विनियोजन विधेयकमाथि एमालेको प्रश्न–मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आयात घटाउने योजना खै ?

एमाले नेता योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कमजोरी औल्याएका छन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आगामी वर्षको बजेट कमजोरी नै कमजोरीले भरिने बताएका हुन् ।उनले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको समेत बताए । ‘१० महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘अबको २ महिनामा कसरी लक्ष्य भेट्नुहुन्छ ?’ उनले वर्तमान सरकारको इच्छाशक्ति र क्षमता नहुँदा पूँजीगत खर्च

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादन वृद्धिपछि मात्र आयात नियन्त्रण

जुनसुकै मुलुकले पनि आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई विभिन्न तरिकाले संरक्षण गरेका हुन्छन् । बढीभन्दा बढी सामान निर्यात गर्ने तर आयातलाई त्यसैगरी कम गर्ने नीति सबै मुलुकले अख्तियार गरेका हुन्छन् । खासगरी भन्सारका दर बढाएर वा अन्य उपाय खोजेर आयात हुने वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौतका कारण भन्सारका दर चाहेजसरी […]

आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास विफल

काठमाडौं, असोज १० । सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनसँगै निर्यात बढाउने अभियान थाले पनि सो अभियान विफल भएको छ । यसअघि सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात र निर्यातबीचको अन्तर अत्यधिक छ । हालसम्म सरकारी तवरबाट भएका विविध प्रयास विफल भएकै कारण हाल मुलुकमा आयात हुने वस्तु र निर्यात गरिने […]

आयात र निर्यातबीचको अन्तर अत्यधिक

सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनसँगै निर्यात बढाउने अभियान थाले पनि सो अभियान विफल भएको छ ।यसअघि सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात र निर्यातबीचको अन्तर अत्यधिक छ । हालसम्म सरकारी तवरबाट भएका विविध प्रयास विफल भएकै कारण हाल मुलुकमा आयात हुने वस्तु र निर्यात गरिने स्वदेशी उत्पादनबीचको अन्तर निकै बढी छ । आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनले सरकारी प्रयास त्यसै खेर गएको देखिन्छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वितेका दुई महिना साउन र भदौमा विभिन्न देशब

आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास विफल

काठमाडौं । सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनसँगै निर्यात बढाउने अभियान थाले पनि सो अभियान विफल भएको छ । यसअघि सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि आयात र निर्यातबीचको अन्तर अत्यधिक छ । हालसम्म सरकारी तवरबाट भएका विविध प्रयास विफल भएकै कारण हाल मुलुकमा आयात हुने वस्तु र निर्यात गरिने स्वदेशी उत्पादनबीचको […] The post आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास विफल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

आयात नियन्त्रणले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

३१ साउन काठमाडौं । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले गत पुसबाट नै आयात नियन्त्रणका लागि कदमहरु चालेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पुसमा नै आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको […]

आयात-निर्यातको सटही सुविधामा कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयात–निर्यातका लागि प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ । त्यस माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट हुने ‘मनी लण्डरिङ’को कार्यलाई निरुत्साह तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय […]

आयात नियन्त्रण गर्न चामलमा १५ र दालमा २० प्रतिशत भन्सार बनाउन माग

देशमा अत्यधिक मात्रामा भइरहेको चामल, दाल, तेलको आयात नियन्त्रण गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा यी वस्तुहरूको भन्सार महसुल बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघको प्रनिनिधिमण्डलले बुधबार...

आयात नियन्त्रण गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन

दोस्रो पुस्ताको ब्यापारी रमेश शेर्पा सिल्क गु्रपको अध्यक्ष हुन् । सिल्क गु्रपले ब्यापार, जलविद्युत, यातायात तथा पारवहनलगायतका १२ विभिन्न ब्यवासाय गर्दछ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढुवानी सेवाको निर्माणमा संलग्न सिल्क ग्रुपले हालैका दिनमा चीनबाट मल पनि आयात गर्दछ । हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल अभाव हुने नेपालमा चीनबाट ठूलो परिमाणमा मल आयात गर्ने सिल्क ग्रुपका […]

अर्थतन्त्रको संकट : बेलैमा आयात नियन्त्रण नगर्दाको परिणाम

कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जावापत पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो ।

