त्रिशुली नदीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति
उद्योग मन्त्रालयले रसुवा जिल्लाको त्रिशूली नदीमा रु २० अर्ब ३८ करोडको लागतमा १०२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ।
नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव भएको भनिँदै आए पनि सम्भावनाको ज्यादै कम मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।
नेपालको निजीक्षेत्रले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा भारतको निजीक्षेत्रले भने यसमा खासै चासो देखाएको छैन । मुनाफा आर्जन गर्न सकिने यस्तो हरित ऊर्जामा किन उनीहरूको आकर्षण भएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
भारत नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार हो । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । यसमा नेपाल घाटामा रहने गरेको छ । नेपालबाट उत्पादित कृषि वा गैरकृषि सामग्री भारतमा निर्यात गरेर व्यापारघाटा न्यून गर्न सक्ने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो व्यापारघाटालाई न्यून गराउन विद्युत् निर्यात प्रमुख सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक बनोट र पानीको उपलब्धताका कारण जलविद्युत् उत्पादन गर्न निकै सजिलो छ ।
तर, भारतमा ऊर्जाको ठूलो माग भए पनि नेपाली बिजुलीको प्रवर्द्धन गर्न उसले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, उसको नेपालमा त्यति चासो छैन कि भन्ने देखिन्छ । भारतको सरकारी कम्पनीले भने नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ९१ मेगावाटसम्मका कम्पनीमा भारतीय लगानी रहेको छ ।
भारतले चीनले लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालसँग नकिन्ने नीति लिएको छ । नेपालको बिजुलीको बजार नै भारत हो । यस्तोमा नेपालले बिजुलीमात्रै निर्यात गर्न सके पनि व्यापारघाटा कम गर्न निकै सहयोगी हुने देखिन्छ ।
चिनियाँ लगानीमा ठूला परियोजना बनेका छैनन् । तर, निर्माण कम्पनीमा भने चिनियाँको बोलबाला छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्न समस्या देखिन्छ । त्यसो त नेपालको बिजुली किन्न भारत तयार नभएको अवस्थामा त्यसको विकल्पबारे अहिले नै गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत्को विकासमा भारतीय निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म आमन्त्रित गर्नुपर्छ । सरकारी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारत सरकारले खरीद त गर्ला तर निजीक्षेत्रसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । निजीक्षेत्रले बिजुली पर्याप्त उत्पादन गरे भारत सरकारलाई यसका लागि बाध्य पार्न पनि सक्छन् । नेपालले गर्नुपर्ने धेरै काम उनीहरूले नै गर्न सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतीय निजीक्षेत्र पनि आउन आवश्यक देखिन्छ ।
भारतमा ऊर्जाको माग जति छ त्यसअनुसार उसले नेपालबाट बिजुली लैजान आँटेको पनि देखिँदैन । उसले सौर्य ऊर्जालाई पनि समानान्तर रूपमा महŒव दिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले भारतले बिजुली पर्याप्त किनिदिएन भने भोलिका दिनमा उसलाई नेपालको बिजुली नै आवश्यक नपर्न पनि सक्छ ।
यस्तोमा भारतको निजीक्षेत्रले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर लबिङ गरेर पनि उनीहरूले यहाँको विद्युत् विक्री गर्न पहल थाल्ने देखिन्छ । अर्को, नेपालमा भारतका ठूला कम्पनीले जलविद्युत्मा लगानी गरे अन्य व्यवसायी र सानातिना कम्पनी पनि नेपालमा आउन सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतको निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा लगानी ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भारतीय कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न हुँदैन भन्दै त्यसको विरोध गर्ने समूह पनि छन् । कुनै एक कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न थालियो भने नेपालको तेलको बजार भारतीय बजारसँग मिसिन पुग्न सक्छ । त्यसैले भारतीय निजीक्षेत्रको प्रवेशले शेयरमा थप लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल भारतको नजिकको छिमेकी हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतको साझेदारी खोज्ने गरिन्छ । र, भारतले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी र सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आम्दानी गर्ने सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई लिएर भने अनेक तर्कविर्तक हुँदै आएको छ । खासगरि अहिलेको भारतीय लगानी पर्याप्त हो वा थोरै भन्ने विषयमा एकमत छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ३ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका सातओटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । भारतीय लगानी रहेका नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू सर्वे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्स प्राप्त र निर्माणाधीन गरेर तीन चरणमा छन् ।
