बार्सिलोनामा मेस्सीको तलब अझै उधारो

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनमा विवाद

सरकारले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सजिलो हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरेको छ । यो ऐन हरेक वर्ष संशोधन हुने गरेको छ । तर, जति नै संशोधन भए पनि आयोजनाहरूको कामको प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको पाइँदैन । ऐन संशोधनपछि करीब २ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बताइन्छ । विविध कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्नु आवश्यक नै होला तर बारम्बार यसरी म्याद थपिने र त्यसबाट ठेकेदारले लाभ पाउने अनि मुलुकलाई घाटा हुने काम भने हुनु हुँदैन । त्यसैले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुभन्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका एकाधबाहेक कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । मोबिलाइजेशनको रकम लिएर विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । कामै नगर्ने वा गुणस्तरविहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि छ । तर, कुनै कम्पनी कारबाहीमा परे अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो बदमासी रोकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप्न लगाउने गरेको समेत पाइन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूका विभिन्न मागमध्ये म्याद थपको माग पूरा गरिएको छ, अन्य मागमा भने सरकारले वास्ता गरेको छैन । पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि कैयौं कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो रकम ६० अर्बभन्दा बढी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम सम्पन्न भएको महीनौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको अन्याय नै हो । सरकारले स्रोतको अभाव भन्दै रकम दिन आनाकानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले अन्य शीर्षकका खर्च भने रोकेको छैन । कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि त्यसको असर भनेको अन्य आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो । सरकारले भुक्तानी नदिए पनि ठेकेदार कम्पनीले रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । त्यो रकम भुक्तानी नपाउँदा उसले कतै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कतै उधारो बाँकी रहेको हुन सक्छ, आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसकेको हुन सक्छ । यस्तोमा उसले नयाँ आयोजनामा काम शुरू गर्न सक्दैन । सरकारले दिने मोबिलाइजेशन रकम काम थाल्न पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनको चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो चेतावनी दिए पनि र बारम्बार सरकारी प्रतिनिधिसँग भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आयोजनाको म्याद थप्नुमात्र समाधान होइन । म्याद थप गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन । कुन आयोजनाको काम कति बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न कति समय लाग्छ, काम केले गर्दा अड्किएको हो र त्यसलाई कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोजनाको औचित्य र अवस्था हेरेर कति समय थप्ने हो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको काम जहिले पनि हचुवा मात्रै हुने गरेको छ । कि म्याद नै नथप्ने कि सबैको म्याद थप्ने काम सरकारले गरिरहेको पाइन्छ जुन सरासर गलत अभ्यास हो । आयोजनाको मूल्यांकन गरेर कति समय लाग्न सक्छ त्यसको वास्तविकता बुझेर आयोजनाअनुसार म्याद थप्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यस्तै कस्तो कम्पनीलाई कतिओटासम्म ठेक्का लिन दिने भन्ने व्यवस्थामा पनि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको आरोप छ । यसो हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिनुपर्छ । कुनै ठेकेदारले धेरै आयोजना ओगटेर बस्ने र केही ठेकेदारले कामै नपाउने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सक्दैन । पटकपटक संंशोधन भए पनि यसले सार्वजनिक खरीदका बेथितिलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यसमा हुने केही गलत अभ्यासलाई भने रोक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

