अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने 'विश्वमा आणविक ‘युद्ध’ हुने जोखिम बढ्यो'

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शीतयुद्धपछि पहिलो पटक विश्वले आणविक ‘युद्ध’ को जोखिम मोल्ने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले आणविक ‘युद्ध’ को जोखिम मोल्ने खतरा रहेको र युक्रेन द्वन्द्वमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कसरी युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन् भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् ।“सन् १९६२ मा केनेडी र क्युबाको क्षेप्यास्त्र सङ्कटपछि हामीले ‘आणविक युद्ध’को सम्भावनाको सामना गरेका छैनौं,” पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई उद्धृत गर्दै बाइडेनले न्युयोर्कमा आयोजित डेमोक्र््याटिक पार्टीको आर्थिक सङ्कलन कार्यक्रममा भने । पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न आणविक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिंदा पुटिनले ‘ठट्टा’ नगरेको बाइडेनले बताएका छन् ।राष्ट्रपति पुटिनको आणविक धम्कीका कारण सिर्जित जोखिमबारे बोल्दै र ६० वर्षअघि सोभियत सङ्घले क्युबामा क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेपछि उत्पन्न आणविक गतिरोधलाई सङ्केत गर्दै उनले भने, “क्युबाको क्षेप्यास्त्र सङ्कटपछि पहिलो पटक आणविक हतियारको प्रयोगबाट हामीलाई प्रत्यक्ष खतरा छ ।”बाइडेनले भने , “हामी पुटिनको युद्ध अन्त्य रणनीतिबारे पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।पुटिनले युक्रेनी भूमि कब्जा गर्ने प्रयासमा विकल्पहरू समाप्त भएको महसुस गरेमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यी आक्रमणहरू तुलनात्मक रूपमा साना र रणनीतिक आक्रमणहरू हुनेछन् । तर बाइडनले सीमित क्षेत्रमा हुने यस्ता आक्रमणले अझै व्यापक द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।बाइडेनले भने , “हामीले राम्रोसँग चिनेका छौं । पुटिनले ‘सामरिक आणविक हतियार वा जैविक वा रासायनिक हतियारको सम्भावित प्रयोगको बारेमा कुरा गर्दा ठट्टा गर्दैनन् ।”

सम्बन्धित सामग्री

टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् । निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए । ‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ । टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ । अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् । कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ । औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।