काठमाण्डौ–तराई–मधेस 'फास्ट ट्र्याक' काे प्रगति निराशाजनक, ३ वर्षमा जम्मा २१ प्रतिशत प्रगति

सरकारका तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये साढे १८% मात्रै सम्पन्न

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले विभिन्न २७ निकायका लागि तय गरेका तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये माघ मसान्तसम्ममा साढे १८ प्रतिशत...

नयाँ पत्रिका 2 महिना पहिले

सडक प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । सडक विभागद्वारा गत आर्थिक वर्षमा तय ६ वटामध्ये कुनै पनि लक्ष्य पूरा नभएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विभागले ६ वटा लक्ष्य राखेको थियो । ढिलासुस्ती, कमजोर तथा देखावटी अनुगमन तथा कोभिडलगायत कारण पनि ती सबै पूरा हुन नसकेको विभागको प्रस्टोक्ति छ । गत आवमा कुल १ हजार ८ सय किलोमिटर […] The post सडक प्रगति निराशाजनक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०७९

सूचना महामार्गको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग सम्बन्धी परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी यी परियोजना सञ्चालन गरिरहे पनि जिम्मेवारी पाएका कम्पनीहरूले समयमै काम नगर्दा अवस्था निराशाजनक बनेको हो । प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

गौरवका सडक आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी आयोजनाको लागि १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात ८२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

‘महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगति निराशाजनक’

कञ्चनपुर– उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईसहितको टोली कञ्चनपुरमा निमार्णाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको स्थलगत निरीक्षणका लागि महेन्द्रनगर आइपुगेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव राई र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्यको टोलीले यहाँका सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । मन्त्री, मन्त्रालयको टोली र राजनीतिक दलका नेताहरुले बेलाबखतमा स्थलगत निरीक्षण […]

Khabarhub माघ २०७८

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक, ६ महिनामा खर्च १६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको हो । अर्थका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि कूल ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ […]

Khabarhub पौष २०७८

गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्च गर्न नसक्दा तिनले गति लिन नसकेको औंल्याइएको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जल...

Lokaantar मंसिर २०७८

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो । सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो । भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रुपन्देही र नवलपरासीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति निराशाजनक

११ भदौ, बुटवल । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने भनेर पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति रुपन्देही र नवलपरासीमा निराशाजनक पाइएको छ । कुल परियोजना अवधिको आधा समय सकिंदासम्म स्थानीय तहमा सञ्चालित ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । कृषितर्फ तुलनात्मक सुधार देखिएपनि बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

काठमाण्डौ–तराई–मधेस 'फास्ट ट्र्याक' काे प्रगति निराशाजनक, ३ वर्षमा जम्मा २१ प्रतिशत प्रगति

सम्बन्धित सामग्री