कोरोनापछि सबैभन्दा बढी पर्यटकः बोर्ड

अन्नपूर्ण क्षेत्रका व्यावसायी भन्छन्ः कोरोनापछि सबैभन्दा बढी पाहुना यो सिजनमा

अन्नपूर्ण फेरो पदमार्गमा पर्ने मनाङका होटलको अकुपेन्सी अहिले पनि ७० प्रतिशत हाराहारीमा छ। केहीदिन अघिसम्म सतप्रतिशत रहेको अकुपेन्सी चिसो बढ्दै जान थालेसँगै बिस्तारै घट्न थालेको त्यहाँका व्यावसायीले बताएका छन्। तर, मूख्य सिजनमा विदेशी पाहुनाको आगमन भने उत्...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

अन्नपूर्ण क्षेत्रका व्यावसायी भन्छन्ः कोरोनापछि सबैभन्दा बढी पाहुना यो सिजनमा

अन्नपूर्ण फेरो पदमार्गमा पर्ने मनाङका होटलको अकुपेन्सी अहिले पनि ७० प्रतिशत हाराहारीमा छ। केहीदिन अघिसम्म सतप्रतिशत रहेको अकुपेन्सी चिसो बढ्दै जान थालेसँगै बिस्तारै घट्न थालेको त्यहाँका व्यावसायीले बताएका छन्। तर, मूख्य सिजनमा विदेशी पाहुनाको आगमन भने उत्...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

कहाँ पुग्यो नयाँ थपिने १७३ ट्रेकिङ पिकको कुरो ?

