बालिकाहरूको समग्र विकासमा दायित्व बोध गराउन सम्मेलन
नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा तेस्रो नवलपुर बालिका सम्मेलन भएको छ । ‘बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको बालिका सम्मेलनमा १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), ३० असोज । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को देवचुली नगरपालिकामा आज तेस्रो नवलपुर बालिका सम्मेलन सुरु हुँदैछ । ‘बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ तेस्रो नवलपुर बालिका सम्मेलन–२०८० आयोजना गरिएको हो । बालिका तथा किशोरीहरूको समग्र विकासमा स्थानीय सरकार र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थालाई उनीहरूको भूमिका तथा दायित्व बोध गराउन सम्मेलन आयोजना […]
सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बालिका तथा किशोरीहरूको समग्र विकासमा स्थानीय सरकार र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थालाई उनीहरूको भूमिका र दायित्व बोध गराउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेलामा कसिलो मौद्रिक नीति विश्व परिवेश हेर्दा उपयुक्त भए तापनि यसलाई सहन गर्न सक्ने क्षमता नेपालको बैंकिङ परिपाटीमा छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपछ र तदनुरूपको मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको कुनै वाणिज्य बैंक स्रोत संकलन, कर्जा लगानी र असुलीमा कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा समेत थप गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । कसिलो मौद्रिक नीति देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा र मुद्रास्फीति उच्च भएका बेलामा ल्याउने नीति हो । यस्तो बेला कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिसमेत उच्च हुन्छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण तथा सुधार गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बचत र सरकारी ऋणपत्र, बन्डलगायतको लगानीमा प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहन आदि फाइदा छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने, अल्पकालीन सापटी तथा ऋणको लागत बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी भएका कारण उपभोगमा समेत कमी हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने, व्यवसायको नाफामा कमी हुने आदि बेफाइदा छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति फलदायी हुँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको नाफा थप खुम्चिन गई समग्र वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई धरापमा पार्न सक्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कमै हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारण तरलतामा केही सहज भए तापनि कर्जाको ब्याज वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा न्यूनता आई आम्दानी खुम्चिन जान्छ । व्यवसायीको व्यययोग्य आयमा कमी आई ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदा कर्जाको साँवाब्याज समयमा असुली नहुन सक्छ । निर्देशित कर्जाको कार्यान्वयन र असुली त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कर्जाको भाखा नाघेको १ महीनाभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा कुनै दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था छ । विश्वभर बैंक ब्याजदर बढेको तर नेपालमा ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब छ । तरलता अझै अपेक्षित रूपमा सहज बन्न नसकेकाले कोषको लागत बढेको छ । निक्षेपमा केही सहजता भए तापनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता विषय पटकैपिच्छे सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नारा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रहरूमा सानाको नाममा ठूलाले नै शक्ति र पहुँचको भरमा ऋण लिने परम्परा देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र मिनाहामा जोड दिने पनि पहुँचवाला नै बढी देखिएबाट साना ऋणीप्रति न्याय कहिले हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकाले तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् भनिए तापनि विशेषतः साना ऋणीलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रसमेत संकटग्रस्त हुने र कम आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीमा यसको असर थप पेचिलो हुने विभिन्न निकायको उद्घोषले जनसाधारण थप चिन्तित देखिन्छन् ।
