सेवा प्रवाह, कर्मचारी र संघीयता

विषय प्रवेश नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। पहिले जनप्रतिनिधि बिना नै संचालित स्थानीय निकायमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन। आम नागरिकलाई शासन संचालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो। शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधा घरदैलोबाटै प्राप्त […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी कटौतीका आयामहरू : सरकारको आकार घटाउने हैन, बढाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ । बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।  पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्‍याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।  निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।  संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।  संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ । लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहकारी, स्थानीय र प्रदेश विकासका साझेदार

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।  सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बाँडफाँट भएकाले एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तहमा, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारको सहकारी विभागले आफूअन्तर्गत रहेका सबै सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करीब ३० हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश स्थानीय तह मातहत पुगेका छन् । प्रदेश मातहत जम्मा १२५ ओटा मात्र सहकारी रहँदा संघ मातहत ५ हजार र स्थानीय तह मातहत करीब २५ हजार सहकारी परेका छन् ।  सिद्धान्तत: समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सञ्चालित हुने सहकारी संस्था समुदायका ‘बैंक’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यहरूमा छरिएर रहेको श्रम, शीप तथा पूँजी संकलन गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सहकारीहरूले सदस्य, समाज र सिंगो देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । यिनै सहकारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । विकासको आधार  सहकारीहरू मूलत: समुदायमा आधारित संस्था हुन् । यिनीहरू समुदाय र सदस्यमा आधारित रही उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कम नाफामूलक र बढी सेवामूलक ढंगले काम गर्छन् । सहकारीविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरे प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत विकास गर्न सकिने बताउँछन् । समुदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत व्यावसायिक रूपमा कृषि, तरकारी खेती, पशुपालनजस्ता काम गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रशोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्, त्यसका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ ।  स्थानीय तहका लागि आफैले गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने अवसर छ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा जीवनस्तर उकास्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत काममा पनि सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा जम्मा हुने पूँजी पनि विकासका लागि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ ।  यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषिमा आधारित ससाना उद्योगका अतिरिक्त जलविद्युत्, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यसैगरी सरकारले मात्र गर्न नसक्ने काममा सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीचको सहकार्य (पीपीसीपी) मोडलबाट विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारी संस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अवसर रहेको घिमिरेले बताए ।  अझै अन्योल संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमै स्थानीय र प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था र संघीय सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सबै पालिका र प्रदेशले छुट्टै सहकारी ऐन बनाएर सहकारीको नियमन तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाँचवर्षे एक कार्यकाल पूरा भइसक्दासमेत सहकारीको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले अझै कतिपय पालिकामा सहकारी अभिलेख अलपत्र अवस्थामा छ । अनुगमन र प्रवर्द्धनको काम सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध पनि हुन सकेको छैन ।  मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सहकारीको अभिलेख बुझेका स्थानीय तहका लागि यतिबेला सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नहुँदा यसमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेको, सदस्यको बचत हिनामिना गरेको सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ ।  सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी हतारमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा अवस्था भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हतारहतार सहकारी हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘न सहकारी बुझेका कर्मचारी छन्, न त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।’ स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा कतिपय ठाउँमा सहकारीलाई निजी कम्पनी र कतिपय ठाउँमा एनजीओका रूपमा व्यवहार भइरहेको बडालले बताए ।  नियमनको चुनौती  नेपालमा सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्न २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भए पनि २०१३ सालमा सहकारी स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसयता सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै राखिएकोले सहकारीको संख्या खासै बढेन । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था २०७४ सालमा आइपुग्दा ३० हजार नाघेको छ ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार सहकारीको सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।  संघीयताअघिसम्म सहकारीको नियमन विभाग र यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारीको संख्या र कारोबारको अनुपातमा अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।  स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुशी चलेका सहकारी संस्थालाई कसरी नियमन गर्लान् ? वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्लान् ? भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । यसैगरी अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, सेवालगायत क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति शून्यप्राय: नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीको सेवा प्रवाह बढाउनु पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ ।  सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सिफारिशका आधारमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसका कारण सहकारी रहेको उल्लेख भएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विशेष गरी ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी गठन हुने संयन्त्रमार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत विषयगत सहकारी भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ ।  सहकारीको अधिकार बाँडफाँट   संघ मातहत   सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली निर्माण  केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति   सहकारी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य  सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   अन्तरप्रादेशिक सहकारी समन्वय   सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड प्रदेश तह  सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि निर्माण  प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति   सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्थाबीच समन्वय र साझेदारी  प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण परिचालनका लागि सहकारी नियमावली   स्थानीय तह   सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली निर्माण  सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्यावहन, विघटन  सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबीच सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्य  सहकारी संस्थाको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड निर्माण