नेपालमा हाल पर्वतारोहणका लागि खुल्ला रहेका ४१४ हिमालबाहेक ससाना अरू १७३ ओटा हिमाल खुला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गएको साउन महीनामै समाचार आएको थियो । नेपाल सरकारले थप १७३ ओटा ससाना (ट्रेकिङ पिक) हिमाल विदेशी तथा स्वदेशी पर्वतारोहीहरूका लागि खुला गर्ने भनिएको थियो । त्यसअनुसार नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरूका लागि ५८७ ओटा ठूलासाना हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला हुनेछ । सो घोषणा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनकै पालामा मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान गर्न विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनामा ७३ ओटा कार्यक्रमलाई समेटिएको थियो । त्यसमध्ये नयाँ १७३ थप हिमाल खुला गर्ने योजना पनि परेको थियो । उक्त कार्ययोजना ६ महीनाभित्र लागू गर्ने भनिए पनि ५ हजार मीटरभन्दा अग्ला लगभग १७ सय हिमालमध्ये १७३ ओटा थप नयाँ हिमाल पर्वतारोहीहरूका लागि आरोहण गर्न खुल्ला गरिने भन्ने थियो । तर, हालसम्म सो कुरो लागू भए, नभएको अत्तोपत्तो छैन । नेपाल हिमालका लागि खानी नै हो । त्यसैले त नेपालबारे जानेका, बुझेका प्रायः सबै विदेशीले हाम्रो देशलाई हिमाली मुलुक भन्छन् । त्यस्तै अहिलेसम्म विश्वमा मान्यता प्राप्त १४ ओटा हिमाल ८ हजार मीटरभन्दा अग्ला रहेका छन् । ती १४ ओटा अग्ला हिमालमध्ये आठओटा नेपालमा नै रहेका छन् भने ढिलोचाँडो ८ हजार मीटरभन्दा माथिका हिमाल बढेर २० ओटा हुँदै छ । त्यसरी थपिने ६ ओटै नयाँ हिमाल संयोगले नेपालमै रहेका छन् । नेपालीहरूका लागि हिमाल शान भएको छ । यो वर्ष सगरमाथा आरोहणको सिजनमा मौसम बिग्रिएकाले गर्दा अझैं पनि मौसम खुल्ने आशामा सगरमाथा आरोहीहरू क्याम्प–३, क्याम्प–४ मा प्रतीक्षारत छन् । मौसम सफा भएकाले आइतवारबाट आरोहण शुरू हुने देखिन्छ । आशा गरौं, उनीहरूलाई मौसमले साथ दिओस् र सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरून् । सगरमाथा आरोहण गर्न मानवले प्रयास गरेको लगभग ३३ वर्षपछि अर्थात् सन् १९५३ मे २९ मा बल्ल सगरमाथाको शिरमा मानव पाइला राख्न सफलता मिलेको थियो । उक्त वर्ष नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्यूजील्यान्ड (तत्कालीन बेलायती साम्राज्य मातहत रहेको देश) का एडमन्ड पर्सिभल हिलारीले प्रथमपटक सगरमाथाको शिरमा पाइला राख्न सफल भएका थिए । त्यसअघि सन् १९५१ मा एक सानो बेलायती पर्वतारोही टोली दार्जिलिङ, सन्दकफु/सन्दकपुर (इलाम), ताप्लेजुङ, चैनपुर, दिङला (भोजपुर), खरिखोला, फाक्दिङ, नाम्चे, तेङबोचे हुँदै नेपाल तर्फबाट सगरमाथा चढ्न गएका थिए । तर, उनीहरूले पनि विगतका आरोही दलहरूले जस्तै सफलता पाउन सकेनन् । आशा गरौं, नेपाल सरकारले खोल्ने भनेको नयाँ १७३ ओटा थप हिमाल चाँडै खुलून्, जसले नेपाली पर्यटन र पर्वतारोहण क्षेत्रमा थप टेवा दिनेछ । विशेष गरेर आजको जस्तो व्यस्त मानव जीवनमा लामो समयसम्म नेपालमा बिताउन नसक्ने, धेरै पैसा खर्च गर्न नसक्ने खालका पर्वतारोही तथा पर्यटक बढाउन यसले सहयोग गर्नेछ । साथसाथै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक तथा पर्वतारोहीहरूको संख्या पनि अरू बढ्नेछ । कोरोनापछि अहिले नेपालमा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । हिमाल आरोहण गर्न आउनेको संख्या ११ सय नाघेको छ भने सोही अनुसार हिमाल आरोहण गर्न लाग्ने शुल्कबापत राजस्व पनि बढेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पर्यटन निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, यो क्षेत्रको महत्व नीतिनिर्माताले नबुझेको वा बुझेर पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यही भएर अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको सीमा झन्डै आधा घटाइएको छ । हुन त पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने काम नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने भएकाले यो बजेट कटौतीले यसमा केही असर नपर्ला । त्यस्तै निर्माणाधीन पूर्वाधारको बजेट पनि कटौती त नहोला । तैपनि मन्त्रालयको बजेट कटौती हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई पक्कै पनि असर पर्न सक्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एक पर्यटन क्षेत्रको विस्तार जरुरी छ । यसले नेपालको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ । जति धेरै पर्यटक आगमन हुन्छ त्यति नै धेरै विदेशी मुद्राको आर्जन हुन्छ । अहिले भारतबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक आइरहेका छन् । चीनले नेपालमा आउनलाई बाटो खोलिदिएको छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

होटेलहरूको १६ खर्ब लगानी उठाउन वार्षिक १८ लाख पर्यटक आवश्यक : हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पर्यटन उद्योगमा अर्बौ चिनियाँ लगानी : सबै कारोबार गैरकानुनी

कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपालको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी तहसनहस बनेको छ। तर, चिनियाँ लगानीकर्ता यही क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएका छन्। नेपालमा सम्भावना न्यून रहेको भनिएको क्षेत्रमा साना परियोजनामार्फत् चिनियाँ लगानी बढ्नु नै शंकास्पद छ। यसतर्फ समयमै नेपाल सचेत हुनुपर्छ। कोरोनापछि नेपालमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा चीनको आकर्षण बिना कारण किन […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

कोरोनापछि हज तीर्थयात्रीको पहिलो समूहलाई साउदी अरबद्वारा स्वागत

साउदी सरकारले हजमा देशभित्र र बाहिरबाट १० लाख मुसलमानहरूलाई भाग लिन अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो । हजमा इस्लामको सबैभन्दा पवित्र शहर मक्का र आसपासका क्षेत्रहरूमा पाँच दिनभन्दा बढी धार्मिक संस्कारहरू सम्पन्न गरिन्छन् ।