मन्दीमाथि उधारो कारोबारको कहर, निजीक्षेत्र भन्छ- असुलीको कडा कानून ल्याऊ

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीयता बजारमा मन्दी छाएको व्यापारीहरूको औसत गुनासो सुनिन्छ । उद्यमीहरूका अनुसार अहिले नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न काम गरिरहेका छन् । बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब सुविधा र अन्य अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनै ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको उद्यमीहरू बताउँछन् । धेरै व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । कतिले कर्जा तिर्न पुनः कर्जा लिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले धितो लिलामीको सूचना निकाल्नेक्रम बढेको छ । यसले आम उद्यमीलाई झस्काएको छ । बजारमा न्यून माग र त्यसमाथि उधारो नउठ्ने समस्या उद्यमीहरूका लागि अर्को टाउको दुखाई बनेको छ । बजारबाट उधारो बिक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको बताउँछन् । एकातिर बजारबाट उधारो नउठ्ने, अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न कर्जा काड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्यमीहरूले चाँडै उधारो असुलीको प्रभावकारी कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पत्र लेखेर आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन माग गरेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । ‘अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै उधारो कारोवार हो । कोरानापछि यो समस्या झन बढेर गयो । उधारो नउठेका कारण कतिपय कारोवारीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगे,’ गौतमले भने, ‘उधारो सामान जति पनि लिने, तर पैसा तिर्न नमान्ने प्रवृत्तिमा कानूनी रुपमै लगाम लगाउनुपर्ने देखियो ।’ बजारमा गएको उधारो रकम असुलीका लागि प्रभावकारी कानून ल्याउन उद्यमीले माग गरेका हुन् । कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिएको भन्दै यसमा उधारो रकम नउठ्दा झन समस्या थपिएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । छिमेकी देश भारतले उधारो असुलीमा लिएको नीतिको उदाहरण दिँदै उद्यमीहरूले त्यस्तै कडा नियम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले हालै आयकर ऐनमा संशोधन गरी उधारो कारोवारको समयसीमा तोकिदिएको भन्दै त्यस्तै व्यवस्थासहितको प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव उद्यमीले दिएका छन् । खरिद सम्झौतामा ४५ दिनभन्दा बढी उधारो दिन नपाइने र सम्झौता नभएकोमा १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भारतीय कानूनमा गरिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । समयसीमाभित्र भुक्तानी नगरेमा क्रेतासँग चक्रवृद्धि ब्याज लिनेदेखि यस्तो रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशतसम्म आयकर असुल्नेसम्मका प्रावधान राखिएको भन्दै संघले उधारो असुलीसम्बन्धी यस्तै कडा कानूनको माग गरेको उनले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्दै आएको छ । बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले खुद्रा व्यापारमा लगानी घट्दै गएकाले उधारोको समस्या देखिएको बुझाइ व्यवसायी नवनीत अग्रवालको छ । ‘उत्पादन र व्यापार सबैतिर अधिक प्रतिस्पर्धा भयो । खुद्रा व्यापारीलाई कसले कति उधारो दिने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा भएपछि उधारो नतिर्ने समस्या बढेको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल भन्छन् । उद्यमबाट राजस्व लिएपछि त्यस्तो उद्यमको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुने तर्क गौतमको छ । ‘बैंकबाट ब्याजमा लिएको कर्जासमेत उधारोमा फसेको छ । बैंकले लगानी गरेको कर्जा उठाउन त ऋणीको धितो लिलाम गर्छ । उद्यमीको पैसा बजारमा डुब्दा कसले हेरिदिने ?,’ उनले भने । अहिले औसत कारोबार २ महीना उधारोमा चलेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मागको तुलनामा बढी उत्पादन क्षमता भएका सिमेन्ट, डण्डी, खाद्यान्नलगायतका उत्पादन ४ देखि ६ महीनासम्म उधारो गएको उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन र आपूर्ति बढी भएकाले पनि व्यापारको चक्र बिग्रिएको छ । यस्तोमा जसले पैसा नतिर्ने बद्नियत राख्छ, त्यस्तालाई कानूनी दायरामा ल्याएर बिक्रेतालाई जोगाउने कानूनी व्यवस्थाको अपेक्षा स्वाभाविक छ,’ अग्रवालले भने ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उधारो असुली कानूनमा बेवास्ता

नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

महँगो ब्याजदरको प्रभाव : १० मध्ये एक क्रेता घर जग्गा बजारबाट बाहिरने अवस्था

माघ २३, काठमाडौं । बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने पहिलो पटक घरजग्गा किन्न लागेका क्रेताहरुमध्ये एक तिहाईसम्मको खरीद शक्ति घट्ने छ । यस वर्ष बेलायतमा एक पछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो भएमा हरेक १० मध्ये एक जना सम्भावित क्रेता घरजग्गा बजारबाट बाहिर रहनेछन् । यसले घरजग्गाको मूल्यमा पनि दबाब सृजना गर्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ (बीओई) ले गत हप्ता मात्रै ब्याजदर दोब्बर बनाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो । यस वर्ष बैंकले चार पटक ब्याजदर बढाउने अनुमान गरिएको छ । यो यस वर्षको पहिलो ब्याजदर वृद्धि हो । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्ने परामर्शदाता कम्पनी क्यापिटल इकोनोमिक्सको प्रक्षेपण छ । तर महँगो बन्दै गइरहेको कर्जाले धितोमा ऋण लिएर घर किन्नेबारे विचार गरिरहेकाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यस अघि कर्जा लिन सकेका झन्डै ६० हजार क्रेता ‘उधारो दबाब परीक्षण’मै असफल हुने अनुमान क्यापिटल इकोनोमिक्सले गरेको छ । सन् २०२० मा बैंक कर्जा प्रयोग गरेर घर किन्नेको संख्या बेलायतमा ६ लाख १४ हजार रहेको यूके फाइनान्सले बताएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने हरेक १० मध्ये एउटा खरिदारी पूरा हुनेछैन । बढ्दै गइरहेको ब्याजदर त घर जग्गाका लागि समस्याकारी छ नै । यस माथि क्रेताहरुमाथि लाँदिएको कठोर खालको ‘सामथ्र्य परीक्षणहरु’ले पनि विक्री सीमित बनाउने र घरजग्गाको मूल्य घटाउने साभिल्सका इस्टेट एजेन्ट लुसियान कूक बताउँछन् । बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यसले घर जग्गामा पहुँच हुन सक्ने क्रेताको संख्या प्रभावित बनाउँनेछ र मानिसहरुको क्रय क्षमता पनि सीमित बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसले आगामी वर्षमा घरजग्गाको मूल्यमा नाटकीय प्रभाव सृजना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । घरजग्गा बजारमा निकै ठूलो मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपणमा विश्लेषकहरु एकमत देखिएका छन् । तर बेलायती बैंकिङ ब्रान्ड हालिफ्याक्सले भने सन् २०२२ मा घर जग्गाको मूल्य १ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०२१ सम्मको १२ महीनामा घरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ‘एनबीएस’को तथ्यांकले देखाएको छ । कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्ने सामथ्र्य ऋणीहरुमा छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जादाताहरुले ‘दबाब परीक्षण’ गर्छन् । यसमा धितोमा लिइएको कर्जाको पुनः भुक्तानी दर बैंकको चलेको ब्याजदर भन्दा तीन प्रतिशत माथि राखिन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्र बैंकले अचानक ब्याजदर बढायो भने पनि ऋणीहरुले आफूले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गरिएको हुन्छ । नोभेम्बरमा स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएबल रेट (एसभीआर) ३ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यस्तोमा बैंकहरुले ‘दबाब परीक्षण’मा कर्जाको पुनः भुक्तानी दर ६ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गरेका थिए । अर्थात् त्यति बेला ब्याजदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्दा समेत कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका क्रेतालाई मात्रै ऋण पाए । ऋणीहरुले पाउने कर्जा उनीहरुको वार्षिक तलबको पाँच गुणामा सीमित गर्न पनि यसो गरिएको थियो । यो डिसेम्बरमा बीओईले ब्याजदर बढाउनु अघिको कुरा हो । तर बीओईको ब्याजदर नै बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने एसभीआर ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुग्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सको विश्लेषणले देखाएको छ । यसको अर्थ सम्भावित घरधनीहरुको दबाब परीक्षण धितोको ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पुग्नेछ । उनीहरुको तलब अनुरुप पाउने कर्जा घटेर वार्षिक तलबको ४ दशमलव ५ गुणमा झर्नेछ । यसको अर्थ हरेक १० मध्ये एक जना अर्थात् १० प्रतिशत भावी क्रेताले कर्जा पाउने छैनन् । दबाब परीक्षण कम गर्नेबारे आफूले परामर्श शुरु गर्न लागेको बीओईले बताएको छ । तर परामर्शको निस्कर्ष के निस्किन्छ र यो कति छिटै हुुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । उनीहरु सतर्क हुने अनि ऋणीहरुले थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी नलिउन् भन्ने सुनिश्चित गरिने कूकले बताएका छन् । घरजग्गा बजार पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक झट्काहरु सुरक्षित हुनुमा धितोमा दिइने ऋणसम्बन्धी नियम भएकोमा कूकले जोड दिएका छन् । नियमहरु परिवर्तन नै भएपनि कर्जादाताहरुले यसलाई सुरक्षित तवरले चलाउने र मौलिक नियममा अडिग हुने छन् । बीओईको दर स्थीर नभएरसम्म कर्जादाताहरु पनि नियम परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनेछन् । ब्याजदर झनै तीव्रताका साथ माथि गयो, दबाब परीक्षणप्रति उदारता देखाउन बीओई पनि बढी इच्छुक हुन सक्ने कूकले बताएका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

घुसको जोडघटाउ

उसले तलब थाप्नेबित्तिकै रकमको जोड-घटाउ गर्न थाल्यो । चिया पसलको उधारो दुई हजार । मोबाइल खर्च एक हजार । आगामी महिनाको खाजा खर्च तीन हजार । बुट फाटेको छ, किन्नको लागि दुई हजार । युनिफर्म खुईलिएर सेतै भएको छ । हाकिमबाट तीन पुस्तालाई पुग्ने गाली खाइसकिएको छ । स्केलमा पाउनुपर्ने पोशाक वर्षौं बित्दा पनि पाइँदैन […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

कथा : पहिलो घुस

- बलबहादुर थापा मगरउसले तलब थाप्नेबित्तिकै रकमको जोड–घटाउ गर्न थाल्यो । चिया पसलको उधारो दुई हजार । मोबाइल खर्च एक हजार । आगामी महिनाको खाजा खर्च तीन हजार । बुट फाटेको छ, किन्नका लागि दुई हजार । युनिफर्म खुइलिएर सेतै भएको छ । हाकिमबाट तीन पुस्तालाई पुग्ने गाली खाइसकिएको छ । स्केलमा पाउनुपर्ने पोसाक वर्षौं बित्दा प...

Ratopati माघ २०७७

डियर तलब

तलब, तिमी आउने दिन त मन यति फुरुङ्ग हुन्छ कि कुरै छाडौँ । नयाँ पाइन्ट किन्न पाइन्छ भनेर आफू दङ्ग । नातेदार वा साथीभाइको विवाहमा लगाउन पार्टी सुज किन्न पाइन्छ भनेर श्रीमती दङ्ग । बाउले फिजेट स्पिनर किनिदिन्छन् भनेर पाँचवर्षे छोरो दङ्ग । पसलको उधारो तिर्दिन्छ भनेर हजुरबा दङ्ग । डिस टिभी रिचार्ज गर्दिन्छ भनेर बुवा दङ्ग । सबै जना दङ्ग हुने दिन, महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् तिमी आउने दिन ।

साप्ताहिक जेष्ठ २०७५