स्थिरता, सुशासन र विकास नारामा मात्र : शासन सुधार्ने केही व्यावहारिक पाटो

कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्‍याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन ।  जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं  मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि  विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ ।   वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ  ।  बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ ।  सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा  हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ ।  आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।  आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।  उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन ।  मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने  ? वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२  प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको  पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ ।  बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् ।  शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन ।  अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।  भर्खर उदाएका नयाँ दलमा  समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ ।  हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ ।  स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन ।  लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

संघीयता अभ्यासमा देखिएका केही कमजोरी : कमजोरी नसच्याए असफल हुने सम्भावना

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको छ र यसका लागि उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई नजिकैबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यो लोकतन्त्रलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्छ र गरीबी घटाउन मद्दत गर्छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाका दुर्बल पक्ष तथा अवगुणहरूलाई हटाउन संघीय शासन प्रणाली स्थापना र संस्थागत गरिएको हो । विगत ५ वर्षमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले मूलतः संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशका लागि संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई उपेक्षा वा अस्वीकार गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै उपयोगी पाठहरू पनि सिकिएको छ । यस आलेखमा नेपालमा संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । संवैधानिक, काूननी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । संघीयताका सबल पक्षहरूबाट यसका उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट हुन्छन् । संघीयताको अवलम्बन र कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७७, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायत विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका निर्णयले कानूनी, नीतिगत, संरचना र प्रक्रियागतलगायत विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट तथा कायक्रम स्वीकृत गराउने, नीति तथा योजना बनाइ त्यसको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छ । अहिले पाँचओटा बाहेक सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । स्रोतसाधन तल्ला तहहरूमा कानूनद्वारा नै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो प्राथमिकता, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गरेका छन् । जनताले नजिकको सरकारबाट विकास निर्माण सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । तीनओटै तहका सरकारको काम र जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट तवरले राखिएको छ । केही विवादबाहेक अनुसूचीको कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहेका छन् । यसमा करीब ४ हजार जना जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानून, नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । साझा सूचीमा सहकार्यको माध्यमबाट कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल उठाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकजस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । नीतिनिर्माण, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्माण प्रदेश मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय निर्माण गरिएका छन् । योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था निर्माण भएका छन् भने यातायातजस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित छन् । यसले गर्दा नागरिकले सहज तरीकाले सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि संघीयताको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका प्रत्येक तहलाई काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कर्मचारी पठाइएको छ । अदालतको फैसलाले पनि प्रशासनिक संघीयतालाई बल दिएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनबाट केही कमजोर पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, संघीयताका बारेमा अझै समान धारणा बन्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचले जरा गाडेको देखिन्छ । यसैले गर्दा साझा अधिकार र अन्य विषयका कानून र मापदण्डको निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भए तापनि वडा कार्यालयसम्म झर्न सकेको छैन । शिक्षा, वन, प्रहरीलगायत प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमै राख्ने प्रयासको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट नगर्न परिपत्र गरी प्रहरी शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नदिने निर्णयको आलोचना भएको छ । दोस्रो, संघीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत संवैधानिक एवं कानूनी संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएको छ । तेस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पनि समस्या रहेका छन् । संघले असुल गर्ने राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा नै राखिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको अधिकार जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको गुनासो छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्न चासो नदिनु, लोकप्रियताका लागि जनतालाई कर नलगाउने राजनीतिक चरित्रले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने र केन्द्रप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चौथो, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु, तीनओटा जिल्लाका लागि एक मात्र खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकासजस्ता कार्यालय स्थापना गर्नु, जनताको नजिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण नगर्नु, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नसक्नुलाई कमजोर भूमिकाका कारकका रूपमा लिइएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षअगाडि जारी गरेको ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पाँचौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । जनप्रतिधिहरू पनि सुकिला–मुकिला बन्दै गएका छन् । आफूअनुसारका कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएकाले उजुरी पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको भूमिका बढेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्नेहरू तर्सिएको अवस्था पनि छ । माथि उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई फलदायी बनाउन नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाहमा सहकारी र समन्वयको प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीयताका बारेमा सबै पक्षहरूको समान धारणा विकास गरी संघीय सरकारद्वारा संविधानको साझा अधिकार सूचीबमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरू र मापदण्ड यथाशीघ्र छिटो निर्माण गर्ने, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका समन्वय र सहकार्यका संरचनाहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील गराउने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा अधिक रहेको भए तापनि केन्द्रीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने रकमको अंश न्यून रहेको देखिँदा केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई बजेट रकमको अनुपातमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माणका ससाना आयोजनाहरू क्षमताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउने र प्रदेशले मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनअनुसार प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर लगाउन र राजस्व परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि उदासीनता देखिन्छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्रोतको परिचालन गर्न संघप्रति निर्भरता बढाउने हुँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्तीय क्षमता संघीयताको वास्तविक मर्म नै हो । खर्च गर्नेले आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मितव्ययिता, सदाचार र सुशासन कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा स्वशासन र साझा शासन, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकरिता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संघीय शासनप्रणाली समयका हिसाबले मूल्यांकन गर्न परिपक्व भइसकेको छैन तथापि विगत ५ वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका सबल र कमजोर पक्षहरू उजागर भएका छन् । प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धिमा र धमिला छन् । कुशासनको कमी छैन । आगामी दिनमा संघीयताका बारेमा समान धारणा विकास गरी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहभावनाबाट नै तीनै तहमा नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी भई संघीयताबाट अपेक्षा गरेको विकासको फल प्राप्त हुने देखिन्छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

