कान्तिपुर

जेष्ठ २०७९

वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन सकिँदैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

शेयरबजारको वृद्धि अस्वाभाविक त छैन ?

नेपालको शेयरबजार १ वर्ष अगाडि वैशाख ३० र ३१ २०७७ मा एक डेढ अर्व हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । पहिलोपटक ४ अर्बको कारोबार हुँदा आश्चर्य मानिएको देशमा अहिले निषेधाज्ञाका बेलामा १७ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ । गतवर्ष ऋणात्मक बनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र यस वर्ष पनि पहिलो ९ महीनामा भएको रू. ११ खर्बको आयात र १ खर्ब ८ अर्बजतिको निर्यात तथा ३९ खर्ब हाराहारीको गतवर्षको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा रू. ४० खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोडमाथि बजार पूँजीकरण स्वाभाविक देखिएको छैन । पोहोर साल १३०० हाराहारीमा रहेको नेप्से २९०६ मा पुग्नु स्वाभाविक नहुन सक्छ, खोजी गरौं । शेयरबजार बढ्नु राम्रो कुरा हो । अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनताले शेयरबजारमा कारोबार गर्छन्, लगानी गर्छन् । त्यो देशमा शेयर कहिले अति माथि र कहिले तल आउनु अस्वभाविक मानिँदैन किनकि त्यहाँ सबै कुरा पद्धतिमा चलेको छ । कतैबाट कसैले सट्टेबाजीको चरम दुरुपयोग त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका हुनासाथ त्यहाँ बैंकदेखि अन्यका निक्षेपको, लगानीकर्ताको बचत वा रकम झिक्ने क्रमको तुरुन्त छानविन गर्न सक्ने आधार छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पैसा लागनी भएको छ कि, केही व्यक्तिहरू मिलेर शेयर पुलिंग गरिरहेका छन् कि सबैतिरबाट हेर्ने संयन्त्र तयार छ । ४ प्रतिशत जनता शेयरबजारमा रहेको भारत र १ प्रतिशतको हाराहारी जनता बजारमा रहेको नेपालमा सबैतिरको आर्थिक संयन्त्र हेर्ने प्रणाली कमजोर भएको कारणले कतै कृत्रिम रूपमा बजार आकाशिइरहेको त छैन भन्ने आशंका छ । नेपालमा अहिले सबै कारोबार कम्प्युटराइज छ, रकम राखे झिकेको अभिलेख राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । अन्तर बैकिङ ऋण लेनदेन कति भएको छ, बैंकहरूले निक्षेप कति प्रतिशत अनिवार्य तरल (एसएलआर) राख्नुपर्छ, कति प्रतिशत नगद (सीआरआर) को रूपमा राख्नुपर्छ र त्यो प्रतिशतको कति दिनमा अनुगमन गरिन्छ भन्ने पारदर्शी छैन । हुन्डीबाट आएको रकम सीधै बजारमा लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यदि छ भने अनुगमन गर्नेले एकआपसमा बीचमा खेलेर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन । यी सबै कुरा सरोकारवालाले चौकिदारी गरौं । एक्कासी बजार माथि गएर सर्वसाधारण सोझा लागानीकर्ताको रकम फसिसकेपछि दुर्घटना नहोस् । देश १ महीनादेखि निषेधाज्ञामा छ । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन सबैतिर दर्दनाक अवस्था छ, मानिस खान नपाएर झुपडिमा मुन्टो लुकाएर बस्न बाध्य छ । यो अवस्थामा बजारमा १७ अर्बमाथि कारोबार कसरी भएको छ खोजी गरौं । सबै कुरा सकारात्मक र वैधानिक होला तर चौकिदारी त सरोकारवाला निकायबाट गरिन आवश्यक छ । यो कुनै अनुसन्धान पत्र होइन, त्यसैले गडबडीका कुनै सूचक र संकेत प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन र बढ्ने सही कारणहरू यी यी हुन् भन्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । तर, १ वर्ष अघिसम्म बढीमा ४ अर्ब लगानी हुने बजारमा १७ अर्ब २७ करोड माथिको रकम कहाँबाट आएको छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ । यसै गरी लगानी कम्पनी, म्युचुअल फन्ड जसले बजारमा लगानी गर्छन् उनीहरूको संख्या गतवर्ष भन्दा कति बढेको छ । त्यो कारण पनि शेयरमा लगानी बढेको हुन सक्छ । नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलर खोलेको छ । यसले पनि व्यापक लगानी गरेको छ । तैपनि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट लगानी यसरी बढिरहेको छ खोज्नु आवश्यक छ । कम्पनीहरूको वित्तीय विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट पनि कुनै कम्पनीको नाफा गतवर्षको तुलनामा अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिँदैन । देशको आर्थिक धरातल पनि कोभिड, अस्थिरता त्रास आदिको कारणले घटेको छ । तर, नेप्से अस्वाभाविक रूपले बढेको छ । सरकार र धितोपत्र बोर्ड, मन्त्रालय सबैले एकपटक बजार बढाइमा र कारोबारको उछालमा प्राकृतिकता कति छ छानविन गर्न शुरू गरे राम्रो हुन्छ । अहिले शेयर धितो राखेर ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । त्यो पनि शेयर अत्यधिक बढ्नुको कारण हुन सक्छ । यो छानविनबाट मात्र थाहा हुने विषय हो । सन् १९९२ मा भारतको दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्ने बम्बे स्टक एक्सचेन्ज शेयर अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो । बढाइ यस्तो अस्वाभाविक थियो जहाँ एसीसी सिमेन्ट कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २०० भारूबाट ९००० भारूसम्म पुगेको थियो । यस्तै अन्य केही कम्पनीको पनि मूल्य बढेकोमा सबैभन्दा बढी यो कम्पनीको ४४०० प्रतिशत बढेको देखिएकाले यसको नाम लिइएको हो । अप्रिल १९९१ मा जुन कम्पनीको शेयर मूल्य २०० थियो मे १९९२ मा ९००० पुग्यो । त्यसैगरी अपोलो टायर, रिलायन्स कम्पनी, भोडाफोन आदिको पनि शेयर बढेको हो तर ती कुनै कम्पनीको नाफा, ईपीएस आदि केही पनि बढेको थिएन । नेपालमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अनुगमनमा रहेका प्रत्येक निकायले जे जसरी शेयरबजार बढेको छ, यसमा कुनै आर्थिक गडबडी छैन भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन सके राम्रो हुनेछ । देशको राजनीतिमा पनि त्यस्तो कुनै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन, उत्पादनमा पनि कुनै चमत्कार देखिएको छैन । तर, आश्चर्यजनक रूपमा बजार बढेको मात्र छ । १ वर्षमा नेप्सेमा डेढ सय गुणा वृद्धि हुन आवश्यक पर्ने आर्थिक वातावरण नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा खोजबिन हुन आवश्यक देखिएको हो । धेरै लगानीकर्ता अनलाइन कारोबारमा छन्, मोबाइल बैंकिङबाट पनि लेनदेन भए होला । बैंकका शाखाहरू जताततै बन्द भएर एटीएम नभएकाहरूले ऋण खोजेर व्यवहार चलाउनु परेको छ । तर, दैनिक अर्बाैं कारोबार हुनेगरी पैसा कहाँबाट आयो भन्ने शंका उब्जनु अन्यथा पनि होइन । कसैकसैले त कालो धन शेयरबजारमा आएको समेत भन्न थालेका छन् । त्यसैले सबै सरोकारवाला निकाय यसमा सावधान रहन आवश्यक छ । लेखक कैशलाकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८