वीरगञ्ज। सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरे पनि यसका अव्यावहारिक कठिनाइ समाधानमा उदासीन देखिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । सरकारी निकायकै परस्परविरोधी कानूनी व्यवस्थाका कारण ३ दिनदेखि औषधि आयात रोकिएको छ ।
भन्सार र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल लगाएरमात्रै विक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिने तर औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको प्याकेजिङमा स्वीकृतिविना कुनै विवरण उल्लेख गर्न नमिल्ने बताएपछि आयातकर्ताले आयात नै रोकेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवालले बताए ।
आयातकर्ताले नाकामा आइसकेको औषधिसमेत छुटाएका छैनन् । समस्या चाँडै नसुल्झिए औषधि अभाव हुन सक्ने चेतावनीसमेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष खण्डेलवालले दिए । अहिले पनि ५० प्रतिशत हाराहारी औषधि आपूर्ति आयातको भरमा चलेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘साउन १ गतेदेखि नै औषधि जाँचपास गराएका छैनौं । भन्सारले एकथरी नियम भन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले प्याकेजिङमा कुनै कन्टेन्ट थप्न मिल्दैन भन्छ । यस्तोमा आयात नै रोक्नुको विकल्प देखिएन,’ औषधि आयातकर्तासमेत रहेका खण्डेलवालले भने ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थी भने आयातकर्ताले जाँचपासका लागि ल्याएको औषधि छुटाउन कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । सरकारी निकायबीचको नियममा रहेको विरोधाभासका कारण व्यवसायी अन्योलमा परेको भने उनले स्वीकार गरे ।
‘भन्सार जाँचपास गराउने बेलामा लेबल लगाउनुपर्ने होइन । विक्रीवितरण गर्ने बेलामा लेबल राख्नुपर्ने हो । भन्सार जाँचपासमा यसले कुनै अवरोध छैन । औषधि व्यवस्था विभागको नियमले परेको अप्ठ्यारोको बारेमा व्यवसायीले कुरा गरिरहनुभएको होला,’ भन्सार प्रशासक पन्थीले भने ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लेबलविना मालसामान बेचेको भेटए त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ । भन्सार विभागले अघिल्लो महीना आयातकर्तालाई यसबारे जानकारी पठाएको थियो ।
सरकारले अत्यन्तै छोटो समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । ‘यो व्यवस्थाका कारण औषधि आयातमा हुनसक्ने समस्याबारे सबै निकायमा जानकारी गरायौं । ती निकायबाट समाधानको सट्टा औषधि जफत गर्ने चेतावनी आयो । यस्तोमा कसरी आयात गर्न सकिन्छ ?,’ खण्डेलवालले भने । न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रण र अवैध आयात रोक्न लेबलको व्यवस्था प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ । तर, यो व्यवस्था व्यवसायीलाई तर्साएर अनधिकृत असुलीको अर्को उपक्रम हुन सक्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।
‘आयातमा भन्सार मूल्यांकनदेखि राजस्वका दरका समस्या छँदै थिए, अब लेबलको अव्यावहारिक नियम पनि थपियो । यो भ्रष्टाचारको अर्को कारण बन्नेतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ ।