निर्देशित कर्जा शीर्षकमा लगानी प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक रहे तापनि यसबाट साना ऋणी लाभान्वित भए कि भएनन् वा ब्याजदरमा उनीहरूप्रति न्याय भयो वा भएन भन्नेतर्फ सूक्ष्म विश्लेषण भएमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थितिको दबाब तत्काल हट्ने स्थिति छैन । कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको भए तापनि कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन, जसको प्रत्यक्ष असर साना ऋणीहरूमा परिरहेको छ । चर्को ब्याज र शुल्क असुली भयो भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्तप्रति चर्को ब्याज र शुल्क असुली एवं बहुबैंकिङ भयो भन्ने जनगुनासो बढिरहेको देखिन्छ । तर, लघुवित्तले साना ऋणीहरूप्रति गरेको न्याय र दिएको सुविधा एवं ग्रामीण विकासमा गरेको योगदानको भने चर्चा कम हुनुले यस क्षेत्रको समग्र उत्प्रेरणामा कमी आउने हो कि भन्नेतर्फ बेलैमा सम्बद्ध निकाय सजग हुनुपर्छ । अन्यथा ग्रामीण जनता र गरीबी निवारणमा शिथिलता आई साना ऋणीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् । तसर्थ आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै कसिलो मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष रूपमा लचिलो बन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले साना ऋणी तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको दरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ र कर्जा प्रशोधनलगायत सेवालाई छिटोछरितो बनाउने कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा निश्चय पनि साना ऋणीहरूप्रति न्याय हुनेछ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवलपरासीको समग्र विकासका लागि विनोद चौधरीलाई विजय गराउन आग्रह गरेका छन् । नवलपरासी विकासमा धेरै पछि परेको र यो जिल्लाको विकासका लागि विनोद चौधरीलाई यहाँ पठाइएको देउवाले बताए ।
खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा उद्योगजस्तै औषधि उद्योग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले हरेक देशले यस क्षेत्रमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले सिंहदरबार वैद्यखाना र शाही औषधि लिमिटेड (हाल नेपाल औषधि लिमिटेड) स्थापना गरेको हो । औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपालको मूल नीतिमा पनि परेको छ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका उद्योगहरू नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार पनि औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ । तैपनि, नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको आयात हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । एकीकृत पहुँचको कमी तथा लागतजन्य सरोकारप्रति अनदेखीका कारण यो अवस्था सृजना हुन गएको हो ।
नेपालमा औषधि उद्योगको जग बसाल्दै यस क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देहायका क्षेत्रमा विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसका लागि औषधि क्षेत्रको विकासमा विशेष गुरुयोजना बनाई लागू गर्न जरुरी छ । यसको थालनी औषधि क्षेत्र विशेष योजना नामक एकद्वार प्रणालीको स्थापनाबाट हुनुपर्छ ।
सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा औषधि उद्योग विकास बोर्डअन्तर्गत औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिगत, नियन्त्रणात्मक, नियामक, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रोत्साहनात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुने छिटोछरितोको खालको कार्यान्वयन निकाय आवश्यक देखिन्छ ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्थायी आय आर्जन हुने प्रकृतिको औषधि उद्योग विकास कोषको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि यस क्षेत्रमा पूँजीको अभावका कारण कार्यहरू शुरू गर्न र सम्पन्न गर्न व्यवधानहरू आउन नसकुन् ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुन पनि जरुरी छ । औषधि उद्योग, औषधि उद्योगका सहायक उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरऔषधिजन्य उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सबै सुविधा एकै क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने ढाँचामा चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुनुपर्छ । जडीबुटी प्रशोधन, कच्चापदार्थ उत्पादन, आयुर्वेदिक र आधुनिक औषधि उत्पादन चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थापना, संवेष्टन उत्पादन उद्योग, बोटल उद्योग, तथा चिकित्सा सम्बद्ध उद्योगहरू (चिकित्सीय फर्निचर, मास्क, ग्लोब, पहिरन) को स्थापना एकै कोरिडोरबाट हुने व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रका सबै उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन एकआपसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उद्योग र सम्बद्ध उद्योगको विकासमा मूल्य पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण भूपरिवेष्टित मुुलुकका कारण तटवर्ती देशका तुलनामा महँगो ढुवानी खर्च पनि एक रहेको छ । त्यसैले औषधि उद्योगले गर्ने आयात र निर्यातमा नेपाली सिमानादेखि समुद्री बन्दरगाहसम्म लाग्ने ढुवानी खर्चमा सरकारको अनुदान आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिका कारण महँगो हुन गएको नेपालको आन्तरिक ढुवानीको पक्षलाई सम्बोधन गरी नेपालको ढुवानी भारतको ढुवानीसरह बनाउन अनुदानको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यी दुईओटा पक्षलाई सम्बोधन हुनासाथ नेपाली औषधिजन्य उत्पादनहरू कम्तीमा भारतीय उत्पादनसँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
