रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको पाइएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको दाबी कोषले गरे पनि द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार भने दिइएको छ । कोषले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइएको कागजातमा पनि समझदारीलाई अवधाराणात्मक सम्झौताको दाबी गरिएको छ । गत कात्तिक १३ गते कोष र कम्पनीबिच समझदारी भएको थियो ।