नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा एउटा यस्तो अदृश्य छिद्र बनेको छ, जसबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको कर्जा गुपचुप रूपमा ब्यालेन्स शीटबाट हटाइन्छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसाबाट प्रवाहित कर्जा असुल नभएपछि त्यसलाई ‘खराब कर्जा’का रूपमा देखाइरहनुको साटो बैंकहरूले ‘लोन राइटअफ’ अर्थात् कर्जा अपलेखनको रणनीतिक बाटो समातेका छन् । बिजपाटीले गरेको खोजअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नेपालका २० […]