उत्पादनको आयतनले पनि मूल्यमा प्रभाव पारिहेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उत्पादनको तुलनामा साना आकारका नेपाली उद्योगको उत्पादन यही कारणले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न औषधि उद्योग क्षेत्रलाई आयकरमा समेत छूटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि नि:शुल्क जग्गा प्रदान, उद्योगलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि नेपाली औषधि उत्पादनको लागत न्यून गर्न थप भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारबाट हरेक उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी एकमुष्ट जनशक्ति विकासका लागि प्रतिव्यक्तिका दरले वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्दा औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जगेडा जनशक्ति उपलब्ध भई यस क्षेत्रमा जनशक्ति अनिश्चितताको समस्या पनि हल हुन्छ र उद्योगको अतिरिक्त भार कम भई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
औषधि उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको योगदान आवश्यक देखिन्छ । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, सन्तान शैक्षिक छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण कोष आदिमा प्रतिजनशक्ति सरकारको निश्चित अंश योगदानका रूपमा रहँदा त्यसले औषधि उद्योगको खर्च भार घट्न गई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
नेपाली औषधिजन्य उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय फर्मा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले नेपाली औषधि उद्योगको ब्रान्ड स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय फर्मा फेयरमा नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन र बिटुबी सम्मेलन आयोजना गर्नमा पनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विदेशी आयातकर्तालाई नेपाल आमन्त्रण गरी नेपाली औषधि उद्योगको निरीक्षण तथा स्वदेशमै बिटुबी बैठक आयोजना गर्न पनि सरकारको तर्फबाट सहयोगको खाँचो देखिएको छ ।
यसरी एकीकृत पहुँचमा उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल अधिकांश औषधि, औषधिजन्य उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन उद्योग र चिकित्सा सामग्री उत्पादन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन जान्छ । औषधिहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रयोगशालाहरूबीच सहयोग तथा सहकार्य हुन जरुरी छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले स्वदेशभित्र वस्तु र सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कमीले निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी निरन्तर बढी रहेको व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने विषय मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरूमा तीनओटा पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् : आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी स्वदेशमा उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र अनावश्यक आयात र उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने । यी तीनओटा कार्य सम्पन्न गर्न संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, क्षमता अभिवृद्धिजन्य (उत्पादन, प्रविधि, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान र विकास, संरचना विकास, प्रक्रियागत) उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी तीनओटा उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान, प्रोत्साहन र उद्योगको विकासमा सहयोगका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्छ । उक्त कार्यका लागि बजेटको नियमित स्रोतको व्यवस्था र तात्त्विक परिणाम आउने गरी उक्त बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा आयातबाट करीब ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्राप्त राजस्व जुन वस्तुको आयातबाट संकलन भएको हो सोही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्बद्ध वस्तुको विकासमा साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा एकै सूत्रबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुन गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको संकल्प छोटो समयमा सिद्ध हुन जाने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि टेक्सटाइल क्षेत्र (रेशम, ऊन, वानस्पतिदेखि मानवनिर्मित रेशा र सोका उत्पादन यार्न, कपडा तयारी पोशाकलगायत एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि ६३ सम्मका वस्तुहरू आयातमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६४ करोड बराबरको आयात राजस्व संकलन भएको छ । यो बराबरको रकम टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ, यार्न, कपडा, तयारी पोशाक लगायतको विकासमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित नै छ । वार्षिक करीब रू. २० अर्ब टेक्सटाइल क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमता विकास गर्ने हो यो क्षेत्र विश्वकै उदाहरणीय उद्योगको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यी क्रियाकलापबाट वर्षेनि करीब रू ८४ अर्बको यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । यत्ति मात्र नभई वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा रहेको करीब रू ४० अर्बको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । रू. ८४ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुँदा त्यसले देशभित्र ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने पनि निश्चित छ । आईटीसीका अनुसार विश्वमा यस क्षेत्रको आयात मात्रै ७१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यस विशाल बजारको सानोभन्दा सानो अंशमा नेपालको उपस्थिति गराउन सकेको खण्डमा यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वरदानका रूपमा आउने देखिन्छ ।
