कर फिर्तामा बढ्दो खाडल, २३ अर्बको दाबीमा चार अर्ब ८४ करोडको मात्रै स्वीकृति

अन्तिम उपभोक्तालाई दोहोरो करको भार नपर्ने सुनिश्चित गर्न वा छुट सहितका परियोजनामा प्रोत्साहन गर्न कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।