काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयवस्तु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्न परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन संगठनले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिने विषय चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण तथा मूल्यको सामग्री निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई उत्पादकसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा संगठनले जोड दिएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गरिनेबारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने अपेक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिएको संगठनले बताएको छ ।
