मधेसी आयोगले २०७६ देखि यो काममा हात हालेको थियो। जनसंख्या र मधेसी जातिबारे वास्तविकता पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले थर सूचीकरण अगाडि बढाएको थियो।...
मधेस दिवसको स्थापनाका लागि मधेसी आयोग तयारीमा जुटेको छ। विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल चलाइरहेको छ। आयोगले अहिले कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ? आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तसँग देश सञ्चारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: मधेस दिवस स्थापनाका लागि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। आयोगलाई किन मधेस दिवस खड्कियो? मधेस दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। […]
२०७९ भाद्रको महिनायता लामिछाने मधेसी आयोगमा सचिवको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन्। निजामती सेवामा लामो अनुभव बटुलेका उनी अहिले मधेसी आयोगलाई कामकाजी बनाउन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न ७ आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेश गर्नेमा मधेसी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसलाई हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । मधेसी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको भन्दै संविधानमा […]
मोरङ । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी […]
प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले आय
काठमाडौँ– किसान आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग गरेको मधेसी आयोगले ठहर गरेको छ । राज्यले संयमित भएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको आयोगले ठहर गरेको हो । आइतबार आयोगले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । मधेसी आयोगले किसान आन्दोलनको स्थगलत अनुगमन गर्न तीन […]
काठमाडौं, असोज १४ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगले अलग अलग रूपमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बुुधबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २९४ ले संवैधानिक आयोगले कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक रूपमा पेस […]
काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अलग अलगरुपमा पेश गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । […]
काठमाडौँ – संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानअनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। मुस्लिम […]
