स्यानिटरी प्याडलाई 'लक्जरी' वस्तुको दायराबाट हटाएर आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा राख्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
इलामकी श्रीना नेपाल र भक्तपुरका अभ्युदय भेटवालले अर्थ मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर परमादेश वा उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
देशको कुल जनसंख्याको साढे ५४ प्रतिशत महिलाले महिनामा एक हप्ताका लागि र हरेक महिना गरेर जीवनको करीब ३८ वर्ष स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसमा लाग्ने १३ प्...