्रण गर्नेबारे नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच छलफल

जनकपुर, साउन २२ । नेपाल भारतकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध तथा तस्करी नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरुले निर्णय गरेका छन् । शनिबार जनकपुरधाममा भएको दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने हत्या हिंसा, लागुऔषध कारोबार, तस्करी तथा दशगजामा रहेका जीर्ण तथा भत्केका सीमा स्तम्भहरुको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय: जीएसटी र भन्सार राजस्व बराबर

अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ । यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ । राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन । हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ? भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो । जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तस्करी नियन्त्रण गर्न खोज्दा कर्मचारीमाथि नै आक्रमण

विराटनगर भन्सार नाका र आसपासमा तस्कर नियन्त्रण गर्न पुगेका भन्सारका कर्मचारीलाई तस्कर समूहले आक्रमण गरेको छ । २३ मंसिरको राति विराटनगर–जोगबनी भन्सार नाकामा तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

बाँकेमा सशस्त्रको कडा निगरानी, तस्कर समातिदै

नेपालगन्ज । सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३० गण बागेश्वरी बाँकेका प्रमुख एसपी अशोक बमले तस्करी नियन्त्रण गर्न दिएको कडा निर्देशनसँगै सशस्त्र प्रहरीले अवैध सामग्री ओसारपसारलाई कडा निगरानी गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरीको कडा निगरानीले तस्करहरुको निद्रा हराम भइरहेको छ।

HamraKura पौष २०७७