चीनले थप कस्यो इन्टरनेटमाथिको लगाम

चीनमा विदेशी सामाजिक सञ्जाल र समाचार वेबसाइटरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको त छँदैछ । अब सरकारले ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरहरूमाथि पनि नियन्त्रण बढाउन खोजेको छ ।    ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरहरूले केही पोस्ट गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साइबरस्पेस प्रशासनले सामग्रीको समीक्षा गरेपछि मात्र प्रकाशनको अनुमति दिनेछ ।  यस्तो स्थितिमा सरकारी मिडिया र प्रोपागान्डालाई पनि मात्र स्वीकृति प्राप्त हुने मानिसहरू बताउँछन् ।  त्यसो त राजनीति र सैन्य मामिला जस्ता विषयमा लेख्नका लागि ब्लगरहरूले अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सन् २०१७...

सम्बन्धित सामग्री

बेरुजुमा लगाम कहिले ?

सरकारी निकायमा बढ्दो जथाभाबी खर्च प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारी आम्दानी संकलनसमेत नगर्दा बेरुजु उच्च दरले बढिरहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग : थप बजेट सुनिश्चित

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतका बाँकी दुई वटा खण्डको काम चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु गरिने भएको छ । खम्बागाडे–विद्यापुर र बल्देदेखि लगाम बजारसम्मको खण्डको काम अधुरै थियो । यी दुई सडक खण्डका लागि दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सुनिश्चित भएपछि यसै आर्थिक वर्षबाट काम सञ्चालन हुने पक्कापक्की भएको हो ।

घरजग्गा, सेयर र सवारी साधनमा ऋण दिन बैंकमाथि थप लगाम

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर र सवारी साधनमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । गत बिहीबार राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दै यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने बताएको थियो । सो समीक्षा कार्यान्वयनका लागि बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै कडाइ गरेको हो । जारी गरिएको सर्कुलर […]

नियामक र कम्पनीको हर्कतमा कानुनी लगाम लगाउन `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन

करिब आधा करोड शेयर लगानीकर्ताका पक्षमा कानुनी उपचार उदेश्य सहित कानुनविद्हरुले `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन गरेका छन्। अधिवक्ता कपिल देव ढकालको संयोजकत्वमा  `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन भएको हो ।  पुँजीबजारलाई बलियाे, पारदर्शि र मर्यादित बनाउन तथा बजारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नको लागि फोरम गठन भएको हो । फोरमले पुँजीबजारका कानुनी बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने, करिब आधा करोड लगानीकर्ताका पक्षमा कानुनी उपचारको खोजि गर्ने, पुँजीबजार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सुधार र संशोधनमा दवाब दिने तथा नियामक र कम्पनीहरुको गैरकानुनी हर्कतमाथि कानुनी लगाम लगाउन फोरमले काम गर्ने जनाएको छ ।संविधान, ऐन, कानुन, अधिकार, नीति , नियम सबै हुँदा पनि त्यसको महशुस नभईरहेको अवस्थामा फोरमले कानुनी तबरबाट यसलाई सुधार गर्न पहल गर्ने संयोजक ढकालले बताए । त्यस्तै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय , धितोपत्र बोर्डलाई के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने अधिकार कानुनले दिएकोले त्यस भन्दा बाहिर गएमा उनीहरुको गैरकानुनी हर्कतमाथि कानुनी लगाम लगाउनु पर्ने उनी बताउछन् । फोरमले अन्तराष्ट्रिय रुपमा के कस्ता अभ्यास छन्, तिनीहरुको अध्ययन गर्ने र कसरी तिनीहरुलाई नेपालमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि बहस गरिने उनले बताए । कानुनमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नु पर्ने छ, सुधार गर्नको लागि लबिङ गर्ने, सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायबाट सुचना माग गर्ने, संघीय संसदका विभिन्न समितिलाई क्षेत्राधिकारबारे सुझाव दिने, लगायतका कार्य गर्ने संयोजक ढकाल बताउछन् । त्यस्तै हालको अवस्थामा सरकारवादी मुद्दा मात्र चल्ने रहेकोले यदि सरकारी वा नियामक निकायबाट नै  हानि नोक्सानी भएमा वा मर्का पर्ने कार्य भएमा राज्यले मात्र नभई व्यक्तिले मुद्दा लिएर जान सक्ने गरि कानुन संशोधन गरिनु पर्ने उनको भनाई छ । फौजदारी अभियोगमा जस्तै जुनसुकै व्यक्तिले मुद्दा लिएर जान सक्ने गरि कानुन संशोधन गर्ने दीर्घकालिन योजना रहेको ढकालले बताए । त्यस्तै फोरमले बजार, सुचिकृत कम्पनी, कम्पनीका रिपोर्ट, लगायतका विषयमा जागरुक गर्ने, चेतना बढाउने गरि काम गर्ने उनले बताए । त्यस्तै बजारलाई प्रतिष्ठित बनाउनु पर्ने र कोहि एक नेताको भनाई कै कारण बजार प्रभावित हुन् नहुने उनी बताउछन् । विश्वका धनाढ्यहरुको सुची बनाउँदा शेयर बजारको सम्पतिलाई आधार मान्ने गरिएको र तर नेपालमा भने त्यस्तो सिद्दान्त नै प्रयोग गर्ने नसकिएकोले सबैको सहकार्य गरेर बजारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने गरि काम गर्ने उनको भनाई छ । बजारको सूचकहरुमा चासो नरहेको तर बजार पारदर्शी, भरोसायोग्य  र नियम कानुनको अधिनमा रहनु पर्ने भन्ने आफ्नो मान्यता रहेकोले त्यसको लागि लबिङ गर्ने उनको भनाई छ । बजारका सबै वर्गलाई यसलाई समेट्ने उनी बताउछन् । बजारमा संलग्न सबैले पारदर्शी रुपमा स्वचालित रुपमा राज्यलाई कर समेत तिरिरहेको अवस्थामा यो बजारलाई थप ब्यबस्थित बनाउन आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने उनी बताउछन् । बजार तलमाथि हुनु बजारको सुन्दरता नै भएकोले बजारको घटबढमा चासो नरहेको तर नीतिगत रुपमा, कानुनी रुपमा एकरुपता , स्थिरता तथा पारदर्शिताको लागि काम गर्ने उनको भनाई छ । बजारलाई बलियाे, पारदर्शि र मर्यादित बनाउन नीति तथा विधिमा आधारित सहभागिता रहने उनले बताए ।फोरमले बजारका सबै सरोकारवालाहरुलाई सहकार्यको लागि आग्रह गरेको छ  ।

