अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न दिने गरी प्रस्ताव भएको क्षेत्राधिकार हटाएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने भएको छ ।
आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आलोचना भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारितको