युथ सिम्पोजियम २०२६ सम्पन्न

प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारका दस्तावेज, योजना र बजेटमा युवाकेन्द्रित नीतिले प्राथमिकता नपाएको तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कानून बनाएरै कार्यान्वयन नगरिएको पाइएको छ ।