नैतिकताको प्रश्न उठाउने कति नैतिक

गत फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’ भनी प्रश्न उठाइयो । त्यो पनि केही ‘अनैतिकहरू’ कै जमातबाट । यो आफैँमा नैतिकताको उपहास हो । जो आफू राजनीतिक रूपले पतन भएका छन्, उनैले ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको समयसापेक्ष निर्णयको भण्डाफोर गरे । कतिसम्म अचाक्ली गरे भने स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिलाई इजलासमा बस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई कुनै हालतबाट हटाउन नसक्ने भएपछि आफू अनुकूल फैसला आएको उन्मादमा नैतिकताको मन्त्र जप्दैछन् । अनैतिकहरूबाटै नैतिकताको प्रश्न आउनु आफैँमा हास्यास्पद छ । प्रधानमन्त्री ओली ‘फोबिया’ भएका आफ्नै पार्टीका नेताहरूले त्यही कार्यमा आफूलाई बढो नैतिकवान् सम्झिरहेका छन् । हुँदाहुँदा पुनस्र्थापित नेकपा एमालेमा आएर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकममल दाहाल उर्फ प्रचण्डको निर्देशन र इशारामा गुट भेला गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध लगातार विषवमन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् पेरिसडाँडामा भएको तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहको कथित स्थायी कमिटीको बैठकबाट निस्कँदा नेकपा (एमाले) सम्बद्ध केही नेताको अभिव्यक्ति, उनीहरूको बैठकका निर्णय र त्यसयताका अस्वस्थ गतिविधि हेर्दा यो समूहले प्रचण्डका एजेन्डा बोकेरै आएको सङ्केत देखिन्छ । यो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि विडम्बना हो ।