आधुनिक कृषिले बदलेका चिनियाँ गाउँहरु, यसरी बन्दैछन् गरिबी निवारणका उदाहरण

बौसान, युनान (चीन) । जताततै आँपका बिरुवा लगाइएका छन् । सिँचाइका लागि हरेक बोटका मुनि पाइप राखिएको छ । हुर्किएका बिरुवा मिलाएर छिमलिएको छ । कान्लाहरु सफा र चिटिक्क पारिएको छ । कम्पोट मलका लागि घाँस र पात सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकै खालका हजारौँ आँपका बोटले प्रकृतिलाई पनि उत्तिकै सुन्दर देखाएको छ । आँखाले भ्याउन्जेलको ठाउँमा रोपिएका ती आँपका बोटको रेखदेखका लागि निरन्तर रुपमा मानिसहरु खटिएका छन् । रोगव्याधी लाग्न नदिन उत्तिकै सचेतना अपनाइएको छ । कामदारलाई ‘सिफ्ट’ प्रणालीमा खटाइएको छ । विभिन्न प्रजातिका आँपले क्रमशः उत्पादन दिने र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास पनि उत्तिकै छ । यस किसिमको आधुनिक फलफूल खेती भएको ठाउँ हो कुनै बेलाको गरिब भनेर चिनिएको चीनको युनान प्रान्तको बौसान नगरपालिकास्थित छिङवाङ ड्रागन फ्रुट प्लान्टिङ बेस । यो स्थान कुनै बेला रातो माटोको गाउँ भएकाले खेती नहुने र तथा गरिबहरु बस्ने स्थानका रुपमा परिचित थियो । पछिल्लो दिनमा सो क्षेत्रको रुप फेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले अगाडि सारेको गरिबी निवारणको केन्द्र बनेको छ । कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । मानिसहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको छ भने विश्व समुदायका लागि एक अध्ययन स्थलका रुपमा समेत परिचित भएको छ । स्थानीय सरकारले एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएको छ । त्यसमा पनि जैविक खेती प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गरेको छ । उम्रेका झारपातलाई मल बनाइएको छ । परम्परागत र आधुनिक दुवै प्रणालीलाई मिश्रण गरिएको खेती प्रणालीले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार गरेको छभने आर्थिक उन्नयनको मार्गचित्रमा गुणात्मक फड्को मारिएको छ । बारीका प्रत्येक गह्रामा पुग्नका लागि बाटो बनाइएको छ । सोही बाटोबाट हरेक बोटसम्म मल, कीटनाशक औधषि तथा अन्य सामग्री सहजै पुर्‍याइन्छ । हरेक मानिसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । काम गर्ने, त्यसको अनुमगन तथा निरीक्षणका लागि फरक फरक मानिस खटिएका छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीले ल्याएको परिवर्तन आफैँमा लोभलाग्दो छ । उत्पादित कृषि उपज बिक्रीका लागि बौसानदेखि खुनमिङका डिपार्टमेन्टलहरुमा सोझै लगिन्छ । बीचमा बसेर कमिसन खाने कुनै विचौलिया छैनन् । खेती प्रणाली व्यवस्थापनको काम स्थानीय पार्टी समिति मातहत रहेको सहकारीले गर्दछ ।  आधुनिक खेती प्रणालीलाई पर्यटनसँग पनि जोडिएका छ । देशभित्रका हजारौं मानिस दैनिकजसो नै त्यस क्षेत्रमा भएको खेती हेर्न आउने गरेका छन् । छिङवाङडार्गन फ्रुट अफ सबट्रपिकलक्यास क्रप्स अफ युनान एकेडेमी अफ युनान एग्रिकल्चर साइन्सलाई हेर्दै आएका स्थानीय पार्टी समितिको डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामीले कृषिलाई प्रविधिसँग, प्रविधिमार्फत बजारसँग र बजारलाई सहजरुपमा उपभोक्तासँग जोडेका छौँ । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा आर्थिक उन्नयनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको छ ।' हरेक दिन खेतबारीमा के काम गर्ने, किसानलाई के कसरी परिचालन गर्ने, कुन बाली टिप्ने बेला भयो, कुन बालीमा मल पानी लगाउने बेला भयो भन्ने बारेमा स्पष्टसँग कार्यतालिका बनाइएको छ । कसले के गर्ने हो त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । सँगसँगै प्राविधिक पनि खटाइएका छन् । कीटनाशक औषधि कसरी राख्नेदेखि सबै काम प्राविधिकले गर्छन् । साथमा वैज्ञानिक पनि छन् । उनीहरुले हरेक उपजको अध्ययन गर्छन् । माटोको गुणस्तरदेखि सिँचाइसम्मको ख्याल गर्छन् । कहीँ कतै पनि जमिन खाली छैन । कोही पनि बेरोजगार छैनन् । सबै स्थानमा बाली लगाइएको छ । सडकको दाँयाबायाँ कतै केरा रोपिएको छ भने कतै कफी रोपिएको छ । सुन्तला, आँपका बिरुवा पनि छन् । कतै ड्राग्रन फ्रुट पनि लगाइएको छ । यसले खेतीमा विविधता पनि दिएको छ । उत्पादनमा विविधताका साथै आम्दानीमा पनि उत्तिकै फरकपन छ । डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'गरिबी निवारणको यो ढाँचा साँच्चै चिनियाँ विशेषतामा आधारित छ । हाम्रा पार्टीका महासचिव सि जिन पिङले अगाडि सार्नुभएको नीतिको हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेका छौँ । यसले हामीलाई मार्गदर्शन मात्रै गरेको छैन, अरुहरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न पाएका छौँ ।' बौसान सहर नजिकै रहेको लुजिङवाङमा भेट्टिएका डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जीका अनुसार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने मामिलामा कोहीभन्दा कोही पनि कम नभएको बताए । उनको फार्ममा फल्दै गरेको कफी मेहनतको अर्को उदाहरण हो । विशाल टनेलभित्र फल्दै गरेका कफीले आधुनिक चीनको आधुनिक कृषि प्रणालीको अर्को नमूना पेस गरेको थियो । उनले भने, 'चीनमा यस्ता धेरै कफी फार्महरु छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरीय र स्वादिलो कफी हामी उत्पादन गर्छौं । स्थानीय माग पूरा गरेर बाहिरी सहरमा समेत यहाँको कफी बिक्री हुने गरेको छ ।' सोही फार्ममा कफी वैज्ञानिकका रुपमा कार्यरत हुङजी छिङले पाक्दै गरेको कफी देखाउँदै भने, 'हरेक कफीका बोट मेरा छोराछोरी जस्तै छन् । हरेकलाई हुर्काउन मैले उत्तिकै मेहनत गरेको छु । यसको मल, पानीको पनि उत्तिकै ख्याल गरेको छु । यिनका हरेक दाना मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छन् । यसले युनान प्रान्तको शान र नाम दुवै राखेको छ । मेरो कामको समेत सम्मान गरेको छ ।' उनले आफ्नै चिनियाँ लवजमा कृषि प्रणालीमा भित्र्याइएको आधुनिक पद्धतिले बदलेको चित्र र चरित्र उत्तिकै प्रभावकारी रहेको बताए । वैज्ञानिक तरिकाले गरिएका हरेक खेतीका आ–आफ्नै विशेषता छन् । जुन नेपाल र हामी नेपालीका लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय हुन सक्ने नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको भनाइ छ । यही नोभेम्बरको ७ देखि १४ तारिखसम्म चीनको युनान प्रान्तको भ्रमणमा रहेका केसीले असाध्यै चासोका साथ अत्याधुनिक कृषि प्रणाली र खेतीको समेत निरीक्षण गरे । दक्षिण एसियाका पार्टीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन युनान पुगेका सांसद केसीले यस समाचारदातासँग भने, 'रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर विदेशिएका युवालाई यस्तै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रबन्ध गरेर देश फर्काउने उपायको खोजी गर्न सकिए नेपालले पनि ठूलो प्रगति गर्न सक्छ । हामी पनि त्यसतर्फ लाग्नै पर्छ ।' थुमुक्क परेका आँपका बोट, त्यसैको डिलमा फल्दै गरेका केरा, अनि साथमा ड्रागन फ्रुट । खेतीको विविधता अनि ठूलो सङ्ख्यामा गरिएको खेतीले आधुनिक चीन र त्यसको बदलिदो तस्बिर देखाइरहेको छ । कुनै बेलाको गरिब मानिएको युनान प्रान्तले बदलेको तस्बिर आफैँमा नेपालजस्ता देशका लागि अनुकरणीय