Ratopati

कार्तिक २०७८

पतञ्जली योगपीठलाई सबै आयोजना छाडेर भारत जान चेतावनी

समाजवादी केन्द्र नेपालले पतञ्जली योगपीठलाई तत्काल सबै आयोजना छाडेर भारत जान चेतावनी दिएको छ । ‘कथित भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीद्वारा नेपालमा इजाजत नलिइकन आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक टेलिभिजनको उद्घाटन भएको’ भन्दै सो पार्टीले गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन गर्न लागिएको टेलिभिजनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरु सहभागी भएकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष युवराज सफलले प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथि भई सहभागिता

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मेलमिलाप संस्कृति

राजनीतिभन्दा देश माथि हुन्छ । राजनीतिको ध्येय देश र जनताको समृद्धि हो, हुनु पर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक सुखसयल पनि मुलुकको समृद्धिबिना अर्थहीन र अस्थिर हुन्छ । मुलुकको समृद्धि प्राप्तिका लागि जनअधिकारको सुनिश्चितता चाहिन्छ । जनअधिकारको सुनिश्चितासहित स्वतन्त्रताले शासकदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मलाई मुलुकको समृद्धि लक्ष्यमा हातेमालो प्रवर्धन गर्छ । मुलुकका लागि राजनीतिक सीमा तोडेर हातेमालोको संस्कृति विकास गर्ने चाहमा राजनेता बिपी कोइरालाले विक्रम संवत् २०३४ देखि राजनीतिमा चियापान संस्कृति प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ मा राजाले खोसेपछि भारत निर्वासनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति बिपी कोइरालाले २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा आयोजना गर्न थाल्नुभएको चियापान कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले परम्परा बनाएको छ । यस पटक पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापानमा सहभागिता उदाहरणीय देखियो । अलग पार्टीका स्वाभाविक विपक्षीसमेत सम्मुख भए, शुभकामना आदानप्रदान गरे । त्यही परिवर्तनका संवाहक पुराना र ठूला पार्टीका नेतृत्वतर्फबाट सन्तोषप्रद कुरो आयो– हामीमाथि उठाउन प्रयास गरिएका प्रश्नको उचित जवाफ दिने छौँ । छिमेकी भारत र चीनमा जस्तो साम्राज्यवादी बुटधारी अनि घरेलु सामन्तवादविरुद्ध कठोर लडाइँ गर्नु नपरे पनि सँगसँगै कठोर जहानियाँ शासनविरुद्ध लडेर सँगसँगैजस्तो आधुनिक विकासको चरणमा पुगेका थिए नेपाली जनता । नेपालबाट अन्न लगेर खानुपर्ने ती दुई छिमेकी आज अन्तरीक्ष यात्राको होडमा छन्, नेपाली हामी तिनले खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा नपठाए भोकै, नाङ्गै बस्नुपर्ने, स्थल तथा हवाईमार्ग नदिए थुनिनुपर्ने अवस्थामा छौँ । हिजो ती देशलाई विश्व पहिचान दिलाउन सकेको स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी मुलुक आज विश्व रङ्गमञ्चको त्यो हैसियतमा कमजोर दृष्टिगोचर हुँदै छ । यो स्खलनको कारक के हो ? प्रजातन्त्र खोसेको शाही शासकीय पञ्चायती राजतन्त्र मात्र होइन, २०४६ को जनआन्दोलन अनि २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित सत्ता पनि प्रश्नको घेरामा छ । त्यसैले निराश जनताले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा परिवर्तनकारी दललाई ‘पुराना’ भनाउनुपर्ने गरी नयाँ दल उदाएका छन्, जिलौटाजस्तै । जिलौटो प्राण शून्यप्रायः हुन्छ । तर ती ड्ढ्ने क्रममा हुरी आए डढेलो फैलिन सक्छ । यस्तै नयाँ दलले २०८४ को चुनावमा परिवर्तनका संवाहक पुराना दललाई सखाप पारिदिने चेतावनी दिन तम्सिनु पाठापाठीको बुर्कुसीजस्तै त होला तर अब पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मेरै सिङ ठूला भन्ने दम्भ राख्ने हो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्ने आहान चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन । प्राथमिकता राष्ट्र र नागरिकप्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी हो । हो, त्यस्तो नहोस् भन्ने मनसुवा थियो बिपी कोइरालामा । राजनीतिक परिवेश र सन्दर्भ फरक छन् तर सार एउटै छ– नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र अनि मुलुकको स्वाधीनता रक्षा । हिजो निर्दलीय निरङ्कुशता र त्यसको आडमा मुलुकको स्वाधीनता हडपिने खतरा, आज लोकतन्त्रको लाभ अनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको लाचारीको फाइदा उठाई जिलौटा सल्काइदिएर डढेलो लगाइदिने खतरा । नेपालको जैविक प्रणाली नै ध्वस्त पारिदिने डढेलोको गुञ्जायसै समाप्त पार्न पनि सबै नेपालीबिच मेलमिलाप आवश्यक छ । अर्थतन्त्र उँभो लगाउन पनि ढिला गर्नुहुन्न । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको निरङ्कुश परिवेशमा सांस्कृतिक परम्परा सदुपयोग गरी चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्नुको गूढार्थ थियो मुलुकको स्वाधीनता । बिपी कोइरालाले चाहेका भए भारतमै शासकीय मेजमानी खाएर बसी नेपालको राजतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक लेपन लगाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँले जोखिम मोल्नुभयो । फाँसीको खतरा भए पनि २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापका नीति लिएर स्वदेश आउनुभयो । मेरो घाँटी पनि राजासँगै जोडिएको छ भन्दै हामी नेपाली विभाजित छैनौँ, हुन्नौँ भन्ने स्वाभिमान प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान अजेय, अभेद्य हुनु पर्छ । अहिले मुलुकले समृद्धिका लागि अख्तियार गरेको राजनीतिक प्रणाली, यसका संस्थापक राजनीतिक दलहरू अनि राज्य संस्था, निकायप्रति संशय विस्तारका प्रयत्न भइरहेका छन् । सोझो राजनीतिक बुझाइमा यो संशय जायज देखिए

