ढुक्क कोरोना, थुक्क हाम्रो भाग्य

नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नागरिकको चालामाला बुझ्न नसकेर हैरान भएको कोरोना भाइरस निषेधाज्ञाको हालचाल बुझ्न सडकमा निस्कियो । भन्नलाई चाहिँ निषेधाज्ञा, तर न कोरोनालाई निषेध छ, न मान्छेलाई ! निषेधको आज्ञा मान्नुपर्ने पनि सडकमा डुलेकै छन्, आज्ञा लगाउनेहरु पनि बेला न कुबेला कुदेकै छन् । पोहोर लकडाउनमा त दिउँसो एकछिन भने पनि सडक चकमन्न हुन्थ्यो । यसपालि निषेधाज्ञामा त जुनबेला जता हेर्यो उतै उस्तै चहलपहल। कुरो बुझ्न नसकेर हैरान भएको कोरोना रन्थनिँदै एउटा चोकमा पुग्यो । चोकमा प्रहरीले बाटो हिँड्ने, गाडीमा चढ्ने र पसल ...

सम्बन्धित सामग्री

घोराही सिमेन्टका नक्कली आवेदकको छानबिन गर्दै सेबोन

काठमाडौं  । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको आईपीओ खरीदका लागि १२ जनाले अधिकतम १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । खातामा पैसा नै नभएको अवस्थामा अधिकतम १० लाख कित्ताका दरले १२ जनाको आवेदन परेको तथ्य पत्ता लागेको हो ।  आवेदकको सम्पूर्ण जानकारी सजिलै प्राप्त हुने आस्बादेखि सी–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाकै कारण घोराही सिमेन्टका नक्कली आवेदकको विवरण सहजै पत्ता लागेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)स्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डका सुपरभिजन प्रमुख दीपेश ताम्राकारको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ । बुधवार गठित समितिले कम्पनीको आईपीओका लागि गराइएको रेटिङसँगै अन्डरराइटरमाथि समेत छानबिन गर्ने बुझिएको छ ।  स्रोतका अनुसार नक्कली आवेदक प्रेमप्रसाद आचार्य, उज्ज्वल आचार्य, सावित्रा पराजुली, लक्ष्मी घिमिरे, मुना खत्री, मनोज पाठक, सृजा पोखरेल, मिथिलेशकुमार मेहता, अनिल राणा, नवीन खत्री, सुमित्रा बम र रन्जना ढकाल हुन् । यीबाहेक १ लाखभन्दा बढी कित्ता माग गर्दै एक दर्जनभन्दा बढीको आवेदन परेको जानकारीसमेत बोर्डले दिएको छ । बोर्डले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सहयोगमा नक्कली आवेदक पहिचान गरिरहेको छ । बोर्डका अनुसार कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि हालसम्म परेको आवेदनमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी नक्कली छन् । कुल आवेदनमा करीब ६ अर्ब रुपैयाँको आवेदन नक्कली भएको बोर्डको दाबी छ । कम्पनीको आईपीओमा ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका लागि आवेदन परेको छ । ५ लाख ६२ हजार ४३ जना आवेदकले २ करोड २६ लाख १७ हजार ३७० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । बोर्डले यी आवेदकले खातामा पैसा नै नभएको अवस्थामा किन अधिकतम कित्ताका लागि आवेदन दिए भन्ने विषयमा विशेष रूपमा छानबिन गर्ने बताएको छ । आम लगानीकर्तामा भ्रम फैलाउने क्रियाकलापमा सहभागी सम्पूर्णलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बोर्डको भनाइ छ । १० कित्ता आईपीओ पाउन समेत भाग्य भरोसा रहने अवस्थामा खातामा पैसा नै नभएका व्यक्तिले १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिनुलाई बोर्डले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । घोराहीको शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि १० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । १० कित्ता शेयर नपाउने अवस्थामा १० लाख कित्ताको लागि आवेदन दिनु उचित नभएको आधारमा टेकेर अनुसन्धान बलियो बनाएको बोर्डको भनाइ छ ।  घोराही सिमेन्टले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता ४०० र सर्वसाधारणमा प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ४३५ मा आईपीओ विक्री गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीको आईपीओ मूल्यका सम्बन्धमा शुरुवाती समयदेखि नै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । चर्को आलोचनाबीच कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ विक्री गर्‍यो । पहिलो चरणमा १३ प्रतिशत मात्र विक्री भएको कम्पनीको आईपीओ दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणबाट पनि मागबमोजिम आवेदन पर्नेमा कम्पनी ढुक्क हुन नसकेको अवस्था थियो । कम्पनीको प्रिमियमसहितको आईपीओको सम्बन्धमा शुरूदेखि नै आम लगानीकर्ताले विवाद गर्दै आएका थिए । कतिपय लगानीकर्ताले यो आईपीओ वहिष्कार गर्न सुझाएका थिए ।  घोराही सिमेन्टको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जेठ ३२ गतेदेखि विक्री खुला भएको थियो । मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको अवस्थामा कम्पनीले आवेदन दिने अवधि थप गरेपछि नियामक निकायले विशेष निगरानी बढाएको थियो । असार ४ गतेको छिटो अवधिभित्र मागभन्दा बढी आवेदन परिसक्दा पनि कम्पनीले असार १४ गतेसम्म अवधि थप गरेको हो । सीडीएससीले कम्पनीको आईपीओमा नक्कली आवेदक रहेको आशंका गर्दै बोर्डलाई जानकारी दिएपछि बोर्डले असार ४ गते नै आईपीओ निष्कासन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले यो आईपीओ निष्कासनले निरन्तरता पाउने/नपाउने विषय हाललाई अन्योलमै रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । आम लगानीकर्ताको लगानी नफस्ने गरी बोर्डले निर्णय गर्ने स्रोतले बताएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा विक्री हुन नसकेको शेयरसमेत जोडेर कुल ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारण्मा विक्री खुला गरेको हो । बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा कुल ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता आईपीओ विक्री गर्न कम्पनीलाई अनुमति दिएको होे । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा ६ लाख ६ हजार ३५० कित्ता, सामूहिक लगानी कोषहरूमा ३ लाख २८ हजार ९६१ कित्ता, कम्पनीका कर्मचारीहरूमा १९ हजार ५३० कित्ता र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा ७७ हजार २९० कित्ता शेयर यसअघि नै बाँडफाँट गरिसकेको छ । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषका लागि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता र कर्मचारीका लागि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता विक्री खुला गरेको थियो । यसअघिको कुल शेयरमा १३ प्रतिशत मात्र बाँडफाँट भएको छ ।