‘सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या’

काठमाडौं, बैशाख २६ । कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले हात झिकिसकेपछि त्यसको दबाब चिकित्सक र अस्पतालमा परेको छ। उपचारमा आफूहरू खटिने प्रतिबद्धता जनाएका चिकित्सकहरू सरकारले नै आँट नदिएपछि थप डराएका छन्। अक्सिजन अभाव हुँदा सरकारले आवश्यक समन्वय नगरिदिएको चिकित्सकको गुनासो छ। सरकार गैरजिम्मेवार भए जनस्वास्थ्यमा ठूलै समस्या आउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ‘अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव […]

सम्बन्धित सामग्री

बागमतीमा प्रतिपक्ष लचिलो बन्दा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको एमालेको निष्कर्ष

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नरम र लचिलो बन्दा प्रदेश सरकार संसद र जनता प्रति गैरजिम्मेवार बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिक्षी...

५७ करोडको खानेपानी मुहान कुलो घुराए झैँ

इलाम । इलाम बजारमा सञ्चालित साना सहरी खानेपानी आयोजनाको उपभोक्ता समिति गैरजिम्मेवार बन्दा निर्माणको काममा लापरबाही भएको छ । ५७ करोड, ९५ लाख ७ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको आयोजनाको मुहान कुलो घुराएजस्तो छ भने पाइपलाई मापदण्डमा ल्याइएको छैन । आयोजनाको पाइपलाइन डोरी टाँगे जस्तो इलाम बजारमा २४ घन्टै पानी वितरण गर्ने भनी […] The post ५७ करोडको खानेपानी मुहान कुलो घुराए झैँ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा पुँजीबजारको विकासमा अवरोध आयोः विनोद चौधरी

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले पुँजीबजारलाई हेर्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा पुँजीबजारको विकासमा अवरोध आएको बताएका छन् ।

राखेप गैरजिम्मेवार बन्दा हुनै पाएन एसियाड तयारी

काठमाडौँ – एसियाली खेलकुदको सर्वाधिक ठूलो इभेन्टका रुपमा रहेको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड) सुरु हुन १८१ दिन बाँकी रहँदा नेपालले भने तयारी नै सुरु गरेको छैन। अन्य सबै देशले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा नेपाल भने गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण पदकविहीन हुने खतरामा पुगेको छ। पटक-पटक खेलकुदमन्त्री परिवर्तन र कमजोर राखेप नेतृत्वका कारण एसियाडको तयारीमा कुनै काम […]

व्यवसायी गैरजिम्मेवार बन्दा तेल भर्न घण्टौं लाइन

काठमाडौं, चैत २० । पेट्रोलियम व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उपभोक्ताले दुःख पाएका छन्। विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि बजारमा डिजेल, पेट्रोल अभाव भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै व्यवसायीको आलोचना भएको छ। व्यवसायीले शुक्रबारबाट इन्धनको ढुवानी रोकेपछि त्यसको असर बजारमा परेको हो। पेट्रोल, डिजेल भर्न शुक्रबार र शनिबार […]

नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्दशा

देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा देश विकासको गति र अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । सदियौंदेखि गरीबी, पछौटेपन, अर्द्ध बेरोजगारी, व्यापारघाटा र परनिर्भरता नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । मातृभूमिले दिएको श्रमको उपहार र अवसर मातृभूमिकै लागि उपयोग हुने वातावरण नबन्दा आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौं युवा विदेशका जंगल, मरुभूमिमा निकै कठिन परिस्थितिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर जनताले सामाजिक–आर्थिक विकासका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, अनियमितता र विसंगति व्याप्त छ । फलस्वरूप, देश बेरोजगारी, गरीबी र श्रम पलायनको जालोमा फसेको हो । बेरोजगारी र अविकसित अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट हाम्रो समाजले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो विकासको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले यथास्थितिमा देश समृद्धशाली कहिले बन्ने ? अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । हाम्रो चर्चा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं । अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । ऋण लिने अहिलेको सत्तासीन अधिकारी हुने र ऋण तिर्ने भविष्यको सत्तासीन हुने भएकाले अहिलेको सत्तासीनमा आफूलाई खर्च गर्न सुविधाजनक हुने गरी लापर्बाही किसिमले ऋण लिने प्रवृत्ति हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको खिल्ली उडाइने गरेको छ । हाम्रो समाजको स्थिति हेर्ने हो भने बाबु गैरजिम्मेवार बन्दा ऋणको उपयोग कम भई सन्ततिले धेरै ऋणभार मात्र बोक्नु परेको र त्यस्ता सन्ततिले ऋण तिर्दा जायजेथा गुमाई सुकुमबासी नै बन्नु परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आफ्नो बाबुको यस्तो हरकतको परिणाम सन्ततिले बेहोर्नु परेको हुन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति व्याप्त रहने हुँदा कानूनको परिपालनमा पनि अपर्याप्त हुने भएकाले सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापनमा अनगिन्ती समस्या र बेथिति रहेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिको गम्भीर परिणाम भविष्यमा अर्थतन्त्र एवम् जनताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरू ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विकासका कमजोर परिसूचक विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढाइयो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा रू. १ हजार ७२९ अर्ब पुगी यो अनुपात ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५७ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैबीच हामी समानको सामाजिक आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेपाली जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म पनि अपूरै र⋲यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा दर्ज भइर⋲यो । हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकी डलर १,१५५) समावेश हुन पुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका ६ मुलुकमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुन्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआम् रहेका छन् । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । नेपालको १५औं योजनाको पृष्ठ १२३ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषिक्षेत्र न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले ग्रस्त छ । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोलेर धान निर्यात गर्ने विश्वको एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित नेपाल अहिले भने आफ्नो उर्वर जमीन बाँझो राखी विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल ल्याई खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विदेशबाट रू. २० दशमलव ५ अर्बको चामल, रू. ८ दशमलव ९ अर्बको तरकारी, रू. ४ दशमलव ५ अर्बको फलपूmल, रू. २ दशमलव १ अर्बको स्याउ र रू. ३७ दशमलव २ करोडको लसुन आयात गरेका छौं, जसबाट खाद्य सामग्रीमा हाम्रो परनिर्भरता कति घनीभूत छ र संविधानको धारा ३६ मा लेखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकको विषय कति हचुवा रहेछ बुझ्न सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनाको पृष्ट १५२ मा उल्लेख भएअनुसार आव २०७५/७६ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोछ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार छानिएका १३१ उद्योगहरूमा आव २०७०/७१ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा औसत क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहनुले विविध कारणले औद्योगिक क्षमताको धेरै कम उपयोग हुने गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय रोजगारीमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आतातीत वस्तुहरूको बाहुल्य रहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्र निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप, बेरोजगारी दर बढ्न गई ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको तथा रोजगारीको लागि दैनिक करीब १ हजार युवा विदेशिने गरेको १५औं योजना (पृष्ठ ३२८) मा उल्लेख छ । साथै, अर्थमन्त्रीले मिति २०७८/४/२६ मा प्रतिनिधिसभामा देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिँदा उल्लेख गर्नु भएअनुसार आव २०७७/७८ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा अझ संकुचन आई समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७३/७४ को २६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट आव २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिक्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूको तुलनात्मक स्थिति अझै घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्पदा र विशेषताको अधिकतम परिचालन, उपयोग र समन्यायिक वितरणमार्फत राष्ट्रको शीघ्र र दिगो रूपान्तरण गर्नु तथा परनिर्भरताबाट जोगिएर गरीबी निवारण गर्नु, रोजगारीमूलक अर्थनीति अवलम्बन गर्नु, सबै नेपालीलाई कर्मशील बनाउनु र नेपालको मौलिकताको जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गर्नु नै आजको समयको माग हो । हाम्रा सबै साधनस्रोत, क्षमता, उद्यमशीलता एवं सम्भावनासमेतको उपयोगी, दिगो र अन्तरपुस्तागत समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुने गरी पूर्ण परिचालन र उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल र समृद्ध बनाउनु परेको छ । यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकशील, कुशल र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । परनिर्भरतामुखी र परमुखापेक्षी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट पर गई हाम्रा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य क्षेत्र र कार्यहरू पहिल्याई र परिमार्जन गर्दै जनता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित, समृद्धि र कल्याणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

सरकारलाई ओलीको प्रश्न : २४ लाख बढी खोप कसले बेच्यो ?

