नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अवसर आफ्नै कारण गुमाएको छ । संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिइरहे पनि सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन सकेको छैन । भ्याक्सिनमा विलम्ब हुनुको कारण बिचौलिया र सरकारबीचको खेल कारण रहेको व्यापक चर्चा चलेको छ । तर, सरकार र भ्याक्सिन आपूर्तिकर्ता सेरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टले यथार्थलाई स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । यो विवादले भ्याक्सिन खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुनु हुँदैन र यसका लागि सरकारले उचित र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र होस् वा मन्त्री निर्णय गर्न र त्यसको जिम्मेवारी लिएर तत्कालै काम गर्न जहिले पनि हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । तत्काल निर्णय लिनुपर्ने कुरामा अपजस पाइन्छ वा कानूनी जालोमा फसिन्छ भनेर काम नगर्दा जनता र मुुलुकले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेका थुप्रै घटना छन् । भ्याक्सिन पनि यसमा थप उदाहरण नबनोस् ।
फागुन ४ गते सरकार र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबीच भ्याक्सिन खरीदसम्बन्धी सम्झौता भएको पाइन्छ । यो सम्झौता अनुसार सही तरीकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको भए नेपाल आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन प्रदान गर्न सफल भइसक्थ्यो । तर, यसमा सरकारले सही समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा विलम्ब भयो । भारतमा संक्रमण तीव्र भएपछि त्यहा“को सरकारले भ्याक्सिन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो जसका कारण नेपालको खोप अभियान प्रभावित भएको छ ।
पहिलो कुरा त सरकारले एउटै कम्पनीसँग मात्रै भ्याक्सिन खरीद गर्ने नीति लिनु हुने थिएन । सेरमसँग वार्ता भएकै बेलातिर रूसले आफूले विकास गरेको स्पुतनिक भ्याक्सिन विक्री गर्ने चाहना देखाएको थियो । नेपालले यसलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएर आयात गर्नतिर ध्यान दिनुपर्नेमा भारतको कोभिशिल्डमा मात्रै निर्भर हुने गरी प्रक्रिया बढायो । त्यसो त चिनियाँ भ्याक्सिन किन्न पनि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो तर त्यो काम पनि हुन सकेन ।
अहिले विश्वभर भ्याक्सिन कूटनीति चलिरहेको छ । भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र यसमा देशहरूको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । यदि कूटनीतिक पहल राम्ररी भएको भए यस्तो अवस्थामा भारत र चीनमा विकसित भ्याक्सिन प्राप्त गर्न नेपाललाई निकै सहज हुन्थ्यो । तर, भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएर पनि भ्याक्सिन आएन । यसका अरूको भन्दा बढी सरकारको नै दोष देखिन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा बिचौलियालाई दोष दिएर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ जुुन गलत हो ।
संकटको यो घडीमा सरकार र विपक्षी दलसमेत गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनका लागि एक हुन सक्ने दलहरू महामारीको यो सन्त्रासमा सत्ताको अंकगणितीय खेलमा लिप्त हुनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । जनताले आन्दोलनमा जस्तै ऐक्यबद्धता यो संकटका बेला पनि अपेक्षा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कमिशनको खेलका कारण भ्याक्सिन खरीद रोकिएकोमा विरोध व्यक्त गरेको त छ तर भ्याक्सिनका लागि सरकारलाई कडा दबाब दिन भने सकेको देखिँदैन ।
ठूला खरीदहरूमा बिचौलिया अर्थात् एजेन्टहरू हुन्छन् । उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारलाई भन्दा यस्ता एजेन्टलाई विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले बिचौलिया नघुसाई सरकार सरकार बीच सम्झौता गर्न सक्नुपर्थ्यो । यही“नेर सरकारको गल्ती भएको देखिन्छ । एउटा मन्त्रीले एजेन्टलाई बीचमा ल्याउने र अर्काले त्यसलाई बाइपास गरेर उत्पादकस“ग सीधै सामान आयात गर्न खोज्ने यो तरीका नै गलत हो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ ।
विवाद जेसुकै होस्, सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् । त्यसो हुँदा यसलाई सच्याउने काम पनि सरकारकै हुन्छ । केही मूल्य बढी परे पनि भ्याक्सिन आयातलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । भ्याक्सिन जसरी पनि भित्र्याइनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ वा बिचौलियालाई रकम दिइएको छ भने त्यसको छानविन गर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न त सम्बद्ध निकायहरू छँदै छन् । अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भएकाहरू दण्डित हुने नै छन् ।