कालान्तरमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाँदा स्वदेशमा उद्योगको जग बलियो भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका उत्पादनहरूको आयात राजस्व घट्दै जाँदा उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि सोहीअनुरूप कम हुँदै जान्छ ।
अर्को उदाहरण तयारी खाद्य वस्तुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयारी खाद्य वस्तुको आयातमार्फत रू. ८ अर्ब ४३ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम नेपालमा तयारी खाद्य उद्योगको सबलीकरणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाल केही वर्षभित्रै तयारी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा छोटो समयमा नै वार्षिक रू. २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००८ मा विश्वभर तयारी खाद्य वस्तुको आयात करीब २३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको यस विशाल बजारमा १ प्रतिशत बजारमात्रै ओगट्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्ने हो भने पनि वार्षिक रू. २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ ।
अर्थशाास्त्रीय सिद्धान्तमा पनि जडवत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई द्रुततर गतिमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न छरिएर रहेको सानोसानो आकारको लगानी र सहयोगको कुनै अर्थ हुँदैन । यसका लागि पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई वर्तमान जडताबाट मुक्त गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ ।
यसरी प्राप्त आयात राजस्वको विनियोजन गर्दा अनुसन्धान, स्टार्टअप, उद्योगहरू स्थापना, प्रविधि स्तरोन्नत्ति र हस्तान्तरण, जनशक्ति विकास, बीज पूँजीको व्यवस्था, कच्चापदार्थ उत्पादन, भौतिक तथा संस्थागत संरचना विकास, अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, ब्रान्ड स्थापना, प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापका क्षेत्रमा यथायोग्य स्रोतको परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यस विधिअनुसार व्यापारघाटा न्यूनीकरणका समग्र पक्षहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि कार्य एकै पटक सम्पन्न भई वर्तमान व्यापारघाटाको अवस्थाबाट मुलुकलाई व्यापार नाफाको अवस्था सम्म पुर्याउने सकिने सम्भावना रहेको छ ।
वर्तमान समयमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको सन्दर्भमा यस कमजोरीलाई विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा सम्बोधन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सेवाको आउटसोर्सिङ विगतका कमी कमजोरीको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा लगानी हुने यस विशाल आकारको बजेटको परिणामयुक्त परिचालन गर्न सोहीअनुरूप प्रभावकारी संरचनाको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस विधिबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान जडता केही वर्षभित्र अन्त्य भई गतिशील निर्यात क्षमतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले आवश्यक पहल लिनु अति जरुरी भई सकेको छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।
वीरगञ्ज यस्तो ठाउँ हो, जसका आर्थिक आयामहरू समग्र अर्थतन्त्रको उन्नतिसँग सरोकार राख्छन् । देशको मुख्य प्रवेशमार्ग हुनुका कारण वीरगञ्जको विकास देशको आर्थिक विकासको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन । तर, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । आज वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यो यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भव भएको हो । सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रह र लगावबाट भएको होइन ।
वीरगञ्ज नाकामा बनाइएका एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, विमानस्थलजस्ता सबै योजना वीरगञ्जको अवस्थितिका उपज हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर पनि मुख्य नाका र मध्य भागमा रहनुका कारण ढुवानीमा तुलनात्मक सहजताका कारण विस्तार भएको हो ।
वीरगञ्जको यो विशिष्टतालाई समग्र आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न यहाँका सम्भाव्यतालाई अझ बढी उपयोग गरिनु पर्दछ । र, यहाँ यस्ता सरोकारका पूर्वाधारहरूको व्यापक विकास र विस्तार हुनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । निजीक्षेत्रले विकासको दृष्टिकोण दिन सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने काम राजनीतिको हो । यस अर्थमा वीरगञ्जलाई आर्थिक विकासको केन्द्र भागमा राखेर विकासको मोडेल अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच समान र साझा अवधारणाको आवश्यकता थियो, यसको खाँचो आज पनि छ ।
यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा ८ वर्षअघि २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ आयोजना भएको थियो ।
त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट १० वर्षे विकास मार्गचित्रको १२ बुँदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसको समयसीमा सकिन अब करीब २ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएका छ्रैनन्, कागजमै सीमित छन् । खासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अवधारणाको उत्पादकमात्रै हो । विकासको त्यो मार्गचित्र त देशको समग्र उन्नतिसँग सरोकार राख्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि यो आवश्यकतालाई उठाउँदै आउनुभएको थियो । विकासको सवालमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट किन साझा प्रतिबद्धता नलिने ? राजनीतिक दृष्टिकोण र आग्रह जे भए पनि विकास सबैको आवश्यकता हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यसमा सहमत तुल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा यो काम सम्पन्न भएको थियो । त्यसैबेला बारा र पर्साबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा चुनिएर गएका जनताका प्रतिनिधिहरूबाट यसबारेमा आवाज उठाउन सांसद क्लब पनि गठन भयो । सीमावर्ती वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादबाट हेप्पी बोर्डरको अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबेला हामीले गरेको यो कार्यको प्रशंशामात्र भएन, अन्य ठाउँका लागि पनि यस्तो पहल गरिदिन आग्रहसमेत आएका थिए । यो प्रयासबाट केही उपलब्धि देखिएको पनि हो । विकासका मूल आवश्यकता र पूर्वाधारको प्रबन्धमा भने हाम्रो राजनीति अपेक्षित इमानदार देखिएन । फलतः वीरगञ्ज घोषणाका प्रतिबद्धताको पूर्णतामा आज ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उत्साहजनक उपलब्धि देखिएको छैन ।
‘नेपाल लीडरसीप समिट–आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र : भिजन २०८०’ यस्तो समयमा भएको थियो, जतिबेला पहिलो संविधानसभा उद्देश्यमा नपुगी अवसान भएर दोस्रो प्रयोजनका लागि गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । त्यो बेला दलहरूलाई एउटै अवधारणामा सहमत गराउनु जति चुनौतीपूर्ण थियो, अहिले त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै अन्योलमा परेको छ । देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महŒव र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेण्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारी छैन ।
त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाउने नेतामध्ये कतिजना त पटकपटक सत्तामा पुग्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पटकपटक त्यो पदमा पुग्नुभयो, अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ । आपैmले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने उहाँहरू गम्भीर देखिनुभएको छैन । हामीले देशको समग्र विकासका लागि दिएको दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वको अपेक्षित भूमिका देख्न पाइएन । यस्तो लाग्छ, उहाँहरूले वीरगञ्जमा ८ वर्षअघि विकासको साझा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा नै बिर्सिनुभयो । ती राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र यहाँबाट नीति तथा योजना निर्माणको तहमा प्रतिननिधित्व गर्नेहरूले पनि शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कामलाई बेवास्ता गरेको भान हुन्छ ।
हामीले लिखित रूपमा, कतिपय अवस्थामा भेटेरै प्रतिबद्धता स्मरण गराएको पनि हो । तर, कार्यान्वयनमा नेतृत्व उदासीन नै रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले अब यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर घचघच्याउनु पर्छ । आम सञ्चारका माध्यमबाट नेतृत्वलाई यसमा ध्यानाकर्षण गराउने काम हुनुपर्छ ।
यसबीचमा वीरगञ्जको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन भएको छ । यद्यपि, यसमा सुधारको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ । नेपाल र भारतका शहरमा शान्ति बस सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक छ । परवानीपुर–वीरगञ्ज–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा विमानस्थल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । रक्सौलमा रेलवे पूर्वाधार विस्तार र आकाशेपुललगायतको काम अघि बढेको छ । वीरगञ्ज र रक्सौलको विकासमा एकरूपताबारे बहस शुरू भएको छ । तर, हाम्रो सरकारीस्तरबाट अपेक्षा गरिएका मूलभूत काम र प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिने काममा भने निरन्तर उदासीनता देखिएको छ ।
वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिने, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नेजस्ता काम पनि अघि बढ्न सकेनन् । आज मुख्य कोरिडोर मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग र मानव समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । उद्योग खोल्नु चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । प्रक्रियाका नाममा लगानीकर्तालाई दुःख दिने काम मात्र भइरहेको छ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया एउटा वडाध्यक्षको लहडमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ । ब्रान्ड दर्ता गराउन २ वर्ष धाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरामात्रै हुन्छ, प्रत्याभूति छैन । हामी एकातिर उत्पादन र लगानी आकर्षणका कुरा गर्छौं, अर्कातिर मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमै लगानीकर्ता सकसमा रहेको अवस्थामा बाहिरको लगानी किन र कसरी आउँछ ? यस्ता विरोधासको अन्त्यका लागि मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोरको आवश्यकता महसूस भएको हो । यसबाट लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता भने बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । दशवर्षे मार्गचित्रका मूल कामहरू बाँकी छन्, समय भने २ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा कम्तीमा अवधारणाअनुसार कामको शुरुआत मात्रै भयो भने पनि सन्तोष गर्न सकिने आधार बन्नेछ ।
कास्की । गण्डकी प्रदेशमा साहसिक खेलकुदको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसको विकासमा लाग्नुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका खेल पर्यटन गर्न उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरेर ‘एक जिल्ला : एक साहसिक खेलकुद गतिविधि’ विकास गर्नुपर्ने खाँचो उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
गण्डकीका ११ ओटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यमा साहसिक खेलकुद गतिविधि सञ्चालन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा त्यसको प्रचारप्रसार र भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ लम्ब्याएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद इन्द्रधारा विष्टले मुस्ताङमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माणका गर्ने योजना भए पनि प्रक्रिया लम्बिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
सांसद विष्टले मुस्ताङको ४ हजार ६४५ मिटरको उचाइमा गल्फ सेन्टरको निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । यस्तै पोखरालाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका जिल्लाहरूमा साहसिक खेलकुद गन्तव्यको रूपमा विकासमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । गण्डकीका ११ जिल्लामा फरक फरक विषेशता रहेकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘एउटै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईको केही भाग समेटिएकाले यसलाई विषेश योजना बनाएर पर्यटन प्रवद्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले साहसिक पर्यटन विकास लगायत अन्य योजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले ओलम्पिक खेलसँग सम्बन्धित खेल गतिविधिबारे धेरे चर्चा हुने गरेको भए पनि प्रदेशको समृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने साहसिक खेलकुदबारे ठोस रूपमा चर्चा नभएको बताए । परिषद्ले प्रदेशलाई साहसिक खेलकुदको गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको मुख्य आधार नै पर्यटन भएको भन्दै उनले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढाउन तीनओटै सरकारले विशेषगरी विभिन्न ठाउँहरूमा साहसिक खेल पर्यटनका पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य गोविन्दप्रसाद भट्टराईले मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार दिगो खेलकुद भए पनि राज्यले त्यसबारे नीति निर्माणमा समेत चासो नदिएको टिप्पणी गरे । साहसिक खेलकुदको छाता संस्था नेपाल माउन्टेन स्पोर्टस फेडेरेशनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले गण्डकी प्रदेशमा खेल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । प्रदेशमा साहसिक पर्यटनसहित अन्य पर्यटकीय गतिविधिलाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सके यसैबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा उनको छ ।
पर्यटनविद् डा. रामजी शर्माले प्रदेशको साहसिक खेलकुदलाई स्थापित गराउन विशेषगरी एयर, वाटर, सर्फेस र अल्पाइन स्पोटर््समा ध्यान दिनुपर्ने बताए । खेलकुद आफैमा पर्यटनको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारको खाँचो उनले औंल्याए ।
प्रदेशका हरेक जिल्लामा साहसिक खेलकुदको गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको ब्राण्डिङ गर्न सरोकारवाला र राज्य लाग्नुपर्ने बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले समग्र प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको दिगो विकासका लागि स्पोर्टस भिलेजको अवधारणा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन समेत साहसिक खेलकुदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले यसका लागि पर्याप्त बजेट र आवश्यक योजनासहित बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ साहसिकदेखि अन्य पर्यटकीय सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘सरकार, सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा पर्यटकीय गतिविधि र साहसिक खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ ।
गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन ।
कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट, तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ ।
गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
