विभिन्न तथ्यका बारेमा गरिएका सर्वेक्षणले आगामी दिशा तय गर्न र नीति निर्मातालाई नीति बनाउन सहयोग मिल्छ । नेपालमा यस्तो सर्वे निकै कम भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्ला समय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा सर्वेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो काम सकारात्मक छ तर यस्तो सर्वेक्षणमा विश्वविद्यालयहरू र थिङ्क ट्याङ्कहरूको संलग्नता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन नेपालमा खासै भइरहेको देखिँदैन ।
विविध शीर्षक र विषयमा विश्वविद्यालय तथा स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कहरूले यस्ता सर्वेक्षणहरू गरिनुपर्छ । सरकारले गरेको घोषणाले यस्ता प्रतिवेदनका निष्कर्षमा परिवर्तन आउन सक्छ । सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले आफ्नो योजना परिवर्तन गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोजमा गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षाले अबको १ वर्षमा मिन औसत मूल्यवृद्धि १० दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरेको देखिएको छ । त्यस्तै मिडियन औसत मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजारका ग्राहकले दिएको जवाफको आधारमा यस्तो मूल्य वृद्धिको अपेक्षाको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो जनताको अपेक्षा मात्र हो, त्यसैअनुसार मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । खासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले भने मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गर्छ । जनताले मूल्य वृद्धिको जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यसअनुसार उनीहरूले तयारी पनि गरेका हुन सक्छन् वा यस्तो तथ्यांकले उनीहरूलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो सर्वेक्षण ६–५ महीनामा मात्र नभई ३–३ महीनामा र सम्भव भए हरेक महीनामा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरूले गर्ने गरेको उपभोक्ता सन्तुष्टि सर्वेक्षण, खरीदकर्ताका सूचक आदिको सर्वेक्षण निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा सर्वेक्षण गर्ने, तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने मात्र होइन, केस स्टडीहरू गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यस्ता निष्कर्षहरू सरकार र निजीक्षेत्र दुवैका लागि मार्ग निर्देशक बन्छन् । अमेरिकामा जुन प्रगति भएको छ, त्यसको एउटा कारण यस्तो सर्वेक्षण र अनुसन्धानहरू नै हुन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान केन्द्र बन्नसकेका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका सेडाजस्ता अनुसन्धान केन्द्र पनि आर्थिक अभावका कारण अहिले निष्क्रिय देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिजनेश कन्फिडेन्स सर्वे गराउन थालेको थियो । तर, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले भए पनि यस्तो सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान गराउनु सकारात्मक हो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको मूल्य सम्बन्धमा पनि यस्तै अध्ययन गरेको थियो । त्यसैगरी विभिन्न प्रदेशको विकास सम्भाव्यताबारे समेत राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । यस्तो अध्ययन गर्दा विभिन्न प्रश्नावली बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो उपयोग हुन नसक्दा यस्तो प्रश्नावली भराउन नै समस्या देखिन्छ । त्यही भएर केही समूहमा मात्रै प्रश्नावली भराइन्छ जसले सर्वेक्षणको नतिजा पूर्ण विश्वसनीय हुन सकेको छैन । अमेरिकाजस्ता देशहरूमा विभिन्न तथ्यांकहरू सीधै प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् । नेपालले पनि आईटीको प्रयोगबाट यस्तो गर्न सक्छ ।
बैंकले वर्षको दुईचोटि घरजग्गाको सर्वेक्षण गर्न थालेको पाइन्छ । तर, दलालले मूल्य नदिएको बैंकको गुनासो छ वास्तवमा नेपालमा घरजग्गा विक्रीमा दलालको व्यवस्था नै छैन । घरजग्गामा मात्र होइन, अन्य कारोबारमा पनि नेपालमा दलालसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छैन । बिचौलियाको राज छ भनेर भनिन्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भने सरकारले चासो दिएको छैन ।
त्यसैले विविध शीर्षक र विषयमा विश्वविद्यालय तथा स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कहरूले यस्ता सर्वेक्षणहरू गरिनुपर्छ । सरकारले गरेको घोषणाले यस्ता प्रतिवेदनका निष्कर्षमा परिवर्तन आउन सक्छ । सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले आफ्नो योजना परिवर्तन गर्छन् । यसले आर्थिक विकास र अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग पु¥याउ“छ । अतः सरकार र निजीक्षेत्रले समेत यस्ता अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
