‘अर्थको अर्थ’ २८औं वर्षमा

वैशाख १३, काठमाडौं । आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्च प्रालिले निर्माण गरी हरेक आइतवार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउँदै आएको नेपालको पहिलो साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘अर्थको अर्थ’ २७ वर्ष पूरा गरी २८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थाले सोमवार काठमाडौंमा ‘वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिने बताएका छन् । सबै माग जायज नहुने र जायज मागहरू पनि सम्बोधनमा कहिलेकाहीँ समस्या हुने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सबै क्षेत्रको सल्लाह, सुझाव र मागहरूलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिन्छ ।’ पछिल्लो समय कोरोनाको संकट थप बढेकोमा सबैलाई सचेत हुन समेत अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरे । सरकारको सही नीति र आमनागरिकको सावधानीका कारण पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको लडाइँ लड्न सफल भएको भन्दै उनले दोस्रो चरणमा पनि सबैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे । जनताको जीवनको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै कोभिडबाट जोखिन स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरबाही नगर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले आगामी बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रको करको दर घटाउन आग्रह गरे । अहिले ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको भन्दै त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । यस्तै डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि कर छूट गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । कार्यक्रममा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले राजस्व संकलनदेखि पेन्सन वितरणसम्मका सबै सरकारी कारोबारहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने बताए । यसैबीच, वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा संस्थाद्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘डिजिटल नेपाल’को विमोचन समेत गरिएको छ । सोही अवसरमा संस्थाले एसीसी, नबिल र हिमालयन बैंकका साथै ‘अर्थको अर्थ’को कार्यक्रम निर्माता शंकर पण्डित र सुदूरपश्चिम संवाददाता विवेक नागरीलाई समेत सम्मानपत्रद्वारा सम्मानित गरेको छ ।  कार्यक्रमले मुलुकका समसामयिक आर्थिक गतिविधिलाई समावेश गरी विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।