संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ : सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित महङ्खवपूर्ण विधेयक अड्किए

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशनमा सरकारी बेवास्ताले महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्, सांसदहरू फुर्सदमा छन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो । गत असोजमै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको थियो । संसद् अधिवेशन नबोलाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले कानूनका रूप लिन पाएको छैन । उक्त विधेयकमा दफावार छलफल भइसकेको छ । यो विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । उक्त निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्टमा राख्ने र अन्तरराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्छ । तैपनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । एफएटीएफको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिएको छैन । संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले तोकेका मापदण्डमध्ये आधाभन्दा कम, करीब ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बेलैमा कानून नबनाए नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्छ । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यसले नेपाललाई त्यसम्बन्धी कानून निर्माणमा दबाब परेको थियो । अधिवेशन नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक जस्तै केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि अड्किएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमार्फत अन्य कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजेको छ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको ४ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत कानूनी प्रावधान संशोधन खोजेको हो । उक्त विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा र विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, केही नेपाल ऐन संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने सार्वजनिक मञ्चहरूमा बताउने गर्नुभएको छ । तर, उहाँले संसद् अधिवेशन डाक्न पहल गर्नुभएको देखिएको छैन । सरकारकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा रोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । सरकारले तत्काल बैठक डाकेर संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । संसद्मा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्नेबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताएको छ । उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले संसद् बैठकलाई अनिश्चित बनाएर सरकारले जनताका मुद्दा र कानून निर्माणलाई ओझेलमा पारेको उनले बताए । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनबारे कुनै सल्लाह र जानकारी सरकारबाट नआएको बताए । संसद् अधिवेशनका लागि बैठक कक्ष मर्मतसम्भारसहित केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाउनुभन्दा केही अगाडि सरकारले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छ । तर, हालसम्म कुनै जानकारी नभएकाले अर्को अधिवेशनबारे केही भन्न नसक्ने गिरीको भनाइ छ । अहिले संसदीय समिति र सरकारबाट धेरै बिजनेश सृजना नभएकाले तत्काल संसद् बस्छ भन्ने आफूलाई नलागेको गिरीले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बैशाख १९ गते मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलका सचिव प्रह्लाद पोखरेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित प्रकाशित गरी प्रदेश प्रमुखले हिउँदे अधिवेशन […]

Khabarhub चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

दुई वटा कानुन बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सकिएको हो ।प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखले पठाउनु भएको पत्र सभामुख अर्जनबहादुर थापाले पढेर सदनलाई सुनाएका थिए । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत १३ गतेबाट सुरु भएको थियो । कानुन बनाउनेअधिवेशनको रुपमा लिइने गरेको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा दुई वटा विधेयक पारित गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ संशोधन गर

Ratopati फाल्गुन २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आजदेखि सुरु भएको छ । ६ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छँदा हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रदेशसभामा छलफलका लागि कार्यसूची दिन नसकेको लगायत कारण अधिवेशन ढिलो गरी सुरु भएको हो ।अधिवेशनको प्रारम्भमा दिइएको विषेश समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानून कार्यान्

Ratopati फाल्गुन २०७८

बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू अवस्थामा रहेको नवौँ अर्थात् हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले भने, ‘आज राति १२ बजेबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।’प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा एमालेका कारण ८१ दिन अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक पुनः स

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

वाग्मती प्रदेशमा : हिउँदे अधिवेशन आह्वान

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी २४ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज २४ गते आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका […]

Prashasan भाद्र २०७८

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

काठमाण्डाै - प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिका लागि बैठक बोलाइएकै अवस्थामा सरकारले बैठक स्थगितको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। जेठ १५ गते बजेट ल्याउने र त्यसअघि नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। सरक...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्षे अधिवेशन बोलाउने बेला भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।सरकारको हिउँदे हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ देखि सुरु भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन चलेपनि संसद प्रभावकारी हुन नसकेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

Ratopati चैत्र २०७७

प्रतिनिधि सभाः हिउँदे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदै

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन विघटन र सो प्रक्रिया बदरपछि केही ढिला सुरु हुन लागेको हो । यद्यपि राजनीतिक गतिरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकभन्दा बढी सरकार निर्माणका विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरस कहरका कारण यसअघि बजेट अधिवेशन पनि छोटो... The post प्रतिनिधि सभाः हिउँदे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदै appeared first on Purbeli News.

Purbeli News माघ २०७७

राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि आजैबाट अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिएको हो । आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजै मध्यरातिदेखि अन्त्य भएको अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि अधिवेशनको अन्त्य गरिएको हो । पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि स्थायी संसदको रुपमा लिइने उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समसामयिक विषयमा बहस छलफल सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको पनि चर्को विरोध सुरु भएको थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न अधिकार दिएको छः ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार भनेको भन्दै अन्य विकल्प नरहेको बताउनुभयो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको यो सरकार हो २, ३, ४, ५ विकल्पमा आएन, सिद्धियो’, ओलीले भन्नुभयो, ‘अब ७ ले सरकार रहने अवस्था नरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ। त्यसअनुसार नै भएको छ, संविधानसम्मत कसरी भएन ?’ उहाँले अस्थिरतका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने बताए। ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना कसरी हुन्छरु केका लागि हुन्छ। कुन विकल्पका लागि हुन्छरु के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागिरु ६र६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि ?’, उहाँले भन्नुभयो । संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा हल्लामात्रै भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही व्यक्तिले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताएको भन्दै संविधानको धारा ८५ अनुसार विघटन गर्न मिल्ने बताउनुभयो ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु [लाइभ]

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न चार बजे राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भएको हो

Shilapatra मंसिर २०७७