तरलता र आयात नियन्त्रण

पुस मसान्तपछि पनि अपेक्षाअनुरूपको तरलता व्यवस्थापन हुने छैन । हाल बजारमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको देख्न सकिन्छ । तरलता समाधानका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको देखिन्छ जुन वास्तवमै प्रशंसायोग्यसमेत रहेको छ । कहिले स्थानीय निकायको रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने नीति ल्याएर होस् वा ट्रेजरी बिललाई अवधि सकिनुअगावै भुक्तानी प्रदान गरेर होस्, तरलता समाधानका निमित्त प्रयास भएकै देखिन्छ । त्यस्तै प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, आयातमा बन्देज ल्याउने नीति । नेपालबाट भइरहेको पूँजी पलायन अहिले विभिन्न रूपमा बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा वा अस्ट्रेलियामा गएका नेपालीहरू उतै बसोवास गर्ने सोच लिएर जाँदा यता रहेको सम्पति बेचेर उतै लैजाने सुरमा हुन्छन् । ठूला व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न ट्याक्स हेवनमा लगानी गरिरहेको तथ्य पानमा पेपर्सले पुष्टि गरिसकेको छ । २०१९ र २०२० को अवधिमा मात्र स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको जम्मा हुने रकम १०५ प्रतिशत बढेर ३६० अर्ब नेपाली मुद्रा पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा तरलताको यो समस्या अपेक्षित नै थियो । वर्तमान तरलताको एउटा कारण उच्च आयात भएकाले त्यसमा बन्देज लगाउने नीति केही हदसम्म लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नीति निर्माण गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मंगोलियामा आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीतिको असर नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । नेपालमा आयात दुई कारणले भइरहेको छ । पहिलो कारण सामानको अभाव हो । आयात गरिएको वस्तु वा सुविधा नेपालभित्र उपलब्ध छैन या उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । जस्तो, इन्धन, नुन, गरगहना वा जलविद्युत्का उपकरण । यस्ता सामान नेपालभित्र उत्पादन हुन कठिन छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ । तिनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै आएन । आयात बढ्नुको अर्को कारण भनेको नेपालीले स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादन रुचाउनु हो । अझै पनि हामी नेपाली भुजियाभन्दा भारतीय भुजिया रुचाउँछौं । स्वदेशी पापडभन्दा केही रकम बेसी तिरेर भए पनि भारतीय पापड किन्र्छौं । बिहान उठ्नासाथ प्रयोग गरिने दन्तमन्जनदेखि, चियामा प्रयोग हुने चिनी, खाना, खानमा प्रयोग हुने तेलदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने तन्नासम्म आयातित प्रयोग गरिरहँदा हाम्रो स्तर कहाँ छ, सहजै थाहा हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पनि होला, तर विश्वव्यापीकरणको यस समयमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्न सक्नु महत्त्वपूर्ण पाटो हो । पसलमा गएर गुणस्तरीय सामान खोज्दै कसैले पनि राष्ट्रियता प्राथमिकतामा राख्दैन । आयातमा बन्देज लाउनु ठीकै हो, स्वदेशभित्रको रकम स्वदेशमै घुम्छ । तर, त्यसको निमित्त हामी के कति तयार छौं भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । अर्थात् हाम्रो उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातको निमित्त शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा सीमित वर्गलाई मात्र आयातमा प्रोत्साहन गरिएको जस्तो देखिन्छ । केही सीमित वस्तुहरू जस्तो चिनी र चिनीबाट बनेको पदार्थ, स्प्रिट्स र भेनेगर, सुगन्धित वा शरीर सफा गर्ने पानी, कपालमा प्रयोग गर्ने सामान, छाता, बहुमूल्य धातुहरू वा खेल्ने तासहरू जस्ता वस्तुमा कडाइ गरिएको देखिन्छ । विलासी वस्तुमा केही बन्देज लगाइएको देखिन्छ । यिनीहरूको विकल्प स्वदेशमा छैन भने प्रयोगकर्ताले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने त निश्चित नै छ । यसले आयात नियन्त्रण त त्यस्तै हो कालोबजारीको सम्भावना भने बढाउँछ । वर्तमान तरलता समाधानको निमित्त आयात नियन्त्रण गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसो भएमा यो समाधानको बाटो बन्न सक्छ । तर, कुन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने पक्ष बुझ्न आवश्यक छ । सडक साँघुरो छ भनेर सवारीसाधनमा उच्च कर लगाइएको हो भने, के त्यो निर्णय ठीक थियो ? के उक्त निर्णयले अहिले काठमाडौंमा भएको जामको समाधान निस्कियो भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । त्यो शायद दिगो नीति अवश्य थिएन । किन नेपाली युवा जमात स्वदेश फर्कनेभन्दा पनि यताको सम्पत्ति बेचेर उतै घर गृहस्थी गर्न लालायित छ ? किन नेपालका ठूला व्यापारी नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विभिन्न माध्यमबाट ट्याक्स हेवनमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिन्छन् ? किन विदेशी लगानीको निमित्त बंगलादेश नेपालभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्छ ? यदि यस्ता प्रश्नको उत्तरतर्फ बहस गर्ने हो भने शायद समाधानका विकल्पहरू पनि निस्किँदै जालान् । हामी अस्थायी समाधानतर्फ मात्र केन्द्रीय थियौं र अहिले पनि त्यस्तै छौं । हिजो नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन पनि भएकै हो, तर किन त्यसले बजार लिन सकेन ? किन अभैm पनि विदेशी फ्रेन्चाइजिज वस्तु वा सेवा नेपालमा लोकप्रिय छन् ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ कहिले गएन । तरलता समाधान मात्र होइन, आर्थिक विकासको निमित्त पनि आयात नियन्त्रण एउटा महत्त्वपूर्ण समाधानको बाटो अवश्य हो । तर, त्यसको निमित्त पूर्वतयारी आवश्यक छ । नेपालको अदुवा भारत निर्यात भएर त्यही अदुवाको पेस्ट नेपाल आयात हुने गरेको भेटिन्छ । त्यस्तो पेस्टमा शायद नियन्त्रण आवश्यक थियो । हामी कुरमुरेको साटो कुरकुरे प्राथमिकतामा राख्छौं, स्वदेशीपेयभन्दा पनि कोकाकोला र पेप्सी नै प्राथमिकतामा राख्छौं । राष्ट्रिय पोशाक दौरासरुवालको कपडासमेत गुणस्तरयुक्त हामी भारतीय उत्पादनलाई ठान्छौं । तर, जब चाउचाउको कुरा आउँछ, हाम्रो प्राथमिकतामा सधैं स्वदेशी नै पर्छ । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यदि गुणस्तर सम्भव छ भने, बजार त्यहीअनुसार चल्ने गर्छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने श्रमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने उद्यमशीलता त्यही गतिमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अनि आयात नियन्त्रण शायद बजारले आफैले गर्न सक्छ ।            रेग्मी बैंकर हुन् ।