काठमाडौं । आम्दानी घटेर स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेपछि सरकारले निष्क्रिय सरकारी कोष ताक्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका नाममा रहेका विभिन्न कोषको विवरण खोज्दै परिचालन नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा तान्न थालेको हो ।
सरकारका नाममा करीब २ सय त्यस्ता कोष र तिनमा ५/६ अर्ब रुपैयाँ हुनसक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । अर्थका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई त्यस्ता कोषको रकम यथाशक्य संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा सरकारी निकायलाई कोषको र कोषमा भएको रकमको विवरण दिन परिपत्र गरेको छ ।
विवरण आएपछि कोषमा रहेको रकम संघीय कोषमा तानिनेछ । ‘खासगरी विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भई सञ्चालनमा आएका कोष, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएका कोष, विशेष कानूनबाट स्थापना भएका कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषको रकम संकटका बेला परिचालन गर्न खोजिँदै छ,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
अर्थको ताकेतापछि महालेखामार्फत त्यस्तो रकमको खोजी थालिएको छ । महालेखाका लेखा अधिकृत श्यामराज जोशीले सरकारी निकायलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयहरूले कोषको नाम, कोष स्थापनाको उद्देश्य, कोष सञ्चालन गर्ने निकायको नाम, खाता रहेको बैंकको नाम र कोषमा २०७९ असार मसान्तसम्म मौज्दात रहेको रकमसमेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनू ।’
त्यसअनुसार मन्त्रालय मातहतका विभाग, कार्यक्रम, आयोजना, प्रतिष्ठान र जिल्ला समन्वय समितिले समेत यस्तो विवरण अर्थलाई दिनु पर्नेछ ।
२०७७ सालमा सरकारले यसैगरी कोष खोजेर तिनमा भएको रकम परिचालन गरेको थियो । त्यस्ता कोषबाट त्यसबेला अर्थले करीब २ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो ।
त्यस बेला महालेखाले डेढ सयभन्दा बढी निष्क्रिय कोष भेटेको थियो । ती कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । अहिले कोष र रकमसमेत बढ्ने महालेखाका अधिकारीको अपेक्षा छ । विगतमा सञ्चालनमै रहे पनि परिवर्तित राज्य संरचनासँगै लामो समयदेखि सरकारका केही कोहरू निष्क्रिय छन् । त्यस्ता कोषमा सरकारले संकटका बेला विशेषगरी नजर लगाउने गरेको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नयाँ खाता प्रयोग गरेको हुनाले पुराना खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । विगतमा ७६ ओटै जिल्लामा सञ्चालित भए पनि हाल अस्तित्वविहीन भइसकेका त्यस्ता कोषपिच्छे २ लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म रहेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बेला स्रोत अभाव भएपछि निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम तानेको थियो ।
अहिले पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुश्किल परिरहेको छ । पाँच वर्षअघि पनि अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत बिहीवार सरकारले ६ अर्ब आम्दानी गर्दा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।