सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई यसरी नै पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दशकौँदेखि न्यूनतम मूल्यमा अनिवार्य विषयका ‘सरकारी’ किताब वितरण हुँदै आएको छ । शिक्षामा विपन्न वर्गको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न यस्ता किताब न्यूनतम वा निःशुल्कमा वितरण गरिएको हो । यस्तो नीतिले लक्षित वर्ग निश्चय नै लाभान्वित हुनेछ । यस्ता पहललाई अझ व्यापक बनाउन सकिए शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न सहज हुनेछ । हाल सबै कक्षाका लागि अनिवार्य विषयका पुस्तक मात्र उपलब्ध गराइएकाले विद्यार्थीले कम्तीमा पनि थप चारदेखि पाँच वटा ऐच्छिक विषयका किताब किन्नुपर्छ । ऐच्छिक विषयका पुस्तक निकै महँगा हुने गरेका छन् । कतिपय विदेशी लेखकले लेखेकाले, कागज–मसी, चित्र प्रयोग, छपाइ वा ब्याण्डिङजस्ता कारणले सरकारी किताबको तुलनामा ऐच्छिक विषयका किताब महँगो हुने गरेका सम्बद्ध व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । अनावश्यक ठूला भोलुम (बाक्ला) किताबको भौतिक र आर्थिक भार विद्यार्थीमाथि थोपरिएको आरोप पनि लाग्दैछन् । निश्चित मापदण्ड, आकार र मूल्यमा यस्ता किताब छपाइ गर्न पाउने वातावरण मिलाउन सकिए आम विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