७ माघ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा सरकार गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताएका हुन् । २४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले […]

लोकमार्ग मर्मतमा नगरको चासो

बागलुङ । वर्षायामको भेल पहिराले बिग्रेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको घोडाबाँधे–हटिया खण्डको मर्मत, सुधारमा गलकोट नगरपालिकाले चासो देखाएको छ । पाँच वर्षअघि कालोपत्र भएको उक्त सडक नियमित मर्मत नहुँदा रुग्ण स्थितिमा छ ।      लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले सडक सुधारमा बेवास्ता गरेपछि नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा सडकको सामान्य मर्मत थालेको हो । बीस किमी उक्त खण्डमा कैयौं नयाँ–पुराना पहिरोले सडक जोखिमपूर्ण बनेको छ । नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले जीर्ण सडकको सुधारमा आयोजना व्यवस्थापनले अनदेखा गरेपछि नगरपालिका आफैले ममर्तको काम थालेको बताए । ‘यो सडकको स्तरोन्नतिका लागि पटकपटक माग र गुनासो राख्यौं, कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने । बृहत् सुधार र संरचना बनाउन नगरको स्रोत, साधनले नभ्याउने भएकाले अति जोखिम भएका ठाउँमा मर्मत सुरु गरिएको हो । संघ सरकारअन्तर्गतको आयोजना कार्यालय उदासीन बने पनि स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने लोकमार्गको सामान्य मर्मतका काममा पहल लिनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो । नगरप्रमुख गैरेले खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पहिरा पन्छाउने र घुम्ती मिलाउने काममा नगरले बजेट खर्च गर्ने बताए । अघिल्लो वर्षायाममा भएको अधिक वर्षाले त्यस खण्डमा ठूलो क्षति गरेको थियो । वडा नं १ र २ मा गरी चार ठाउँमा लोकमार्ग भासिएको छ । जम्दारे, भुंखानी, चौराहा र साइनपाटन सामुदायिक वन क्षेत्रमा जोखिम बढी छ । ससाना अवरोध दर्जनौं ठाउँमा छत् । कालोपत्र भएको अर्काे वर्षदेखि नै सडक बिग्रँदै आएको छ । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध बन्दा तत्काललाई पहिरा पन्छाएर सडक खोल्ने गरिएपछि दीर्घकालीन रूपमा सडक सुरक्षाको काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसको रेखदेख र संरक्षणमा सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।      वडा नं ३ का अध्यक्ष वीरजंग भण्डारीले हटिया, नरेठाँटी बजार हुँदै मर्मतको काम सुरु गरिएको बताए । ‘घोडाबाँधेसम्म धेरै ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय घुम्तीमा ठूला सवारी गुडाउनै जोखिमपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘नगरको सीमित बजेटले धेरै काम त गर्न नसकिएला तर यातायात सञ्चालनमा केही सहजता ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ ।’ आयोजना कार्यालयले भने सामान्य पटके मर्मत नभएर उक्त खण्डमा पुनः ठेक्का गरेर बृहत् मर्मत, सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर उज्ज्वल शर्माले पूरै सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । कमजोर भू–बनोट, पानीको उचित निकास नहुनुजस्ता कारणले सडक भासिने, पहिरा जानेजस्ता समस्या निम्तिने गरेको उनको भनाइ छ ।

नारायणकाजीको प्रश्न  : जनता ‘मारेर’ कसरी बस्न सकेको सरकार ?

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कोरोनो उपचार तथा रोकथाममा सरकार गैरजिम्मेवार र नालायक बन्दा महामारीबाट जनतालाई बचाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदमी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।नेता श्रेष्ठले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको कुरा छाडौँ, अक्सिजन नपाएर कोभिड बिरामी हेर्दाहेर्दै मरिरहेपनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको बताएका हुन् । उनले सरकारले गर्न सक्ने काम समेत नगरी जनता मारेर सरकार कसरी बस्न सकेको भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।‘राजधानीका कतिपय ठूला