बनेको छ । हामीले सिकेको ज्ञान सीप अरूलाई पनि बाड्न चाहन्छौँ, डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामी अरूलाई पनि हाम्रो सफलताको कथा सुनाउन चाहन्छौँ । किनकि ज्ञान अरूलाई बाँड्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ ।' चीनले पछिल्लो समय गरिरहेको कृषि उपजको विस्तार आफैँमा उदाहरणीय रहेको छ । तीव्र रुपमा आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढिरहेको चीनले आफ्नो परम्परागत कृषि पेसालाई पूर्णतः आधुनिक बनाएको छ । बाओसानको दक्षिणतर्फ बग्ने नुचियाङ नदी किनार क्षेत्रका विशाल फाँटहरु हराभरा छन् । जहाँ किसानको मेहनतका अलावा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई कुन हदसम्म प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने स्पष्ट देख्न पाइन्छ । जहाँ कहीँ कतै पनि खाली जमिन भेटन मुस्किल छ । जताततै कृषि उपजले भरेको छ । जहाँ मकै, फलफूलदेखि अनेकन कफीको खेती गरिएको छ । राकिला सम्म फाँटदेखि भिराला पठारसमेत कृषि उपजले भरिएका छन् । अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सडक तथा सुरुङहरुका अलावा हिमाली क्षेत्रमा समेत चीनको भव्यता सहजै देख्न सकिन्छ । चीन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै भएको छैन । आफूलाई बढी भएको कृषि उपज अन्य देशमा निर्यात पनि गरिरहेको छ । समथर फाँटमा फलेका सागसब्जी र कफीलगायत उत्पादन भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासमेत पुग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय पार्टी समिति, स्थानीय सरकारले कृषिकर्म गर्नेलाई अनेकन सहुलियत दिएको छ । खेतीमा सकेसम्म विषादी कम मात्रै प्रयोग गरिएको छ । सरकारको सहुलियत पनि उत्तिकै छ । कृषकका उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत गराउनेदेखि विश्व बजारसम्म पु्र्‍याउने सुनिश्चितता गरिएका कारण युनान प्रान्तका हरेक ग्रामीण बस्ती यतिबेला शतप्रतिशत हराभरा छन् । ठूला सडकका दायाँबायाँ खेतीले भरिएका छन् । जमिनको शत्प्रतिशत उपयोगमा ध्यान दिएको चीनले सिँचाइको प्रबन्ध पनि उत्तिकै राम्ररी गरेको छ । सहजरुपमा सिँचाइ नपुग्ने स्थानमा सौर्य सिँचाइ प्रणाली तथा अन्य उत्तम विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय बौसान नगरपालिकाले सन् २०१६ देखि नै बौसान कफी पर्यटन र सांस्कृतिक महोत्सव गर्दै आएको छ । कफी बगैँचालाई नै पर्यटनको केन्द्रसमेत बनाइएको छ । त्यहाँ अनेकन सुविधासमेत प्रदान गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी ले १९औँ र २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशको ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनःजागरण गर्नका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्नुभयो । सोही योजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन भएको र हरेक गाउँहरु क्रमशः समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएका छन् । सोही योजनाअनुसार नै सिन्छाई गाउँ सरकारले अहिले आफ्नो मुख्य ध्यान कफीको गुणस्तरीय उत्पादनमा दिएका छ । गाउँ समृद्ध र सबल बनेको छ । औद्योगिकीकरण हुँदै गएको गाउँमा कफी खेती विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । युवा गाउँमा छन्, वैज्ञानिक पनि साथमा छन् । नियमित प्रशिक्षण र तालिम पनि गरिन्छ । यसले आधुनिक चीन गाउँहरुबाट जन्मिइरहेको छ । युवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालका लागि चीनको यो उदाहरण आफैँमा अनुकरणीय हुन सक्छ । रमेश लम्साल / रासस  

