मौन अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च, कसरी हुन्छ चुनावमा करोडौँ रकम खर्च ?

काठमाडौँ । आज मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मतदान अघिको तीन दिन अर्थात् मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सबै काम बन्द हुन्छ ।जानकारहरूका अनुसार मौन अवधि भनिए पनि यो समयमा कतिपय उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्छन् । चुनाव प्रचार प्रसारका लागि तोकिएको समयमा औपचारिक रूपमा प्रचारका काम गर्ने, मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारहरू मौन अवधिको समयमा भने आर्थिक रूपबाट मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।वैशाख १७ गते चुनाव चिह्न पाएका उम्मेदवारले

सम्बन्धित सामग्री

कार्यसञ्चालनमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थामा ठूलो रकम खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना पूरा हुँदा गतवर्षको तुलनामा सरकारको बजेट खर्च केही बढेको र आम्दानी घटेको देखिएको छ । भदौ १ गतेसम्म सरकारले ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा सरकारले ८० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाएको थियो । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा निकै बढेको देखिन्छ । गतवर्ष भदौ १ सम्ममा सरकारले २३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यो वर्ष उक्त अवधिमै ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।  रोचक कुरो त सरकारले चालू शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । भदौ १ सम्ममा सरकारले चालू शीर्षकमा १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । पछि ब्याजको भार बढी पर्ने भन्दै सरकारले साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा आवको शुरूमै ऋण लिने प्रचलन थिएन ।  आम्दानीतर्फ गत साउनमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको देखिएको छ । साउनमा भन्सार विभागले ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षभन्दा ६० दशमलव ३६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा विभागले साउनमा पोहोरको तुलनामा १ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै बढी राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले गतवर्ष साउनमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । गतवर्ष साउनमा ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको थियो । चालू आवको साउनमा गतवर्षभन्दा केही बढी राजस्व संकलन भए पनि समग्रमा राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न यो वृद्धिदरले पुग्दैन । गत आवमा ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागलाई चालू आवमा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको छ ।  लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न विभागलाई ६० दशमलव ३६ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का आयात नबढ्दासम्म विभागले राजस्व बढाउन नसक्ने बताउँछन् । गत वर्षहरूमा लक्ष्यको ५६/५७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवमा लक्ष्यको ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार भन्सार जाँचपास हुने ट्रकको संख्या नबढ्दासम्म राजस्व बढ्ने सम्भावना हुँदैन । विभागले चोरीतस्करी र गलत मूल्यांकनबाट राजस्व प्रभावित हुन नदिन भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरेको उनले बताए ।  त्यस्तै साउनमा ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व विभागले ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै उठाएको छ । चालू आवमा गतवर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको विभागले गतवर्षभन्दा १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व उठाउन सकेको छ । गतवर्ष पनि साउनमा विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । विभागले पोहोर साउनमा ४३ अर्ब ७० करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ३९ अर्ब ८६ रुपैयाँ उठाएको थियो । यसपालि साउनमा पोहोरको भन्दा ६४ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भए पनि लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशत कम हो । गतवर्ष ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आवमा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको छ । विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशत बढी उठाउनुपर्छ । तर, चालू आवको पहिलो महीनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा विभागलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने बताउँछन् । गतवर्ष साउनमा लक्ष्यको ७६/७७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा यसपालि ८२ प्रतिशत संकलन भएको बताउँदै उनले घरजग्गा कारोबार बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने र राजस्व बढ्ने अपेक्षा राखे ।

छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन : साढे पाँच वर्षमा चार करोड बढि खर्च, समस्या उस्तै

कञ्चनपुरका स्थानीय तहले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका नाममा करोडौँ रकम खर्च गर्दासमेत समस्या समाधान भएको छैन। अघिल्ला स्थानीय सरकारले ५ वर्ष र अहिलेको नयाँ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ४...

एक भोटलाई १ हजार खर्चिँदै उम्मेदवार, कुल खर्च ११ अर्ब ५७ करोड

राज्यका निकायहरुले तोकेको जतिमात्रै रकम खर्च गर्दा पनि नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो पर्न थालेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने रकम र खस्ने सम्भावित मत तुलना गर्दा प्रतिमत १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको हो ।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले प्रति उम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । यसरी खर्चको सीमा तोक्दा आयोगले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति खर्च गर्न पाइने भन्ने यकिन विवरण नै सार्वजनिक गरेक

असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च : एकैदिन १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाख सकियो

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिँनै लाग्दा हतार हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि फिल्डमा वास्तविक रूपमा काम […] The post असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च : एकैदिन १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाख सकियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च, एकै दिन १२ अर्ब ५४ करोड खर्च

काठमाडौं, असार १९ । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि फिल्डमा वास्तविक […]

असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च, एकै दिन १२ अर्ब ५४ करोड सकियो

मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि  फिल्डमा वास्तविक रूपमा काम भए नभएको भने कुनै अनुगमन हुँदैन । कमिसनको चक्करमा एकै दिन अर्बौं रुपैयाँको काम देखाउँदै निकासा गर्ने गरिएको छ । कमिसनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिका

खजुरा गाउँपालिका: इन्धनमा पाँच लाख बढी खर्च

खजुरा गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षयता इन्धन र सवारी साधन मर्मतका लागि नौ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले इन्धनमा १५ लाख, सवारी साधान मर्मतका लागि दश लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।...

महामारीबीच विश्व सैनिक खर्चमा २.६ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं। सन् २०२० मा विश्व सैनिक खर्च १९.८१ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। कोरोना महामारीले विश्वलाई थिलोथिलो पारिरहेको बेला अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०२० मा सैनिक खर्च २.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। स्टकहोल्म इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टीच्युटकाअनुसार पाँच देशले मात्र विश्व सैनिक खर्चको ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा क्रमशः अमेरिका, चीन, भारत, रुस र बेलायत छन्।

कर्णालीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि १ अर्बभन्दा बढी खर्च

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