महिला जस्तो व्यवहार देखाउने पुरुषलाई चिनियाँ टीभीमा प्रतिबन्ध

चीनले महिलाको जस्तो व्यवहार देखाउने पुरुष कलाकारलाई टीभीमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले पुरुषत्व प्रदर्शन गर्ने रोलमोडलको पनि माग गरेको छ ।  राष्ट्रपति सी चिनपिङले पूँजीवादमा लगाम कस्दै गर्दा यस्तो कदम चालिएको हो ।  बिहीवार सरकारले प्रसारण संस्थाहरूलाई क्रान्तिकारी संस्कृति प्रवर्धन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानमा नियन्त्रण कस्ने तथा नैतिकता लागू गराउने काममा सरकारले कठोर कदम चालिरहेको छ ।  थप शक्तिशाली चीन र थप स्वस्थ समाज बनाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिसँग मेल खाने...

भावी रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा ओली

आफ्नो मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्रीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको जिम्मेवारी खोसेपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका छन् ।आफ्ना पछिल्ला निर्णयहरूमा एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउने र विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी थप कसिलो बन्दै जान थालेपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन् ।त्यसका लागि उनले बुधबार दिनभर आफू पक्षीय नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर अब कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव मागेका छन् ।

चीनले लगाम कस्न खोजेका कम्पनीमा टेन्सेन्ट र बाइटडान्सजस्ता ठूला कम्पनी पनि

वैशाख १९, पेचिङ (चीन) । चिनियाँ नियामकहरुले आफ्ना वित्तीय एकाईमा कठोर नियमनको पालना गर्न १३ अनलाइन मञ्चहरुलाई आदेश दिएका छन् । चीनको ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि लगाम कस्ने बृहत अभियान अन्तर्गत सो आदेश दिइएको हो ।  यसमा टेन्सेन्ट र टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्स पनि रहेको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य मनपरी एकाधिकारपूर्ण व्यवहार र पूँजीको अनुमति विस्तार रोक्ने भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । कयौं वर्षसम्म पेचिङले प्रविधि मञ्चहरुलाई वृद्धिको लागि प्रोत्साहन दिएको थियो ।  तर यिनीहरुले वित्तीय सेवा क्षेत्रमा व्यापार विस्तार बढाएपछि निगरानी बढाइएको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच थप मानिसहरुसमक्ष पुर्‍याउन र यिनीहरुको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउन इन्टरनेट मञ्चहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एक विज्ञप्तिमा चिनियाँ केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओस)ले भनेको छ ।  तर केही वित्तीय सेवाहरु बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेको र नियामक मध्यस्थता, अनुचित प्रतिस्पर्धा जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर ऐन उल्लंघन भएको र उपभोक्ताको हितमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बैंकको भनाइ छ । नियामकहरुको सामना गर्ने मञ्चमध्ये केही ई–कमर्श कम्पनी जेडीडटकम, हाते फोन निर्माता साओमी, अनलाइन ट्याक्सी सेवा प्रदायक तिती छुसिङ, फूड डेलिभरी कम्पनी मेइतुआन आदिद्वारा सञ्चालित मञ्च रहेका छन् ।  यिनीहरु सबैलाई होल्डिङ कम्पनी खडा गर्न आदेश दिइएको छ । यसले यिनीहरुको पूँजीगत आवश्यकतामाथि कडाई गर्नेछ । यिनीहरुलाई व्यवसाय सुधार योजनाको खाँका बनाउन, भुक्तानी टूल र अन्य वित्तीय प्रडक्टबीचको अनुचित सम्बन्ध कटौती गर्न र डेटा नियन्त्रणमा एकाधिकार तोड्न आदेश दिइएको छ ।  यी सबै आदेश गत महीना नियामकहरुले अनलाइन कम्पनी अलिबाबाको सहायक वित्तीय कम्पनी एन्ट ग्रुपलाई दिइएको आदेशसँग मिल्दोजुल्दो छ । अप्रिलको शुरुमा नियामकहरुले अलिबाबालाई बजारमा प्रतिस्पर्धा मिच्न नहुने कानून उल्लंघन गरेको भन्दै २ अर्ब ८० करोड डलरको कीर्तिमानी जरिवाना तिराएका थिए । एजेन्सी