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वाधार विकास र सडक यातायात

आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारहरूको स्थापना, गरिबी निवारण, वातावरणीय पक्षको जगेर्ना, सामाजिक सेवाहरूमा विस्तारजस्ता कुरालाई अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि आर्थिक विकासको आधार मानेका छन् । अतः आर्थिक विकास भनेको निरन्तर चलिरहने त्यो प्रक्रिया हो, जसद्वारा विश्वका गरिब मुलुकहरूले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्नसक्ने र तिनीहरूको आफ्नो आम्दानीमा अभिवृद्धि हुनसक्ने, उत्पादनमा अभिवृद्धि हुनसक्ने, नयाँनयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त […] The post पूर्वाधार विकास र सडक यातायात appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।  सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।  मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

बाँझो जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति लिइएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले भूमिको उचित सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने योग्य नीति लिएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले जमिन बाँझो राख्ने प्रविधिको अन्त्य गरी बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक […]

सहकारी, रोजगारी र विकास

कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने यन्त्र, उपकरणको उत्पादन गर्न र व्यावसायीकरणको विकास गर्नसमेत सहकारी ज्यादा उपयोगी हुन्छ । आधुनिक सुपरमार्केटहरू सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । निर्यातजन्य उद्योगहरू सञ्चालन गरी सहकारीको उद्देश्यअनुसार चलाउने हो भने अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने विभिन्न आधार रहेका छन् । खासगरी सहकारीलाई स्वयत्तता प्रदान […] The post सहकारी, रोजगारी र विकास appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

आधुनिक बन्दै भिखारीहरु, दान लिनका लागि डिजिटल भुक्तानी

एकातर्फ चीन विश्वमै तीव्र गतीमा गरिबी निवारण गर्ने देश बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ भिखारीहरु समेत दिन प्रतिदिन आधुनिक हुँदै गएका छन् । तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्दछ कि चीनका भिखारीहरुले हालैका दिनहरुमा भिख माग्नका लागि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । चीनमा प्रविधिको तीव्र विकासका कारण मानिसहरुमा नगदको साटो बैंक कार्डबाट भुक्तानी गर्ने प्रचलन […]

गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस, २०२० को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायो...

गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस, २०२० को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने बताउनुभएको छ । सन्देशमा उहाँले गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोवर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/842276

२३ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लाको वालिङबाट जग्गाको पुनः नापनक्सा कार्य (विशेष नापी कार्य) को शुभारम्भ भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले आधुनिक प्रविधिबाट नापनक्सा गर्ने टिएस मेशिनको स्वीच थिचेर …

अब नाप नक्सासम्बन्धी स्‍नातकोत्तर तहको पढाइ : मन्त्री अर्याल

काभ्रेपलाञ्चोक : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले अब नाप, नक्सासम्बन्धी प्रविधिको पढाइ स्‍नातकोत्तर तहमा पनि गरिने बताएकी छन्। भूमि प्रशिक्षण केन्द्रले 'नापनक्सा सम्बन्धी आधुनिक एवं भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्षमता विकास र शैक्षिक प्रवर्द्धन' विषयमा आज (मंगलबार) काभ्रेपलाञ्चोकक...