सेवा प्रवाह, कर्मचारी र संघीयता

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । पहिले जनप्रतिनिधिबिना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । आमनागरिकलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा–सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न/गराउने उद्देश्यले […]

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोक निर्विकल्प

देशको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने अनावश्यक संयन्त्र बनाएर सरकारले आसेपासेलाई रोजगारी दिलाएको आरोपसमेत लागेको छ । यस्तै विकृति रोक्न सरकार आPEले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, त्यसलाई गोप्यसमेत राखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकार यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक गर्न उदासीन बन्दै आएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो तर सरकार र दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । तीन वर्षअगाडि सरकारले सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । खर्च पनि पूँजीगत निकै कम छ र चालू शीर्षकमा अत्यधिक हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालको विकास योजनाहरू धीमा गतिमा अघि बढेका छन् । राज्यको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारको आकार ठूलो भएकै कारण मुलुकको आमदानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा करको अनुपात दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । । तैपनि सरकारी कर्मचारी पाल्नकै लागि विभिन्न सुधारका नाममा सरकारले आन्तरिक र स्वदेशी ऋण उठाउनु परिरहेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसमा परेको प्रमुख सुझावहरू सार्वजनिक चर्चामा आइसकेका छन् । यी सुझाव निकै राम्रो देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन किनभने सत्ताधारीहरूलाई यसले केही नियन्त्रण गर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने, विभागहरूको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने, संघीय सरकारस“ग रहेका १ हजारभन्दा बढी निकायहरू भंग गर्ने वा स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा केन्द्रको आकार निकै सानो र छरितो हुन्छ । तर, जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि यसो गर्न चाह“दैनन् । सबैलाई भाग लगाएर सत्तामा टिक्ने नीति सबै दलमा रहेकाले यसो भएको हो । संघीयतामा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रमा अहिले भएका मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना थपिएको छ र तिनको आकार पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रको जिम्मेवारी घटेका कारण त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । जति सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् त्यति नै ती जनताको पहुँचमा पुग्छन् । संघीयताको मर्म नै यही हो तर यो मर्मविपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय र विभागहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने खर्च ठूलो छ । स्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ठूलै आकारमा बजेट जान थालेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु अन्यथा होइन । त्यसैले अनावश्यक संरचना कायम राखेर आफ्ना दलका कार्यकर्ता पाल्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सरकारी खर्च घट्न नसक्दा सरकारले अनेक शीर्षकमा कर थप्न थालेको जनताको आरोप छ । जति कर थपिँदै जान्छ त्यति नै व्यवसाय महँगो हुन्छ र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्दै जान्छ । जनताको बचत घट्दै जाँदा उनीहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै सकसमा पर्न थाल्छ । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनमा आयोगले दिएका सुझावहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय काम बिहिन

