कैलाली भन्सारमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन बन्द

सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि पहल गर्छु : उपप्रधानमन्त्री खड्का

खड्काले कैलालीको टीकापुर-९ खक्रौलामा रहेको सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।

HamraKura मंसिर २०८०

सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि पहल गर्छु : उपप्रधानमन्त्री खड्का

टीकापुर (कैलाली), २७ पुस । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कैलालीको टीकापुर–९ खक्रौलामा रहेको सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा आयोजित सुदूरपश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा टीकापुर महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उनले क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि आफू लागिपर्ने बताएका हुन् । “वाणिज्य सङ्घले राखेका सातबुँदे माग पूरा गर्ने आश्वासन […]

Reporters Nepal मंसिर २०८०

भन्सारमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायी मारमा

कैलालीको सत्ती भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

भन्सारमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायी मारमा

कैलालीको सत्ती भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सांसदलाई मतदाताको प्रश्न- सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन कहिले स्थापना हुन्छ ?

कैलाली । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ का दर्जनौँ मतदाताले आज एकै साथ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा आधा दर्जन सांसदलाई म्यासेज पठाए । उक्त म्यासेजमा लेखिएको थियो ‘माननीयज्यू, नमस्कार, ०७५ मै मूल भन्सार भएको सत्ती भन्सारमा क्वारेन्टाइन कहिले स्थापना हुन्छ ?’ यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, मदनकुमारी शाह […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

भन्सार प्रशासनमा सुधार

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । भन्सार प्रणालीमा अहिले केही सुधार आइसकेको भए पनि व्यवसायीले कैयन् समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन सके आयात सहज हुने मात्र होइन, लागत पनि कम पर्न गई अन्त्यमा उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन सक्छन् । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार प्रशासनलाई सुधार गर्न पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअघि पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम नभएका होइनन् । भन्सार कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपर्ने गरी भौतिक कागजातविना प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम थालिएको छ । त्यसले आयातकर्तालाई निकै सहज बनाउँदै छ । तर, भन्सारका कर्मचारीलाई अझै पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । भन्सार प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन केही कानूनी र केही संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि कर्मचारीको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भन्सारको काममा पारदर्शिता छैन । खासगरी आयात गरिएका मालवस्तुको मूल्यांकनमा निकै समस्या छ । व्यवसायीले कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई समेत आधार मानेर भन्सारका लागि मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार लिन थालिएको छ । विश्व भन्सार संगठनले पनि यही मतलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । त्यसो त नेपालमा न्यून बीजकीकरणको समस्या नभएको होइन । त्यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य राखिएको पाइन्छ । यदि आयात गरिएको मालवस्तु कतिमा विक्री हुन्छ, मुनाफा कति बस्छ त्यसको आधारमा कर लिने हो भने न्यून बीजकीकरणको समस्या हट्न सक्छ । भन्सारमा कुनै शर्टको मूल्य १ सय राखिएको रहेछ र उसले बजारमा त्यो रू. १ हजारमा विक्री गर्‍यो भने त्यसअनुसार कर लिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ । त्यस्तै एउटै एचएस कोड भएका मालवस्तु पनि आयातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्ति स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक पर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । भन्सारको आधुनिकीकरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई अनलाइन प्रविधिमा पूर्णरूपमा लैजान आवश्यक छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा भन्सार क्लियरिङ गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालयको विलम्बका कारण व्यवसायीले डेमरेज र डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालय नजिक क्वारेन्टाइन तथा परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कतिपय उत्पादन त भारतीय प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो बाध्यता हटाउन भन्सारसँगै क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला पनि हुनु आवश्यक छ । सरकारले भन्सार प्रशासनमात्र होइन, कर प्रशासनमा पनि सुधार ल्याउनु जरूरी छ । करदातालाई कर तिर्न जति सहज बनाइन्छ त्यति नै कर बढी उठ्छ । अहिले कुनै पनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा रहेको कर कार्यालयमै गएर करको विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार गरी जहाँबाट पनि अनलाइन विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि भारतमा जस्तै केन्द्रीय प्रणाली बनाइनुपर्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीले व्यवसायीलाई झुलाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको भारततर्फका सिमाना खुला भएकाले चोर बाटोबाट सामान आयात हुने गरेको छ । अवैध रूपमा हुने निकासी र पैठारी रोक्न भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । निजीक्षेत्रले भन्सार प्रशासनमा सुधारका लागि माग गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको मागको औचित्य हेरेर पूरा गर्नेतर्फ सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यस्ता समस्या रहिरहेमा सरकारले राजस्व गुमाउने सम्भावना उच्च हुन्छ भने यसको असर उपभोक्तालाई समेत पर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भन्सारमा अनलाइन प्रणाली विकास गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि जन्य वस्तुहरुको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रकृया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न मंगलबार मन्त्र

Ratopati पौष २०७७

कैलाली भन्सारमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन बन्द

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीको सत्ती भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन्।

कैलालीको सत्ती भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन्।