Image Khabar

आषाढ २०७९

‘प्राकृतिक स्रोत र साधनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्न लागेको छ। यसको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती रोक्न पहल पनि थालेका छन् । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढेको देखिन्छ। विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । यस्ता विवाद टुंगो लगाउने अन्तिम ठाउँ संवैधानिक इजलाश नै हो । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आयोगले पनि यस्तो अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैले संगम अपनाएर काम गर्नुपर्छ, विवादलाई बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढी अहिले आम्दानीभन्दा खर्च भएकाले सरकारी खाता घाटामा छ । त्यसैले सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सज्नुपर्छ । त्यही सिको स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुशासनमा रहेर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरे मात्र समस्या समाधान हुने हो । एकले अर्काको गल्ती देखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु विवाद बढ्छ । अहिले वरु तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि बढी रोजगारी उत्पादन बुद्धि गर्नेलगायत दिने, काम थाल्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भने पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने रकम कटौती गर्दा पूर्वाधारका काम रोकिनु हुँदैन । तर, संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असार लागेपछि जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यस्तो खर्चले दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सबै तहका सरकार सक्रिय हुन जरूरी देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

वित्त आयोगलाई बालेनको पत्र : संस्थागत घरबहाल कर फिर्ता दिलाइदिनु

४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी बालेनले संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व र समाधानको उपाय

नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी मुलुक मानिन्छ । यस मुलुकमा थुप्रै खानी, पानी, हिमाललगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् । हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय प्रणालीमा तीन तहको सरकार निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि द्वन्द्वको अवस्था छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा भविष्यमा यस ले विकराल रुप लिनेछ । नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, खानी उत्खनन्, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय ...

Lokaantar पौष २०७८

आन्तरिक ऋणको सदुपयोगका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने क्रममा एउटा प्रमुख स्रोत आन्तरिक ऋण हो । बजारमा रहेको पैसा सरकारले उठाएर विकासका कार्यमा लगाउँदा पैसाको बढी उपयोग हुन गई दीर्घकालमा त्यसले पुँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउने मान्यताअनुरूप बजारबाट सरकारले पैसा उठाउने गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसका लागि सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न एउटा सीमा तोकिदिने प्रचलन […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

वित्तीय अधिकार प्रयोगमा प्रदेश सरकारको भूमिका

नेपालको संधिवानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा वित्तीय अधिकार प्रदान गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई अझ स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका संसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बनाएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५