अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७८

महोत्तरीमा चैते बाली थन्क्याउन माटाका कोइठको अभाव

२१ चैत, महोत्तरी । चैतेबाली धमाधम काटिन थालेपछि जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका-४ पलार बस्तीका चौठी बाँतर बाली थन्क्याउने चिन्ताले पिरोलिएकी छिन् । गहुँ, रहर, चना, मसुरोसहितका चैते बाली धमाधम काटिन थालिएसँगै यी बाली कसरी सुरक्षित राख्ने कुराले उनलाई पिरलेको हो । पछिल्लो समयमा गाउँघरतिर चाँडै घुन लाग्ने चामल, गहुँ, मुसुरो, चना (बदाम) र रहरलगायतका खाद्यान्न भण्डारण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हराउँदै भकारी र कोठी

चैतेबाली धमाधम भित्र्याउन थालेपछि महोत्तरी भङ्गाहा नगरपालिका–६ स्थित पर्सा टोलका किसान दीपलाल सिंह थारू बाली कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिनु भएको छ । गहुँ, रहर, चना, मसुरोसहित चैते बाली काटेर चुट्ने, दाइँ गर्न चटारो भइरहेका बेला यी फसल सुरक्षित राख्ने चिन्ताले उहाँलाई सताएको होे । चाँडै घुन लाग्ने चामल, गहुँ, मुसुरो, चना (बदाम) र …

NepalJapan फाल्गुन २०७९

नटुङ्गिने मल समस्या

केही समययता खाद्यान्नमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसको कारणको रूपमा रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु हो । रसिया–युक्रेन तनाव अझै कायम रहेकाले मूल्य वृद्धि कतिसम्म पुग्छ भन्ने यकिन छैन । जसका कारण मूल्य वृद्धिलाई एकल अंकमा राख्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा कम समय लाग्छ । यहीबेला नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर पनि आएको छ । आयातित खाद्यान्नमा भर पर्दा जुनसुकै बेला संकट आउन सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । तर चैते बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव भएको खबर आएको छ । विश्वमा कृषि उत्पादनका लागि आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग हुन थालेको वर्षौं भयो । त्यसैले त आज ती देशमा कृषिले निकै फड्को मारेको छ । ती देशमा ४–५ प्रतिशत मान्छे आवद्ध कृषिले अन्य बाँकी जनसंख्यालाई चाहिने खाद्यान्न बाली पुर्‍याउन सकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो प्रगति र परिवर्तनबारे नेपालका अधिकांश नीति, निर्मातालाई राम्रो ज्ञान छ । नीति, निर्माण तहमा बस्नेहरू नेपालको सम्भावनाको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिन्छन् पनि । तर व्यवहार भने कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको नभई कृषि पेशामा लाग्न खोज्नेलाई निराशा बनाउने खालको छ । कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आवद्ध हुँदासमेत तिनैलाई गुजारा चलाउने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । चैते बाली लगाउने बेला किसान रासायनिक मल नपाएर हाहाकारको अवस्थामा छन् । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । किसानलाई जुनसुकै हालतमा रासायनिक मल नभई नहुने अवस्थामा पुग्दा सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू भने जसरी हुन्छ आफ्नो फाइदा लिने दौडमा देखिन्छन् । यस्तो श्रृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने खेलमा लाग्नुलाई लिन सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सामान्य छैनन् भन्ने यथार्थ जगजाहेर नै छ । खासगरी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले त अहिले जसरी हुन्छ आम्दानी वृद्धि गर्न जरूरी छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा थोरै समय लाग्छ । नेपालले आम्दानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिएको पर्यटन लयमा फर्किसकेको छैन । नेपालले लाभ लिनसक्ने अर्को क्षेत्र जलविद्युत् हो । तर जलविद्युत्बाट आम्दानी लिन पनि लामो अवधि नै पर्खनु पर्छ । यी सबै पक्षलाई केलाउँदा तत्काल उत्पादन गरेर लाभ लिनसक्ने क्षेत्र कृषि नै हो । तर कृषिमा मल, बीउ, सिँचाइ जस्ता सुविधा नहुने हो भने कसरी उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, सिँचाइ नभई नहुने हुन् भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा बस्नेले किन बुझ्न नसकेको भन्ने प्रश्न वर्षौंदेखि टड्कारो रूपमा रहेको छ । मल, बीउ, सिँचाइको जोहो गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिलेकै सन्दर्भमा किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका हुँदैन । आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने तर दोष जति अरूलाई थोपर्ने कार्यशैली कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । सरकारले जो कोहीलाई त्यतिबेला प्रश्न गर्न सक्छ, जतिबेला ऊ सही बाटोमा हुन्छ । उत्पादन वृद्धि आवश्यक छ भन्ने भाषण त्यतिबेला स्वीकार्य हुन्छ, जतिबेला सरकारी निकायबाट किसानलाई कम्तीमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् नेपालमा उत्पादन हुन थालेको छ । तैपनि मल कारखाना स्थापना भएको छैन । कहिले विश्व बजारमा मल नपाएको र कहिले ठेकेदारले समयमै ढुवानी गरेन भन्दै बसिरहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाई कम्तीमा मल, बीउ, सिँचाइको सहज उपलब्ध र व्यवस्थापन गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रासायनिक मल आएन, चैते बाली प्रभावित हुने