साउन ६, धनकुटा । धनकुटा सहित कोशी पहाडका धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, र तेह्रथुम गरि चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उदेश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बढी भएको छ ।  तर आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यलयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।  कार्यालयको उद्धाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघियताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रिकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए । उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटा सहित भोजपुर संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताउँदै मन्त्रीपरिषदको बैठक यही कार्यालयमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए । सम्पर्क कार्यलय स्थापना भएको २ वर्षमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नु त परको कुरा स्वयम मुख्यमन्त्री हालसम्म २ पटक मात्रै सम्पर्क कार्यालय पुगेका छन् । कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।  फागोलाई मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, फागोको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख बिहिन बनेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करीब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुख समेत छैनन् भने जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्र छन् । कार्यालय स्थापना भएपनि सेवा प्रवाह नहुदा स्थानीयले कार्यालय भएको कुनै अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन। प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानिय दिनेश राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निशेध गरेको राईले बताए । ‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर सुरुमा ल्याएका योजना समेत कटौती गरेको छ’, उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर, शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’ कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका नायब सुब्बा केशव कोइराला बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुईपटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै पातलो रुपमा कार्यालयमा आउने गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भएकै कारणले होला, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवागमनसमेत हुने गरेको छैन,’ कोइरालाले भने । उनका अनुसार विगत तीन महीनादेखि कार्यालय नै प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।  कुल पाँच जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा हाल नासु कोइराला र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुईजना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटा सहित कोशी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धी पाउन नसकेको धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । ‘धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोलियो,’ उनले भने, ‘हामी धनकुटेली जनता त्यो बेला उत्साहित भएका थियौं तर बिडम्बना, सम्पर्क कार्यालय कार्यकारी होइन रहेछ ।’ मुख्यमन्त्री नै सम्पर्क कार्यालय जान समय निकाल्न नसक्ने हो भने सो कार्यालयको के औचित्य रह्यो भन्ने उनको प्रश्न छ ।  आफूहरुले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेको र मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जिकिर बताएको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री राईले जुन उद्देश्यका लागि कार्यालय खोलेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा पर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको बताउनु भएको छ ।’ पराजुलीले भने ‘उहाँले आफ्नो रहरले नभइ काम गर्न कार्यालय स्थापना गरेको बताउनु भएको छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि धनकुटामा ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् । उनले धनकुटामा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय कामकाजी बनाउने र शिक्षण अस्पताल निर्माणको काम गरिने भनेको भएपनि तुहाउने काम गरेको बताइन् । ‘धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम मात्र भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छिन, ‘मुख्यमन्त्री पनि २ पटक कार्यालय पुग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय कस्तो छ जानकारी त्यसकारण उहाँले समय दिनै नभ्याउने कार्यालयको औचित्य छैन ।’ सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनलाई बेवारिसे बनाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडांैमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु तर, सरकारी भवनमा धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।