थाहा खबर

बैशाख २०७७

उखु उत्पादक किसानलाई ९५ कराेड बजेट, कृषि ‌औजार सहयाेग

काठमाडाैं : सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सं‌घ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी सरकारले अनुदान दिने भएको हाे। त्यस्तै सरकारले फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेकाे बताएकाे छ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मूल्य निर्धारणको माग राख्दै उखु किसान आन्दोलित

सर्लाही । चालु यामका लागि उखुको मूल्य निर्धारण र गत वर्ष विक्री गरेको उखुको अनुदान बापतको रकम भुक्तानीको माग राख्दै सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष उखु विक्री गरेबापत राज्यले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल रु ७० मध्ये हालसम्म प्रतिक्विन्टल रु २१ मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ४९ अनुदान बापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै चालु यामको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० कायम गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखुका हरिया लाथ्रा प्रदर्शन गरेर गत शनिवारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु यामका लागि उखुको मूल्य रु सात सय ५० तत्काल तोक्नुपर्ने र गत वर्षको अनुदान बापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० मध्ये हालसम्म पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले रु ५२ करोड रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग किसानको छ । नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले चालु यामको उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण नभएको र अनुदान बापतको राज्यले दिनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । उनले यस्तो अवस्थामा जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले चिनी उद्योग सञ्चालन नगर्नसमेत आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार उखुको लागत र चिनीको विक्री मूल्य अनुसार उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० हुनुपर्ने, गत वर्ष उखु विक्री गरेको अनुदान बापतको बाँकी रु ५२ करोड राज्यले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योगपति र उखु उत्पादक किसानबीच वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

उखु किसानको दुःख : उचित मूल्य न सरकारी अनुदान

१८ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार अबेर उखु उत्पादक किसान महासंघ सर्लाहीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको एक पत्र पुग्यो । उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा किसानसँग छलफल गर्न भन्दै आइतबारलाई डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन पत्र आएपछि किसानको टोली आइतबार बिहानै काठमाडौं आइपुग्यो । ‘देशभरका किसानहरु यति बेला सरकारले मूल्य तोक्ला र उखु बिक्री गरौंला […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यप्रति किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ । साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ । ‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ ? सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्‍यो ?’ किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए । ‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि नै उखु उत्पादक संघले कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उखुको खरीद मूल्य कम्तीमा ७०५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको सुुनुवाइ नभएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले मनोमानी ढंगले उखुको मूल्य तोकेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप उनको छ । कृषि मन्त्रालयले भने किसानको मेहनत, लागत र ढुवानी खर्च सबै पक्षको वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर मात्र खरीद मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । सरकारले किसानको हितमा हुनेगरी मूल्य निर्धारण नगर्नु, उद्योगीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी नगर्नु, रासायनिक मलको अभाव र उत्पादन बढी हुने जातको उखुको बीउ उपलब्ध नहुनु जस्ता कारण पछिल्लो समय उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

उखु सुकेपछि समर्थन मूल्य

काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो । समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ । समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८