अहिलेको व्यवस्थापनबाट निगम अगाडि बढ्न सक्दैन : अर्थ सचिव, खत्तम भयो/ सकियो भन्ने अवस्था होइन : कार्यकारी अध्यक्ष

पुस २६, काठमाडौं । अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले नेपाल वायुसेवा निगम(नेवानि) अहिलेको व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै धराशयीको बाटोमा जाने  बताएका छन् ।  प्रतिनिधि सभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको सोमवारको बैठकमा अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले निगममा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए । उनले ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने  पनि बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्दैन । कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल जे भए पनि निगमलाई अहिलेको संरचनाबाट बाहिर ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ’राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकार आफैंले चलाइराखौं, घाटा भए पनि भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । जनताले तिरेको करबाट आएको रकम त्यहाँ दिइराख्न सकिन्न ।’ उनले निगमलाई सञ्चलन गर्नका लागि विकल्प आएमा सरकारले सघाउने तर अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ थप लगानी गर्न नसकिने बताए। विगतमा सरकारले  अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धी बनोस् भनेर सहयोग गरेको तर अहिले निगम धराशयी अवस्थामा पुगेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘वायुसेवा निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर हामीले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको हो । तर नतिजा हाम्रो अगाडि छ । जायज, नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशयी भएको छ ।’  उक्त अवसरमा उनले निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको जानकारी दिए । निगमले कर्मचारी र सर्वसाधारणले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्म गरेको रकम तिर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उक्त अवसरमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेवानि खत्तम भयो, सकियो भन्ने अवस्था होइन भनेका छन् । उनले नयाँ व्यवस्थापन आएपछि जहाजको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले देखिएका समस्या तत्काल आएका पक्कै होइनन् । कोभिडको समयमा नेवानिमाथि अन्याय भएको छ, यो बेला नेवानिले ५६ ओटा चार्टर उडान मात्र पायो, हिमालय एअरलाइन्सले २३९ ओटा पायो, सरकारले किन हेर्दैन ? भनी उनले  प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘निजीलाई प्रशय दिने काम नहोस्, हामी काम गरेर देखाउँछौ । नयाँ बिजनेस प्लान बन्दैछ । बिजनेस प्लानका आधारमा सहयोग पाउने अपेक्षा छ ।’ उता  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने  नेवानिको सुधारमा कोही पनि बाधक बन्न नहुने बताए । उनले विगतमा कम्पनी मोडलमा लैजान शुरु गरिएको प्रक्रिया अपारदर्शी भएका कारण तत्कालका लागि स्थगित भए पनि सुधारको विकल्प खुला राखिएको बताए। 

सम्बन्धित सामग्री