Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
जेन जेड शहीद परिवार र घाइतेलाई मात्रै सुविधा दिने बजेट व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ […]
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति?
जसमध्ये १० प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने १० प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि समेत) रहेको छ।
_Vh1wedG2Zd.jpg)
Government Witness Charged with Corruption for False Testimony
Kathmandu. The Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has filed a case against a government witness who gave adverse testimony in court in a case of revenue leakage by excavating riverine materials from the land of Sagarmatha Forest Development Project without collecting royalties. Spokesperson of the CIAA, Suresh Neupane, informed that a charge sheet was filed against Rajendra Raj Acharya, operator of Rasuwa Construction, at the Special Court, Kathmandu on Thursday, after he changed his statement during the investigation. Earlier, Acharya was granted full exemption from punishment under Section 55 of the Prevention of Corruption Act, 2059, based...
चुनावमा हस्तक्षेप नगर्न ट्रम्पलाई लुलाको आग्रह
ब्राजिल । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भाले आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट भएमा ब्राजिलको चुनावमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्ने बताएका छन् । अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावलाई लिएर दुई देशबिच तनाव बढिरहेका बेला उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । लुलाले ब्रासिलियामा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा आफू महासभाका क्रममा ट्रम्पसँग […]
जलवायुको जोखिम न्यूनीकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामाः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका गम्भीर जोखिमको सामना गर्न मुलुकको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