Image Khabar बैशाख २०७९

घरजग्गामा लगानी गर्न बीमा कम्पनी अनिच्छुक

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न चासो देखाएका छैनन् । हालसम्ममा एउटा कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गामा ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेशनल लाइफबाहेक अन्य कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका छैनन् । गत पुससम्ममा सबै बीमा कम्पनीले गरी विभिन्न क्षेत्रमा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीमा सबैभन्दा बढी अंश जीवन बीमा कम्पनीको छ । १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले ४ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत पुससम्ममा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५२ अर्ब २५ करोड र २ पुनर्बीमा कम्पनीले २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीले अधिकांश रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । अन्यको तुलनामा छोटो समयमा बढी प्रतिफल दिने घरजग्गा कारोबारमा भने बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण देखिएको छैन । बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बीमितबाट संकलित रकम लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । बीमितबाट संकलित बीमाशुल्क कम्पनीहरूले उद्योग, व्यवसाय, बैंक निक्षेपलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसबाट हुने प्रतिफल नै बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानी हो । तसर्थ, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराले आम्दानीमा ठूलो अर्थ राख्छ । बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानी नयाँ निर्देशिका ल्याएर बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र फराकिलो बनाएको थियो । निर्देशिकामार्फत बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीयोग्य रकम (टेक्निकल रिजर्भ) को ५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधान बाध्यकारी भने होइन । कम्पनीहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो खोल्न समितिले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू भने घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्राविधिक समस्याले गर्दा घरजग्गामा लगानी नगरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘समितिको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तयारीको क्रममा कोरोना महामारी आयो । कोरोनापछि विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्‍यो,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलवल्लभ पन्त भन्छन्, ‘त्यसमाथि नेपालको घरजग्गा मूल्य र कारोबार भोलाटाइल छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा लगानी नबढाइएको हो ।’ समितिले तोकेको अनुपातमा लगानी गर्दा रकम नै कम हुने पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसअनुसार औसतमा एक कम्पनीसँग टेक्निकल रिजर्भ २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । २३ अर्बको ५ प्रतिशत रकम भनेको १ अर्ब १५ करोड हुन्छ । यता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको टेक्निकल रिजर्भ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसको ५ प्रतिशत भनेको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । त्यो रकम घरजग्गाका लागि न्यून हुने हुँदा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको पन्त बताउँछन् । ‘त्यसमाथि नयाँ कम्पनीसँग असाध्यै थोरै लगानीयोग्य पूँजी छ । त्यसकारण घरजग्गामा लगानी गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामी घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो । किनकि घरजग्गामा लगानीबाट बढी प्रतिफल पाइने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, जम्मा ५/६ करोड रुपैयाँ लगेर कहाँ लगानी गर्ने ?’ पर्याप्त पूँजी नभएकाले बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न नसकेको पन्तले थप स्पष्ट पारे । केही नीतिगत कुरा खुकुलो बनाए कम्पनीहरू लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए । प्राइमलाइफ इस्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार भट्टराई पनि बीमा कम्पनी एक्लैले घरजग्गामा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘पूँजीको आधारमा जीवन बीमाको हकमा केही कम्पनी एक्लै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, यो क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नियमित आम्दानी हुँदैन । घरजग्गा विक्री गरेपछि मात्र आम्दानी हुने हो । त्रैमासिक रूपमा ब्यालेन्स सिटमा देखाउने गरी हुँदैन । त्यसले गर्दा कम्पनीलाई नाफा कमाउन पनि चुनौती हुन्छ ।’ भट्टराई पनि यो अवस्थामा समितिले केही नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि हामी लगानी गर्न तयार छौं,’ उनले भने । घरजग्गामा टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत नभएर रकमको आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न सक्छन्,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘साथै, धेरै पूँजी भएका कम्पनीलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, कन्सोर्टियम (सहलगानी) मार्फत कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा घरजग्गामा लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लगानीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने त सरकारले बीमाका लागि छुट्टै बोन्ड जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरे बीमा कम्पनीहरूको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि समयसम्म पूँजी परिचालन गर्न पाउने थियो ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गण्डकीको पर्यटनमा कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशत व्यवसायीले पाएनन् मौद्रिक नीतिको सुविधा

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोनापछि सबैभन्दा बढी पर्यटकः बोर्ड

सम्बन्धित सामग्री