काठमाडौं, चैत २७ । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा यसपालिको चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र चीनको नयाँ निर्यात नीतिका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म उनीहरूले मल आयात गर्न नसकेका हुन् । मल आयातका लागि चारओटा कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

रासायनिक मल आएन, चैते बाली प्रभावित हुने

काठमाडौं । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा यसपालिको चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र चीनको नयाँ निर्यात नीतिका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म उनीहरूले मल आयात गर्न नसकेका हुन् । मल आयातका लागि चारओटा कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सिल्क मार्केट प्रालि, जेन ट्रेड, जेएस ट्रेड कम्पनी र इन्डियन पोटास लिमिटेडले कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग मल ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म मल आयात गर्न सकेका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी अशोककुमार खड्का सम्झौता गरेका कम्पनीले मल ल्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । ‘यही अवस्था रहिरहे पछि पनि मल आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘त्यो भयो भने चैते धान र मकैलाई समस्या पर्न सक्छ ।’ ठेक्का लिएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्नुमा कोरोना महामारी र चीनको नयाँ निर्यात नीति भएको उनले बताए । खेतीपातीको सिजनमा रासायनिक मल नपाउने समस्या किसानले हरेक वर्ष झेल्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार इन्डियन पोटास लिमिटेडले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ७५ हजार टन युरिया आयातका लागि कर्पोरेशनसँग गत पुसमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो भारतको सरकारी कम्पनी हो । म्याद सकिएको महीना दिन बित्दासम्म उसले २५ हजार टन डीएपी मात्र आयात गरेको छ । बाँकी ७५ हजार टन युरिया आयात हुने/नहुने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । कृषि सामग्रीसँग ठेक्का सम्झौता गरेका तीनओटा कम्पनीले पनि म्याद सकिएको महीना दिनसम्म मल आयात गर्न सकेका छैनन् । सिल्क मार्केट नामक नेपाली कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग ६० हजार टन युरिया र ५ हजार टन डीएपी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको म्याद सकिइसकेको छ । त्यसैगरी, जेन ट्रेडले कृषि सामग्रीसँगै २५ हजार टन युरिया र ५ हजार टन डीएपी आयातका लागि २ छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको थियो । अर्को कम्पनी जेएस ट्रेडले कृषि सामग्रीसँगै २५ हजार टन डीएपी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । यी सबै ठेक्काको म्याद सकिएको छ । मल आउने छाँटकाँट छैन । कृषिका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि ती कम्पनीले मल ल्याउँदैनौं भनेका छैनन् । ढिलोचाँडो मल ल्याउँछन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए । अहिले कृषि सामग्रीसँग ५ सय टन युरिया, २० हजार टन डीएपी र ७ हजार ५ सय टन पोटास मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङसँग मौज्दात छैन । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीले विश्व बजारमा जारी उतारचढावका कारण आगामी दिनमा मल अभाव हुन सक्ने आकलन गर्दै मल उत्पादक देशहरूले होल्ड गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूले भनेको समयमा किन्न नपाएको हुन सक्ने बताए । विश्व बजारमा मलको मूल्य निरन्तर बढ्नाले पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । राजभण्डारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा प्रतिटन ४ सय ५५ अमेरिकी डलर रहेको रासायनिक मलको भाउ बढेर अहिले ११ सय डलर पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सिँचाइ बन्दले ५ हजार हेक्टर बाँझै

सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा मध्य झापाको ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलका किसान प्रभावित भएका छन् । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका लागि जथाभावी उत्खननले नदीको सतह गहिरिँदा कनकाई सिँचाइ प्रणालीको हेडवर्क्स क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसको मर्मत चलिरहेकाले यतिबेला सिँचाइका लागि नहरमा पानी चलाइएको छैन । चैते बाली लगाउने किसान खेतमा पानी नआउँदा मर्कामा परेका हुन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

त्रास छल्न घर पुगेकाहरु बाली थन्क्याउँदै

कोरोना भाइरसको सन्त्रास छल्न बाहिरबाट घर फर्केकाहरु बस्ती–बस्तीमा चैते बाली थन्क्याउन सक्रिय भएका छन् । घर फर्केकाको साथ पाएपछि यसपालि किसानले सजिलै चैते बाली थन्क्याउन पाएका छन् ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६