असोज १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने, सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई

'एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम' घोषणामै सीमित : केही शुरू नै भएनन् अधिकांश अलपत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन्– स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ

Khabarhub चैत्र २०७८

स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा दिने एमाले निर्णय

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तालमेलको जिम्मा गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय कमिटीलाई दिइएको छ।बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहका कमिटीलाई चैत मसान्तभित्रमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तालमेलको जिम्मा गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय कमिटीलाई दिइएको छ ।बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहका कमिटीलाई चैत मसान्तभित्रमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका

Ratopati फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा दिने एमाले निर्णय

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तालमेलको जिम्मा गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय कमिटीलाई दिइएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहका कमिटीलाई चैत मसान्तभित्रमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय […] The post स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा दिने एमाले निर्णय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

ढिला नगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले ढिला नगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहको पदावधि सकिन लागेकाले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो । सहसचिव एवं सह प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट […]

Prashasan पौष २०७८

ढिला नगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ ९ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ । स्थानीय तहको पदावधि सकिन लागेकाले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो । सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले २०७४ जेठ ३० […]

Image Khabar पौष २०७८

स्थानीय बजेटमा शिक्षा

शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा तथा जनशक्ति विकासका लागि छुट्टाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । धेरै स्थानीय तह र प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध सुधार प्राथमिकतामा नै परेको छैन भने केही स्थानीय तह शिक्षामा सुधार गर्न के गर्दा सम्भव हुने हो ? सीमित साधन स्रोतलाई शिक्षाको पनि कुन पक्षमा लगानी गर्ने भनेर अलमलिएको अवस्था छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने, आर्थिक रूपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ मा महिला हकमा शिक्षालाई पनि समावेश गरी महिला सशक्तीकरणको माध्यम शिक्षालाई बनाएको छ । धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

स्थानीय तहको क्षमताको परीक्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ । सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो । सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो । संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ । अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो । स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो । हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कुन गाउँ/नगरमा कस्तो बिजुलीको सम्भावना छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५३ स्थानीयत तहमा उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्वच्छ उर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउन राष्ट्रिय ग्रिडबाटमात्र सम्भवन नहुने भन्दै आयोगले प्रत्येक स्थानीय तह आफैले उर्जा उत्पादन गर्नसक्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। स्थानीय तहलाई विजुली उत्पादन,वितरणको जिम्मा संवैधानिकरुपमै दिइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार स्वच्छ उर्जामा सबैको पहुँच स्थापित…

Setopati माघ २०७४

असोज १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने, सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई

सम्बन्धित सामग्री