८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र ७० मेगावाटको दूधकोशी २ (जलेश्वर) निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार ५२ मेगावाट छ । ४४० मेगावाटको तिला १ तथा ४२० मेगावाटको तिला २ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स पाएका छन् । यी दुई आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८६० मेगावाट छ ।
त्यस्तै कुल १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुईओटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स पाएका छन् । सर्वे लाइसेन्स पाएको तल्लो अरुणको ६७९ मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमता छ ।
नेपाल संसारमै जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी देश मानिन्छ । नेपालको सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको बताइन्छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएको छैन । हालसम्म जडितक्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले सुक्खायाममा नेपालमा पिक आवरमा १ हजार ७५० मेगावाट, न्यूनतम १२ सय मेगावाट र औसतमा १३ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नु परे पनि वर्षायाममा नेपालले भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ ।
लगानी अभावका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न रुचि देखाउने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई लक्षित गर्दै आफूसँग सिमाना जोडिएका देशको लगानीमा नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ ।
यस्तोमा नेपालको सजिलो र सुलभ विद्युत् बजार भारतमा चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूले प्रवेश नपाउने देखिन्छ । चीनबाहेकका अन्य विदेशी मुलुकको लगानीका आयोजनाले पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भने यस किसिमका असहजता झेल्नु पर्दैन । उनीहरूले सहजै बजारमा पहुँच पाउँछन् ।
भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउँदा एकातिर खट्किएको लगानी अभाव टर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न पनि समस्या हुँदैन । तर, भारतमा ऊर्जाको प्रशस्त माग, लगानीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र भारत सरकारको ग्रीन इनर्जी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतबाट पर्याप्त लगानी आइरहेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रका समेत जानकार रहेका वैदेशिक लगानीविद् राधेश पन्त नेपालकै कमजोरीको कारण भारतीय लगानी अपेक्षाकृत नआइरहेको बताउँछन् ।
‘जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन सरकार र उच्च राजनीतिक स्तरमा एक किसिमको समझदारीको चाहिन्छ । तर, नेपालका तर्पmबाट धेरै प्रयत्न भएको छैन । लगानीको विषयलाई पनि राजनीतीकरण गरिन्छ । भारतप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, आत्मविश्वासै नभएझैं भारत आइहाल्छ/खाइहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि बिगारेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले राम्रो नीति छ, नीतिअनुसार मात्रै हुन्छ या हाम्रो नीतिले दिँदैन भन्ने कुरा गर्न छोड्नुपर्छ । लगानीकर्ताका मुद्दा, उनीहरूको चाहनालाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई एकै देशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले आप्mनो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने पन्तको धारणा छ ।
नेपालको निजीक्षेत्रले चाहिँ मुलुकभित्र लगानीको वातावरण कमजोर रहेकाले ठूलो परिमाणमा भारतको लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार, सक्रिय र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कार्यान्वयन प्रक्रिया नेपालमा असाध्यै ढिलो छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पनि खासै पाइँदैन । केही दिनमा हुने काममा महीनौं झुल्नुपर्ने स्थिति छ । एकद्वार प्रणालीको अभावमा धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अध्यक्ष आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार लगानी गरिसकेपछि पनि विभिन्न किसिमका व्यवधान खडा गरेर दुःख दिने प्रवृत्ति छ । इप्पान अध्यक्ष आचार्यले यस किसिमले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको सहज वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रकतिले दिएका अनुपम उपहारमा सामान्य लगानी गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको भरमा लाखौं लाखौं खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको नेपालले झोले पर्यटकको भर पर्नु परेको छ । सम्भावना दोहनमा नेपाल पर्यटनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत पछाडि परेको छ । त्यही भएर नेपालभन्दा पछि रहेका कैयौं मुलुकहरू विकासका नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । यसो हुनुमा नेपालमा निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।