गोरखापत्र आश्विन २०८०

विश्वकप बहिष्कार गर्ने पाकिस्तानको चेतावनी

एसिया कप आयोजनाको अधिकार खोसिए पाकिस्तानले भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा समेत सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएको छ । यसै सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानले एसिया कप २०२३ को आयोजना गर्दै छ । भारत र...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

नेपालबाट फर्केपछि अग्निपथबारे बोले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डे

भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले अग्निपथ योजनाबारे नेपालले समयमा निर्णय नलिए गोर्खा सैनिकको लागि छुट्याइएको कोटा फिर्ता लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । भारतले यस्तो निर्णय लिए दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्ने टिप्पणी भइरहेको बेला उनको धारणा आएको हो । भारतमा बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युशन अफ इण्डियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सेनाध्यक्ष पाण्डेले अग्निपथ योजनाबारे नेपालले चुनावअघि कुनै निर्णय नगर्ने आशय पनि व्यक्त गरे । सेनाध्यक्ष पाण्डे हालै नेपालको भ्रमण गरी भारत फर्

Ratopati श्रावण २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

मनोरञ्जनको नाउँमा अर्धनग्न नाच गराउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले गाउँ गाउँमा मेलाको आयोजना गरेर मनोरञ्जनको नाउँमा अर्धनग्न नाच गराउने जनप्रतिनिधिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । चाडपर्वमा गरिएको सुरक्षा योजनाबारे जानकारी दिँदै घिमिरेले रौतहट लगायत तराईका जिल्लाहरूमा भारत र नेपालको विभिन्न स्थानबाट महिला ल्याएर मेलाहरूमा गराउने अर्धनग्न नाचले समाजमा विकृति फैलिने भएकाले त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गरिने बताएका हुन् । कुनै पनि स्थानमा मेला, नाच, कुस्ती तथा अन्य कुनै समारोह गर्दा

Ratopati भाद्र २०७८