सशस्त्रको प्रबन्ध शाखाका अनुसार ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई कानुनी रूपमा सम्झौता भंग गर्न पाइँदैन। ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको अवस्था छैन, त्यसैले यो ठेक्काबाट उसलाई विमुख गराउन सकिँदैन,’ प्रबन्ध शाखाका एक अधिकृतले भने।