दक्षिण एशियामै सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादन भएको मुलुक भएर पनि अझै आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरुआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी शुरू गर्दा एशियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरुआत भएको थिएन । थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा पहिला पर्यटन शुरू भएको हो । तर, अहिले पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चल्दा नेपालको जीडीपीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चित्त बुझाउन परेको छ ।
नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिक रूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर छोटो समयमा नै बढेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटनका विविध पक्षको सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व एउटा कारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायका लागि राज्यले लिएको नीति र व्यवसायीमा देखिएको तत्कालीन लाभहानिको मात्र दृष्टिकोण हाबी हुनु कारण मान्न सकिन्छ ।
राणकालदेखि नै पर्यटन गतिविधि चले पनि पञ्चायत कालमा केही विस्तार भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्रै पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सक्रिय हुन थालेको हो । तर, पर्यटन क्षेत्र केही चलमलाउन थालेकै बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र धेरै पर्यटक व्यवसायी पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विदेशमा नेपालको नकारात्मक छवि गयो । त्यस्तै नेपाली विमान युरोप र जापान उड्न छाड्यो । फलतः पर्यटन ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसयता धेरै प्रयास गरे पनि संख्या त बढाउन सकियो । तर, गुणस्तरीय पर्यटक भने घटेका छन् । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा अनेक विकृतिसमेत भित्रिएको छ । पर्यटन सुधारका लागि अहिले निकै तगारा देखिएका छन् जुन विगतमा पनि थिए । त्यसमा सुधार गर्न सके मात्रै दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको जग बस्न सक्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो । तर, काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने, जोखिमपूर्ण समेत छ । होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको कमी छ । भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएको छ ।
नेपालको पर्यटनको विकासमा यूरोपेली देशको योगदान रहेको छ । यूरोप र जापानबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटककै कारण पर्यटन क्षेत्रले थोरै पर्यटकबाट पनि राम्रो आय आर्जन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकै बढेको छ । साथै अन्य मुलुकबाट पनि खर्चालु पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमले यूरोप र जापानलगायत पश्चिमी मुलुकमा उडान नबढाएसम्म गुणस्तरीय पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले निगमलाई ठूला जहाज किन्न दिनुपर्छ भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले लबिङ नै गरेका थियौं । तर, निगमले व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । निगमको उडान विस्तार नहुँदा अहिले आएका पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले राम्रो नाफा कमाएका छन्, नेपाल अरूको नाफा हेरेर बस्न बाध्य छ । करीब ३० ओटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी त्यसै बसिरहेको छ । पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ । चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको महँगो भाडा लिइरहेका छन् । जसले पर्यटनलाई नै असर गरेको छ ।
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ । नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक पनि स्पष्ट पाइँदैन । पर्यटन बोर्डसरकार र निजीक्षेत्रबीच यो पुल बन्नु पर्नेमा त्यसो भएको छैन ।
महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो छ । सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ । शौचालयको अभाव चर्को समस्या हो । पर्यटकीय सवारीसाधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव छ । पर्यटकीय बसका लागि पार्किङको माग गर्दा सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र सुधार्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भएका पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा ढिला गरिनु हुँदैन । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । सम्पदास्थलमा पार्किङ र शौचालय, विश्राम स्थल आदिको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
मूलतः सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकार व्यवसायीको सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छ । तर, त्यो समयमा बन्न सकेको छैन । साथै, पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने प्रोत्साहन कम छ । मुलुकले यस क्षेत्रबाट कर लिने मात्र होइन, सुविधा दिनेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
.jpg)
