सामाजिक सुरक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले त्यसलाई पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालले त्यसका लागि वार्षिक ठूलो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । तर, यो रकमले नागरिकबीचको असमानता घटाउन नसकेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकाले कुनै लाभ लिन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।