सबै वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गठबन्धनको निर्देशन

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले जनताको ढाड सेक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनताले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै त्यस्ता सबै वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सांसदको प्रश्न– गरिबको दशैं कसरी टर्छ ?

काठमाडौं । सांसदहरूले चाडपर्व समय नजिकिँदै जाँदा बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बजारमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।     सांसद रघुजी पन्तले बजारमा व्याप्त महँगी नियन्त्रणका लागि माग गरे । ‘गरिबको दशैं यसपालि कसरी टर्छ ?’ उनले भने, ‘खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाघ्यो तीन हजार, रहर दाल किलोको दुई सय ५०, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होसहवास ।’  सांसद भगवती चौधरीले चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगीको अनुगमन र मूल्यांकन तदारुकता गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले मिटरब्याज पीडितका लागि न्याय सम्पादनमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।   सांसद माधव सापकोटाले सांस्कृतिक पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउन माग गरे । उनले बाढीपहिरोले बिग्रेको सडकको विस्तार मर्मतसम्भार गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे ।   सांसद रामहरि खतिवडाले चाडपर्वका समयमा सुरक्षित यात्राका लागि सडक मर्मतसम्भार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले धार्मिक र सामुदायिक सद्भावलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन माग गरे ।   सांसद मेनका पोखरेलले महँगी नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्दै विभिन्न बहानामा विश्वविद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । सांसदहरू मैना कार्की, लेखनाथ दाहाल र रञ्जुकुमारी झाले बजार अनुगमनसँगै सुरक्षित, सहज र सस्तो यात्राको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । रासस

खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाघ्यो तीन हजार : सांसद पन्त

काठमाडौँ- सांसदहरुले चाडपर्व समय नजिकिँदै जाँदा बजारमा बढ्दो महङ्गी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बजारमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रघुजी पन्तले बजारमा व्याप्त महङ्गी नियन्त्रणका लागि माग गरे । “गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ ? […]

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ - दशैँलगायतका चाडबाडमा नजिकिँदै गर्दा चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वभावविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसदहरुले सरकारलाई सजग र सचेत रहन सुझाव दिएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरुले चाडबाडका समयमा कृत्रिम अभाव सि...

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनताले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै त्यस्ता सबै वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र […]

मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन मञ्चको माग

पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च दमक, झापाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । लामो समयसम्म कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट झेलेका सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धिले झनै समस्यामा पारेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका प्रदेश नं १ उपाध्यक्ष एवं दमक कार्यसमितिका अध्यक्ष डा नवीन चापागार्इँ र नगरसचिव गोपाल झापालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यस्तै तीन तहका सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा नागरिकले कर तिरिरहनुपरेको अवस्था...

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर, उपभोक्ता समस्यामा

कोरोना भाइरसका कारण सामान आयात प्रभावित भएको भन्दै व्यापारीले दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भारी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । व्यापारीले चामल, चिनी, तेल, दालजस्ता खाद्यान्न तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आफुखुसी पसलै पिच्छे मनपरि मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।कोरोनाको मौका छोपी गाईघाट बजारमा दैनिक उपभोग्यसँंगै अन्य विभिन्न वस्तुको मूल्य नियन्त्रण बाहिर छ । कतिपय व्यापारीले […]

समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो । गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ । २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो,  ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ । माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन  जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने । सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो । विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ । निर्यातमा सुधार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।  गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण

सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ । हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्‍यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन । सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् । बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।

कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छाैं : उद्योग मन्त्री भट्ट

ललितपुर : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएकोले व्यवसायीहरु नसच्चिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताएका हुन्। अहिले दाल, फलाम, सिमेन्टलगायत वस्तुमा अत्याधिक महँगी बढेको गुनासो आएकोले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफैं गर्न उद्योग व्यवसायीका संगठनलाई आग